काठमाडौँ, १८ भदौ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विवादित नेशनल मेडिकल कलेजलाई दिएको अस्थायी सम्बन्धन हाललाई स्थगन गरेको छ।
काठमाडौँ उपत्यकामा आगामी दस वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेजको सम्बन्धन नदिन केदारभक्त माथेमा आयोगले दिएको सुझाव र चिकित्सक डा गोविन्द केसीसँग सरकारले गरेको सम्झौता विपरीत हुने गरी सो सम्बन्धन दिइएको विषयमा सार्वजनिक आलोचनापछि त्रिविले स्थगनको निर्णय गरेको हो।
सम्बन्धन दिइएको सो कलेज शिक्षण अस्पतालका रुपमा पनि स्वीकृति प्राप्त नरहेको भन्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको पत्र र सम्बन्धनको निर्णयमा प्रचलित कानुन र मापदण्डबमोजिम समीक्षा गर्न शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशनपछि विश्वविद्यालयले सो निर्णय गरेको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सो कलेजले शिक्षण अस्पतालको अनुमति नलिइएको, आवश्यक पूर्वाधार नभएको र मापदण्ड पूरा नभएकाले सम्बन्धन खारेज गरी सहयोग गर्न त्रिविलाई आज आग्रह गरेको थियो।
विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्को शनिबारको बैठकले स्वास्थ्य मन्त्रालयको उक्त जानकारीपछि सम्बन्धन र उक्त कलेजका विषयमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन नेपाल ल क्याम्पसका प्राध्यापक डा सनत देवकोटाको संयोजकत्वमा छानविन समिति पनि गठन गरेको छ।
विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा तीर्थराज खनियाँले छानविन समितिले एक साताभित्र प्रतिवेदन दिएपछि अर्का निर्णय गरिने बताए। समितिको सदस्यमा त्रिविका प्रशासक परशुराम कोइराला र चिकित्सक डा प्रभासचन्द्र भट्ट छन्। त्रिविको कार्यकारी परिषद्ले डा केसी पछिल्लो समयमा आमरण अनशनमा रहेकै बेला गत साउन २२ मा सो सम्बन्धन दिएको थियो। खनियाँले भने ‘विवाद उठेपछि हामीहरुले नै त्यसबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग जानकारी मागेछौं।’
सम्बन्धन दिनुपूर्व शिक्षण अस्पतालको अनुमति भए÷नभएको किन सोधिएन भन्ने प्रश्नमा उपकुलपति डा खनियाँले प्राविधिक विषयमा नगई त्यसबारे सर्वाच्च अदालतले २०७१ भदौ ३१ मा दिएको फैसला र २०७४ असार २७ मा आएको ताकेतालाई कार्यान्वयनका क्रममा त्यस्तो निर्णय भएको दाबी गरे। उनले भने, ‘ जसरी बाहिर कुरा गरिएको छ, त्यस्तो होइन। सो निर्णयका लागि कुनै राजनीतिक दबाब हामीलाई आएको छैन। स्पष्ट भए हुन्छ।’
यसअघि शिक्षा मन्त्रालयले नेशनल मेडिकल कलेज प्रालिको सम्बन्धन दिने निर्णय तत्काल समीक्षा गरी सर्वस्विकार्य बनाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरि लम्सालका अनुसार उपप्रधानमन्त्री तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले त्रिविका पदाधिकारीलाई बोलाइ जानकारी लिई विद्यमान अवस्थाको विश्लेषण गरी प्रचलित कानुन र मापदण्डका आधारमा उक्त निर्णयबारे समीक्षा गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
‘सम्बन्धनका सम्बन्धमा सञ्चार माध्यमबाट जानकारी भएको हो। यो सम्बन्धनका लागि उपप्रधानमन्त्रीबाट निर्देशन दिइएको भन्ने यथार्थ होइन,’ डा लम्सालले भने।
