काठमाडौँ, २९ भदौ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिसमक्ष भूमिसम्बन्धी आठौँ संशोधन विधेयक, २०७५ भएका संशोधनमाथि फरक मत दर्ता गराएको छ । भूमिसम्बन्धी विधेयक र प्रतिनिधिसभा, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको प्रतिवेदन २०७६ मा भएका संशोधनमाथि सांसदहरु जितेन्द्रनारायण देव, अनिता देवकोटा र प्रकाश पन्थका तर्फबाट फरक मत राखिएको हो ।
विधेयकको दफा १२ ९ख० को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको दफा २ को उपदफा २० को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको १० र २० तथा सो माथि विधायन व्यवस्थापन समितिबाट थप गरी पारित भएको व्यहोरा बेठीक भएको भन्दै उनिहरुले उक्त निर्णयमा असहमति जनाएका हुन । संशोधन गर्ने निर्णयबाट भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को हदबन्दीसम्बन्धी मूल मर्म र उद्देश्यमाथि नै प्रहार भएकाले यो असहमति दर्ता भएको काङ्ग्रेस संसदीय दलको कार्यालयले आज जनाएको छ ।
समितिले दफा ५९ क थप गरी गौचरण समेतको जग्गा विविध प्रयोजनका लागि दिने र गौचरण समेतको जग्गा मास्ने, नास्ने गरी भएको संशोधनलाई स्वीकार गर्ने गरी भएको विधायन व्यवस्थापन समितिको बहुमतको प्रतिवेदनमाथि पनि काङ्ग्रेसले असहमति जनाएको छ । यो प्रक्रियाबाट गौचरण जस्ता खुला सार्वजनिक जग्गा नासिने भएकाले फरक मत दर्ता गरिएको संसदीय दलको कार्यालयले जनाएको छ ।
