काठमाडौं, १६ भदाै । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले कोसीमा उच्च बाँध बनाउन नदिने जनाएको छ । हालै मात्र भारत भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएका प्रधानमन्त्री देउवाले कोसीमा उच्च बाँध निर्माण गर्न भनी भारत सरकारसँग सम्झौता भएको बताइरहेका बेला उक्त सम्झौता राष्ट्रघाती भएको बताउँदै नेकपाले बनाउन नदिने जनाएको छ ।
बुधबार प्रकाशित नेकपाको मुखपत्र रातो साप्ताहिकमा लेख लेख्दै नेकपाका स्थायी समिति सदस्य एवं विदेश विभाग प्रमुख धर्मेन्द्र वास्तोला ‘कञ्चन’ले कोसी बाँध निर्माण परियोजना गलत भएको र व्यापक मात्रामा हेरफेर गरेर राष्ट्रको हितमा ल्याउनै बाँकी रहेको बताएका छन् । उनले थाती रहेको परियोजनालाई नेपालको हितमा परिणत नगरिएसम्म उच्च बाँध निर्माण गर्न दिने कुरा कल्पनाबाहिरको विषय भएको प्रष्ट पारेका छन् ।
परियोजना राष्ट्र र जनताको हितमा परिणत गर्नै बाँकी रहेको बेला प्रम देउवाले एकतर्फी रुपमा नेपाललाई क्षति हुने गरी भारतलाई बनाउन दिने गरी डीपीआर तयार पार्ने सम्झौता गर्नुले सरकार दलाल–राष्ट्रघाती भएको प्रस्ट संकेत लेखमा गरिएको छ । उच्च बाँध निर्माणका लागि पूर्वसर्भेक्षण ‘डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट’ तयार पार्ने कामलाई अगाडि बढाउन नदिने जनाइएको छ ।
देउवा र भारतीय समकक्षी मोदीबीच यसै हप्ता दिल्लीमा भएको सम्झौताको २८ नम्बर बुँदामा सप्तकोसी उच्च बाँध निर्माण गर्ने उल्लेख छ । नेता कञ्चनले लेखेका छन् ‘कोसी उच्च बाँधका विषयमा त्यसको परियोजनाकै विषयमा व्यापक हेरफेर गर्नु आवश्यक छ ।’ यसअघि कोसी ब्यारेजको ढोका भारतले खोल्न नमान्दा बम हान्ने चेतावनी नेकपाले दिएपछि थप ढोका खुला गरेको थियो ।
परियोजनाको विरोध देशभित्र र बाहिरबाट हुँदै आइरहेको बेला देउवा सरकारले उक्त राष्ट्रविरोधी सम्झौता गरेका हुन् । सप्तकोसीमा भारतले बाँधको कोसी ब्यारेज नखोलिँदा यस वर्ष ब्यारेज वरपरका आधा दर्जन जिल्ला डुबान परे । एक सय भन्दा बढी नागरिकको ज्यान गयो । हजारौं बिघा बालीसहित जमिन बगरमा परिणत भयो भने सयौं घर, बस्ती डुब्न पुग्यो । अहिले पनि हजारौं डुबान पीडितहरु विचल्ली अवस्थामा छन् । पीडितहरुको घाउचोटले प्रधानमन्त्री देउवालाई छोएकै छैन ।
यस्तै मानव सिर्जित विपद् आइलागेको बेला देउवाले कोसीमा उच्च (अहिलेसम्मकै उच्च) बाँध बाध्न दिने सम्झौताले तराईको भविष्य खतरामा पारिदिएको छ । उच्च बाँध निर्माण भएको खण्डमा नेपाल छिमेकी राष्ट्र भारतद्वारा ठूलो अन्यायमा पर्ने निश्चित छ । ‘विद्यमान परियोजनाको नेपालमा ठूलो विरोध हुँदै आएको छ किनभने त्यो भारतको स्वार्थमा नेपालमाथि अन्यायपूर्ण तरिकाले निर्माण गरिँदैछ’ आफ्नो लेखमा नेता कञ्चनले उल्लेख गरेका छन् ।
त्यस्तै ४६ बुँदे सम्झौतालाई ‘सत्ता टिकाउन भारतसँग मोलतोल गर्ने साधन’को संज्ञा दिइएको छ । १९५० सन्धिलाई खारेज गर्नुपर्ने र तराई डुबाउने सीमाका भारतीय बाँध भत्काउनुपर्ने बेला थप अन्यायपूर्ण सम्झौता गरेर देउवाले भारतीय शासकको चाकडी गरेको बताएका छन् ।
लेखमा भनिएको छ, ‘माथिल्लो कर्णाली, अरुण तीन, माथिल्लो मस्र्याङ्दी कोसी उच्चबाँध खारेज गर्नुपर्छ, महाकाली सन्धि खारेज गर्नुपर्छ, विराटनगरस्थित भारतीय सुरक्षा क्याम्प खारेज गर्नुपर्छ, नेपालको भूमिमा भारतीय एयर मार्सल राख्ने भारतीय प्रस्ताव अस्वीकार गर्नुपर्छ सुपुर्दगी सन्धि अस्वीकार गर्नुपर्छ, नेपाल डुबाउने गरी गैरकानुनी तरिकाले भारतले एकतर्फी बनाएका बाँधहरु भत्काउनुपर्छ, तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको विदेशनीतिलाई भारतअनुकूल बनाउने प्रावधानहरु खारेज गर्नुपर्छ । तर शेरबहादुरले नेपाली जनताका मागहरुमा एक नजर दिने बहादुरी देखाउन सकेनन् बरु अरुण तीन, पञ्चेश्वर, कोसी उच्च बाँध बनाउनेजस्ता राष्ट्रघाती कामहरुमा तीव्रता दिने सहमति गरेका छन् ।’
त्यस्तै भारत र बङ्गलादेश, भारत र पाकिस्तान, भारत र नेपाल, भारत र चीन, भारत र भुटान, भारत र बर्मा, भारत–सिक्किम, भारत–कस्मिर, भारत–मनिपुर एवम् भारत–नागाल्यान्डका राष्ट्रियताका बीचमा सीमा क्षेत्रमा तनाव उत्पन्न हुनु र भारतीय संघभित्र आबद्ध विभिन्न राष्ट्रियताका बीचमा पनि जमिन, जङ्गल, पानी, खनिज र अन्य प्राकृतिक स्रोतका बीच खिचातानी र संघर्ष हुनु अमेरिकी र भारतीय साम्राज्यवाद मुख्य कारण भएको उल्लेख गरेका छन् ।
