चिप्लेढुङ्गा, ६ भदौ । गण्डकी प्रदेश सरकारको बुधबार बसेको बैठकका निर्णय आज सार्वजनिक गरिएको छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले बिदा पर्यटनसम्बन्धी कार्यविधि २०७६ स्वीकृति गरेको जानकारी दिए ।प्रदेशले आन्तरिक भ्रमण वर्ष मनाइरहेकाले कर्मचारीलाई प्रदेशका जिल्ला घुम्न सात दिन बिदाका लागि रु ९० लाख व्यवस्था गरेको जानकारी गराए । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नै उल्लेख भएबमोजिम बिदा पर्यटन कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो । विशेषतः एक कर्मचारीले आफ्नो पदअनुसार तलब सुविधा भ्रमणका लागि खर्च गर्न पाउनेछन् । सो सुविधा प्रदेशभित्र मात्रै भ्रमण गर्नेलाई उपलब्ध गराइनेछ ।
त्यसैगरी बैठकले मुख्य न्यायाधिवक्ताको वैदेशिक भ्रमण स्वीकृत गरेको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको भारतको न्यू दिल्ली र गुजरातमा सर्वोच्च अदालत तथा उच्च अदालत कार्यालयमा भ्रमण गरेर एड्भोकेट जनरल टे«निङका लागि जान स्वीकृत गरेको हो । यस्तै अमेरिकाको वासिङटन राज्यका महामहिम गर्भनर जय रोर्वटलाई प्रदेश सरकारले आमन्त्रण गरेको छ । महामहिम रोर्वटको गण्डकी प्रदेशको भ्रमणले उक्त राज्यसँग भगिनी सम्बन्धम स्थापित हुने विश्वास गरिएको छ ।
बैठकले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले प्रदेशसभा भवन र प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान बनाउन प्रस्ताव गरिएकामा सोलाई स्वीकृत गरेको छ । त्यसका लागि केही समयअघि पूर्वाधार सचिवको अध्यक्षतामा जग्गा व्यवस्थापन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेको र त्यसमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भएकाले प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कमिटी बनाइएको छ । जग्गा व्यवस्थापन प्रतिवेदनका लागि एक महीना समय तोकिएको छ ।
त्यसैगरी बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवको वैदेशिक भ्रमण स्वीकृतसम्बन्धी प्रस्ताव सरकारलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी चीनको हाइनान् प्रान्तबाट आएको निमन्त्रणाका लागि जान स्वीकृत गरेको छ । विशेषगरी उक्त प्रान्तमा नेपाली विद्यार्थी छात्रावृत्तिमा पढ्न गएका छन् । आगामी दिनमा पनि यसलाई निरन्तरता दिन उपयुक्त हुने भएकाले उक्त भ्रमण स्वीकृत गरेको प्रवक्ता बस्नेतले जानकारी गराए ।
कास्कीमा डेङ्गु नियन्त्रणका लागि प्रचारप्रसार र औषधि खरीद लगायतका लागि रु २१ लाख दिने निर्णय बैठकले गरेको छ । सङ्क्रमण दिन प्रतिदिन बढ्दै गएकाले नियन्त्रणका लागि बजेट नभएको भन्दै सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग माग गरेको प्रस्तावलाई स्वीकृत गरिएको हो । मन्त्रालयले माग गरेको रु २५ लाखको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट २१ लाख दिने निर्णय गरिएको हो । कास्कीको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार २०६ जनामा डेङ्गु देखिएको छ ।
