काठमाडौँ, १८ भदौ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र लाभ सबैले पाउनुपर्ने बताए छ । मालदिभ्सको राजधानी मालेमा मङ्गलबारदेखि शुरु भएको ‘हिन्द महासागर क्षेत्रको सुरक्षा, पारम्परिक एवं अपारम्पारिक चुनौती’ विषयक चौथो हिन्द महासागर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले सामुद्रिक स्रोतको उपयोग अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुरुप हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
“समुुद्रको प्रयोग शान्ति, सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार हुनुपर्छ”, नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भने “नेपालजस्ता भूपरिवेष्टित मुलुकसहित सबै देशबीच समुद्री स्रोतको उपयोग र त्यसको लाभ समावेशिता, साझेदारी एवं सहयोगमा आधारित हुनुपर्छ ।” उनले हिन्द महासागरबाटै नेपालको व्यापार हुँदै आएकाले सुरक्षाका अपारम्परिक जोखिमप्रति आफ्नो देशको चासो रहेको बताए । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार मन्त्री ज्ञवालीले सम्मेलनमा भने “समुद्री डकैती, लागू पदार्थ र हातहतियारको अवैध ओसारपसार, मानव बेचबिखन रोक्न सामुहिक रुपमा काम गर्नु अपरिहार्य भएको छ । ”
पहाडी राष्ट्र नेपालले व्यापार तथा पारवहनका साथै मानव आवागमनका निम्ति जल, स्थल र नभमार्गबाट हिन्द महासागरमा निर्वाध सम्पर्क सञ्जाल विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको जानकारी दिँदै उनले जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरले नेपाललाई नराम्ररी गाँजेको बताए । उनले अन्य हिमाली र टापु राष्ट्र पनि त्यसको चपेटामा परेको यथार्थप्रति सहभागीको ध्यानाकर्षण गराए ।
पर्यावरणीय सन्तुलनमा जोड दिँदै उनले जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभाव घटाउन तटीय, पहाडी र टापु राष्ट्रबीच अर्थपूर्ण सहकार्य र साझेदारी आवश्यक भएको बताए । सम्मेलनका सबै सहभागीलाई मन्त्री ज्ञवालीले आगामी चैतको तेस्रो साता नेपालमा आयोजना हुने सगरमाथा संवादमा सक्रियताका साथ भाग लिन अनुरोध गरे परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
मालदिभ्सका राष्ट्रपतिले सम्मेलनमा भाग लिन आएका विशिष्ट व्यक्तिहरूको सम्मानमा मङ्गलबार आयोजना गरेको रात्रिभोजमा र सोही दिन त्यहाँका विदेशमन्त्रीले आयोजना गरेको दिवाभोजमा मन्त्री ज्ञवाली सहभागी भए ।
मालदिभ्स सरकारसँगको सहकार्यमा इण्डिया फाउण्डेशन र सिङ्गापुरस्थित ‘एस राजरत्नम् स्कूल अफ इन्टरनेशनल स्टडिज्’ले उक्त सम्मेलनमा हिन्द महासागर क्षेत्रमा क्षेत्रीय शान्ति र मानव सुरक्षाका चुनौतीलाई परस्पर सम्मान, समानता र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार बहुपक्षीय सहयोगको सुदृढ माध्यमबाट सामना गर्न आवश्यक पर्ने संरचनागत खाका तयार पार्नेबारेमा छलफल भएको थियो ।
प्रविधिको क्षेत्रमा द्रुतगतिमा भएको विकास र त्यसले सृजना गरेका विघ्नबाधा तथा विश्वव्यवस्थालाई स्थिर तुल्याइराख्न हिन्द महासागर भेगका सुरक्षा चुनौतीबारे पनि सम्मेलनमा बहस र छलफल भएको थियो ।
आतङ्कवादको निरन्तर छायामा परेको यो क्षेत्रको भूराजनीति र व्यापार, भूमण्डलीय तापक्रम वृद्धिले समुन्द्र सतहमा भएको बढोत्तरी, समुद्री पर्यावरण, सामुद्रिक स्रोतको उपयोग, समुद्री यात्राको सुरक्षा, समुद्री आतङ्कवाद, जलमार्ग पहिल्याउने स्वतन्त्रता, जलयात्राका प्राकृतिक र मानव सृजित विपत्ति तथा समुद्री डकैतीलगायत विषयमा पनि सम्मेलनमा छलफल भएको थियो । सम्मेलनमा ४० भन्दा बढी देशका राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुख, विदेशमन्त्री, अन्य मन्त्री, कूटनीतिक व्यक्तित्व र विद्वत्वर्ग सहभागी थिए । मन्त्री ज्ञवाली नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल बिहीबार बिहान स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ ।
