काठमाडौँ, २३ भदौ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले उच्चशिक्षामा ‘गुणस्तर सुनिश्चितता एवं प्रत्यायन’ क्यूएए कार्यक्रम लागू गरेपछि क्याम्पसहरु स्वमूल्याङ्कनसहित सुध्रन थालेका छन् । विश्वविद्यालय मातहतका क्याम्पसहरुको संस्थागत समग्र सुधारका न्यूनतम शर्त र पूर्वाधारका लागि विभिन्न चरण पार गराई यो कार्यक्रमबाट पुरस्कृत गरी आयोगले सन् २००९ देखि अनुदान बढाएपछि क्याम्पसहरुले गुणस्तर वृद्धिको आधार तय भएको हो ।
यो कार्यक्रममा सहभागी हुन सम्बन्धन प्राप्त, आङ्गिक, सामुदायिक तथा निजी क्याम्पसले आठ वटा आधार र १२० मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । मापदण्डअनुसार सम्बन्धित क्याम्पसले स्वमूल्याङ्कन प्रतिवेदन एसएसआर तयार गरी आयोगमा पठाउनुपर्छ ।
प्रारम्भिक चरणमा गुणस्तर मापनका लागि आयोगले पठाउने पूर्वमूल्याङ्कन टोलीको सुझावका आधारमा क्यूएए प्रक्रियाको प्रमाणपत्र दिँदै आएको छ । आयोगले क्याम्पसको नीति नियम, पाठ्यक्रम, पढाइ सिकाइ र मूल्याङ्कन प्रणाली, अनुसन्धान, परामर्श, भौतिक पूर्वाधार र सिकाइका स्रोत, विद्यार्थी हित र दिशानिर्देश, सूचना प्रणाली, सार्वजनिक सूचना वितरण प्रणालीलाई मूल्याङ्कनका आधार बनाएको छ ।
मूल्याङ्कनको चक्र पूरा भएपछि आयोगले प्रतिविद्यार्थी रु ८० हजारका दरले एक वर्षका लागि अनुसन्धानमा रु १० लाख र स्रोत परिचालनमा रु दुई करोड अतिरिक्त अनुदान दिनेछ । यसमा सम्बन्धित कलेजबाट रु एक करोड लगानी हुनेछ । यो लागू भएपछि विद्यार्थी अनुपस्थित हुन नहुने र पूर्वाधार तथा सिकाइका समग्र प्रणाली र गुणस्तरको न्यूनतम शर्तहरु पालना हुनुपर्छ ।
क्यूएए प्रक्रियामा जाने स्वीकृति ‘एलओआई’ पाइसकेका संस्थाले दोस्रो चरणमा प्रवेश गरी स्वअध्ययन प्रतिवेदन एसएसआर विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा बुझाउनुपर्छ । यसमा सहभागी हुने क्याम्पसमा ५० प्रतिशत शिक्षक पूर्णकालीन हुनुपर्ने, कम्तीमा दुई सत्रमा स्नातक तहका विद्यार्थी पूरा गरेको हुनुपर्ने आदि मापदण्ड छन् ।
आयोगले एसएसआर प्रतिवेदन विज्ञहरूको मूल्याङ्कन टोली ‘पियर रिभ्यु’ टिम पीआरटी खटाउँछ । यो प्रक्रिया पूरा गर्न चार पाँच वर्षसम्म लाग्न सक्छ । प्राप्त सुझाव र प्रतिवेदनलाई आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा रहेको ‘गुणस्तर सुनिश्चितता एवं प्रत्यायन परिषद्’ ले निर्णय गर्छ ।
क्यूएए प्रमाणपत्र प्राप्तिका लागि सिफारिस भएको दक्षिण ललितपुरको एक अग्रणी सामुदायिक क्याम्पस जनभावना क्याम्पसका प्रमुख शिवराज सञ्जेलले प्रमाणपत्र पाएपछि प्राध्यापक, विद्यार्थी र सरोकार भएकाहरुले थप मेहनत गर्ने बताए। यस कार्यक्रमबाट शिक्षकहरुले पनि अतिरिक्त सुविधा पाउनेछन् । यस्तो प्रमाणपत्र पाउने यो लतितपुरकै पहिलो क्याम्पस हुनेछ । सो क्याम्पसमा उच्चशिक्षा तहमा ६०० विद्यार्थी छन् ।
आयोगको क्यूएए विभागका प्रमुख ऋषिकेश पाण्डेले हालसम्म देशभर सरकारी, सामुदायिक तथा निजीस्तरका ३६ शैक्षिक संस्थाले क्यूएए प्रमाणपत्र पाएको र ३०० संस्थाले आवेदन दिएको जानकारी दिए । नेपालमा हाल सामुदायिक र निजी गरी एक हजार १६६, आङ्गिक ६० गरी कूल एक हजार २२६ वटा क्याम्पस छन् । क्यूएए चक्र पूरा नहुने क्याम्पसहरु सुविधाबाट वञ्चित हुनेछन् ।
यो कार्यक्रममा एक हजार क्याम्पससम्म आउन सक्ने र आयोगको कानून संशोधनपछि सबै क्याम्पसका लागि क्यूएए अनिवार्य लागू गरिने पाण्डेले बताए । यो वर्ष कार्यक्रमको चक्र पूरा भई पुरस्कृत हुने क्याम्पसहरुको सङ्ख्या ६० सम्म हुनेछ र कूल १२५ ले प्रक्रियामा भाग लिने अनुमान गरिएको छ । सबै क्याम्पसहरुलाई अनुगमन गर्न भने आयोगको सीमित जनशक्तिले नभ्याउने पाण्डेको भनाइ छ ।
आयोगमा त्रिविबाट सम्बन्धन प्राप्त ४५० वटा क्याम्पस दर्ता भएका छन् । हाल मुलुकमा नौ विश्वविद्यालय छन् । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयअन्तर्गत ६ र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयअन्तर्गत दुई वटा सामुदायिक क्याम्पस छन् । उच्च शिक्षा सुधारका लागि विश्व बैंकको सहयोगमा सन् १९९७ देखि सन् २००२ सम्म पहिलो र सन् २००७ देखि सन् २०१४ सम्म दोस्रो उच्च शिक्षा सुधार परियोजना सम्पन्न भइसकेको छ भने तेस्रो उच्च शिक्षा सुधार परियोजना सन् २०१४ मा शुरू भई सन् २०२० सम्म सञ्चालन हुनेछ । आयोगले भौतिक अनुदानतर्फ भवन, पुस्तकालय, उपकरण खरिद, इन्टरनेट जडान, फर्निचर खरिदजस्ता शीर्षकमा नियमित सहयोग गर्दै आएको छ ।
