काठमाडौँ, ५ भदौ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले विदेशमा लगानी गर्नु छ भने सरकारसँग स्वीकृति लिएर लगानी गर्न सकिने बताए ।प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा मन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूका तर्फबाट सांसद अतहर कमाल मुसलमानले नेपाली नागरिकबाट गैरकानूनी रुपमा स्विस बंैकमा जम्मा भएको देखिएको रु ५३ अर्बबारे के कारवाही हुँदैछ, कहिलेसम्म कारवाही पूरा हुन्छ भनी राखेको प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै उनले कसैको नाम मिलेकै आधारमा विदेशमा पैसा छ भन्न नसकिने बताए ।
विदेशी बैंकमा रहेका खाताको खोजी भइरहेको बताउँदै मन्त्री खतिवडाले राजश्व सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी प्रहरी पनि परिचालन गरिएको जानकारी दिए । नेपाल ट्रष्टले खोजी गर्दा तत्कालीन राजपरिवारका सदस्यको सानातिना रकम फेला परेको पनि उनले उल्लेख गरे ।
अन्तर्राष्ट्रिय सूचना प्रणालीबाट त्यसरी पैसा राख्नेको सूची खोजी भइरहेकाले कानून कार्यान्वयन गराउने मन्त्री खतिवडाको प्रतिबद्धता थियो ।
सांसद रामबहादुर विष्टले विदेशी बैंकमा राखिएका पैसा फिर्ता ल्याउने बारेमा राख्नुभएको जिज्ञासामा राजश्व प्रशासनमा मूलबाटै सुधार गर्न लागिएको बताए ।
सांसद प्रेम सुवालले कहाँ कहाँसम्म तलबाट उठाइएको पैसा पुग्छ भनी जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गरेर माथिबाटै अनियमितता अन्त्य गर्न सकिने मन्त्री खतिवडाको भनाइ थियो । सवारी साधन खरीद गर्दा त्यसको औचित्यका आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट अघि बढेको प्रस्तावका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले कारवाही अघि बढाउने मन्त्री खतिवडाको प्रतिबद्धता थियो ।
सांसद विष्टले राख्नुभएको मन्त्रालय, भन्सार, विभाग र संस्थानहरुमा सामान्य मर्मत नगरेर थन्किएका सरकारी गाडीहरु समयमा लिलाम गरी थोरै भए पनि राजश्वमा वृद्धि गर्नेबारे मन्त्रीको सोचाइ के छ भनी प्रश्न गरेका थिए ।सांसद दिव्यमणि राजभण्डारी र पुष्पा भुसालले पुराना सवारी मन्त्रालय, विभाग एवं विदेशस्थित दूतावासअघि लाम देखिने गरेका सम्बन्धमा प्रश्न गरेका थिए ।
मन्त्री र उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई उपलब्ध गराएको सवारी साधनको खर्च धेरै रहेको मन्त्री खतिवडाले सुनाए । सवारी खरीदका सम्बन्धमा मन्त्रालय मितव्ययी भएको उनको भनाइ थियो । कूटनीतिक नियोगमा भने मर्यादा अनुसारका सवारी, श्रम गर्न धेरै नेपाली गएका मध्यपूर्वका देशमा उद्धारका लागि पनि त्यसै अनुसारका सवारी खरीद गरिएको मन्त्री खतिवडाले बताए ।
आइफा अवार्डका लागि कुनै बजेट विनियोजन नगरिएको उनले सांसद डिला सङ्ग्रौलाका तर्फबाट प्रमिला राईले आइफा अवार्ड नेपालमा हुने भयो वा भएन यदि हुने हो भने यसका लागि सरकारले कति बजेट छुट्याएको छ भन्ने प्रश्नको उत्तरमा जवाफ दिए ।
यसैगरी सांसद खगराज अधिकारीले खानेपानीका लागि बिजुलीबाट लिफ्ट गर्दा लाग्ने महसुलमा कति प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था भएको छ रु यसबाट देशभरिका कति जनसङ्ख्या लाभान्वित भएका छन् र यसलाई थप व्यवस्थित गर्न सरकारको सोच के छ भनी प्रश्न राखेका थिए ।
मन्त्री खतिवडाले सबै नेपालीलाई स्वच्छ पानीको व्यवस्था गर्न सरकार लागिपरेको बताए । पूरक प्रश्नमा सांसद अधिकारीले प्रगतिशील सरकारले पानी खान अनुदान नदिने सिँचाइमा दिने भनी प्रश्न राखेका थिए । पूरक प्रश्न गर्दै सांसदहरु पुष्पा भुसाल र प्रेम सुवालले नेपालीले शुद्ध खानेपानी कहिलेसम्म पाउँछन् भन्ने जिज्ञासा राखेका थिए ।
