विराटनगर, ८ भदौ । सुशासन तथा योजना समितिका सभापति अर्जुन राईले प्रदेश सभाको आजको बैठकमा वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्दै समितिको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत कार्यसम्पादनमा भएका कमी कमजोरीप्रति ध्यानाकर्षण गराए ।
उनले प्रभावकारी कार्यसम्पादनका निम्ति पर्याप्त जनशक्ति र स्रोतको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिँदै जनतालाई गृहकार्य गरेर मात्र आश्वासन दिनु र आश्वासन दिएपछि काम पूरा गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिए।
प्रदेश भवन निर्माण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ मा प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समितिका सभापति सर्वध्वज सावाले प्रतिवेदन सदनमा पेश गरे । उनले प्रदेश भवन निर्माणमा प्राकृतिक विपद् बाहेकका अवस्थामा हुने भवितव्य घटनामा निर्माण कम्पनी नै जिम्मेवार हुनुपर्ने सुझाव दिए ।
सभापति सावाले निर्माण व्यावसायीले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने अवस्थामा दिनहुँ शून्य दशमलव एक प्रतिशत जरिवाना लगाउनुपर्ने भन्दै निर्माणको क्रममा कमी कमजोरी देखिएमा रु एक लाखदेखि रु पाँच लाखसम्म जरिवाना लगाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
