विराटनगर, १८ भदौ । मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ लाई दफावार छलफलका लागि सामाजिक विकास समितिमा पठाइएको छ ।
प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकमा सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले सो विधेयक समितिमा पठाइयोस् भनी सदनमा प्रस्ताव पेश गरेका थिए । प्रदेश नं १ को प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ९३ बमोजिम प्रदेश सवारी तथा यातायातका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ माथि सैद्धान्तिक छलफल शुरु भएको छ ।
सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुँदै प्रदेशसभा सदस्य इन्दिरा राईले यो विधेयकमा सवारी प्रदूषणको विषयमा केही पनि नबोलेकाले यसमा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्ने बताए । प्रदेशसभा सदस्य ओमप्रकाश सरावगीले विधेयकमा भवितव्यरुपमा हुने घटनामा हुने दण्ड र जरिवाना न्यायसम्मत नभएको चर्चा गरे । प्रदेशसभा सदस्य लिलम बस्नेतले यो विधेयकले सडक सुरक्षा, सुशासन कायम गर्नुका साथै ई–रिक्साका दर्ता र नवीकरण यातायात कार्यालयमै हुनुपर्ने व्यवस्था राख्न सुझाव दिए ।
अर्का सदस्य राजकुमार ओझाले खराब नियतले मानिसलाई मार्ने अवस्थामा दण्ड र जरिवाना बढाउनुपर्ने कुरामा जोड दिए । सदस्य श्रीप्रसाद मैनालीले सवारी दुर्घटनाबाट मृत्यु भएमा १० दिनभित्र क्षतिपूर्ति बीमा कम्पनीले व्यहोर्नुपर्ने भन्दै लामो दूरी चल्ने यातायातलाई १०० किमीको दूरीमा विश्राम गर्ने व्यवस्था मिलाउन विधेयकमा उल्लेख हुनुपर्ने धारणा राखे ।
शून्य समय
प्रदेशसभा सदस्य कागजीमान कागतेले झापाको सुखानी–दानाबारी र भद्रपुर–धुलाबारी सडक निर्माण गर्न ठेक्का लिएको कम्पनीसँग ६० दिन बित्दा पनि सम्झौता नभएकाले यसमा रकमको चलखेल भइरहेकोबारे सदनको ध्यानाकर्षण गराए । प्रदेशसभा सदस्य प्रतापप्रकाश हाङ्गामले ताप्लेजुङको मेरिङ्देन सडक क्षेत्रीय सडक भएकाले यसको स्पष्टताका लागि सदनको ध्यानाकर्षण गराए । प्रदेशसभाको अर्को बैठक भदौ १९ गते दिउँसो १ बजे बस्ने सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले जानकारी दिए ।
