भीमदत्तनगर, १० भदौ । महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणअन्र्तगत कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा रकम दिलाउन स्थानीय तह अग्रसर भएका छन् । महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणअन्र्तगत यहाँको बेदकोट र शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा गरी १५ किलोमिटर मुलनहर निर्माण भइरहेको छ ।
“मुलनहर निर्माणका क्रममा यहाँ वर्षौदेखि भोगचलन गर्दै आएका विपन्न परिवारलाई पूर्जा भएको जग्गा सरहको मुआब्जा दिन पहल गर्दैछौँ ।” बेदकोट नगरपालिकाका नगरप्रमुख अशोककुमार चन्दले भने , “त्यसका लागि काठमाडौँमा मन्त्रालय तथा विभाग धाउने काम हुँदैछ ।”
जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा हुने वितरण समितिबाट मुआब्जा वितरण हुनेभएकाले केन्द्रमा सोबारे गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनसित छलफल गरेको नगरप्रमुख चन्दले बताए। मुआब्जा रकम बढाउनका लागि नगरप्रमुख चन्दसहितको एक टोली काठमाडौँ पुगेको छ ।
“ऐलानीलाई मुआब्जा दिने, रकम बढाउने विषय मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय हुनुपर्छ”, चन्दले भने “सिँचाइ मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लिएर जाने भनेका छन् ।” उनले मुलनगर निर्माण हुने बेदकोट नगरपालिका– १, २,३, ४, ५ र ६ वडामा झण्डै अढाई दशकदेखि विपन्न, दलित र मुक्तकमैया बस्तीका स्थानीयले भोग चलन गर्दै आएको बताउनुभयो ।
“सबै बस्तीमा सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका विकास गइसकेको हुनाले मुआब्जा दिँदा पनि विभेद् हुनुहुँदैन”, चन्दले भन्नुभयो, “हामीले सरकारसित मुआब्जाबापत ऐलानीलाई दिने ६६ प्रतिशत रकम बढाएर शतप्रतिशत दिन माग गरेका छौँ ।”
महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणअन्र्तगत १५ किलोमिटर ठेक्का सम्झौता भएको डेढ वर्ष बिति सक्दा पनि नहर खन्ने काम भने शुरु भएको छैन । मुआब्जा समस्या समाधान नहुँदा निर्माण पक्षले ‘साइफन’, पुललगायतका अन्य संरचना निर्माण गरिरहेको छ । १५ किलोमिटर मुलनहरमा यहाँका ९९ परिवारलाई मुआब्जा रकम दिनुपरेको महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका निर्देशक लोकबहादुर थापाले बताए ।
“हामीले ७५ परिवार जग्गा धनीपूर्जा भएकालाई मुआब्जा रकम वितरण गरिसक्यौँ”, उनले भने “मुआब्जामा मात्रै गतवर्ष रु १६ करोड ४२ लाख रकम वितरण गरेका थियौँ ।” उनले ऐलानी जग्गा र त्यसमा बसोबास गर्दै आएका स्थानीयवासीको लगत सङ्कलन गरेर केन्द्रमा पठाउने जानकारी दिए ।
“अहिले ६ परिवार मुआब्जा पाउने प्रक्रियामा छन्”, थापाले भने, “यहाँ अन्दाजी ११।२ हेक्टर क्षेत्रफल ऐलानी जग्गा परेको देखिन्छ ।” उनले आयोजनाका लागि आउने रकम चालू आर्थिक वर्षमा रु ४० करोड मात्रै आएको जानकारी दिए । “गत आर्थिक वर्षमा रु ८० करोड आएको थियो”, थापाले भने “यस वर्ष त आधाले रकम कम विनियोजन भएको छ ।”
