विराटनगर, १७ भदौ । उच्च अदालत विराटनगरले गत आर्थिक वर्षमा ५६ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा दर्ता भएका तीन हजार ४६८ र जिम्मेवारी सरेर आएका ९५६ गरी कूल चार हजार ४२४ मध्ये दुई हजार ४८२ मुद्दा फछ्र्यौट भएको अदालतले जनाएको छ । यो कूल फछ्र्यौट मुद्दाको ५६ दशमलव एक प्रतिशत हो ।
मुद्दा फछर्यौट हुन बाँकी रहेका मुद्दामा दुई वर्ष नाघेका २१, १८ महीनादेखि दुईवर्षभित्रका ५३, एक वर्षदेखि १८ महीनासम्मका ११०, नौ महीनादेखि एक वर्षभित्रका ३५५ र नौ महीनाभित्रका एक हजार ४०३ रहेको अदालतका रजिष्ट्रार ठगेन्द्र कट्टेलले जानकारी दिए ।
गत आर्थिक वर्षमा दुई हजार २८५ मुद्दा दर्ता हुने अनुमान गरेकोमा अदालतलमा एक हजार १८३ बढी मुद्दा दर्ता भएको हुँदा फछ्र्यौटको प्रतिशतमा कमी आएको उनले बताए ।
दर्ता भएका मुद्दामा सबैभन्दा बढी सम्पती सम्बन्धी लेनलेनदेनका ९२९, लागुऔषधका ४१३, मेलमिलापमा ३९८, महिला पक्षका ३९२, ज्यान सम्बन्धी ३१०, करणी सम्बन्धी २६१, लिखत सम्बन्धी कसूरका २२४, चोरी तथा डाँकाका २०२, मोही सम्बन्धी २५३ र बहुविवाह सम्बन्धी ७४ रहेका छन् ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा नयाँ मुद्दा दुई हजार ८४९ र गत आर्थिक वर्षको जिम्मेवारी सरेर आएको एक हजार ९४२ गरी कूल चार हजार ७९० मुद्दामध्ये तीन हजार ३६६ फछ्र्यौट गर्ने लक्ष्य लिएको अदालतले जनाएको छ । यसरी फछ्र्यौट गरिने मुद्दाको आधारमा प्रति इजलास ६७४ मुद्दा पर्न जाने अदालतका रजिष्ट्रार कट्टलले जानकारी दिए । आव २०७३÷७४ दर्ता भएको तीन हजार ८३५ मुद्दामध्ये दुई हजार ३९१ अर्थात ५६ दशमलव ७३ प्रतिशत फछ्र्र्यौट भएको थियो ।
यसैगरी आव २०७४÷७५ मा दर्ता भएको तीन हजार ३५२ मुद्दामध्ये दुई हजार ३९६ अर्थात ७१ दशमलव ४७ प्रतिशत फछ्र्यौट भएको रजिष्ट्रार कट्टेलले जानकारी दिनुभयो । विराटनगरस्थित उच्च अदालतको कार्यक्षत्र मोरङ र सुनसरी रहेको छ
