बुधवार नेपाल आउने भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्करका लागि यो भ्रमण ‘आफ्नो नमिठो विगत बिर्साउँदै द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तारका लागि विश्वसनीयताको वातावरण स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण हुने’ नेपाल मामिलाका एक भारतीय विज्ञले बताएका छन्।
भारतमा नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्रीको दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेपश्चात् बुधवार नेपाल भ्रमणमा आउने उनी सबैभन्दा वरिष्ठ भारतीय नेता हुन्।
तर एस जयशङ्करको नामसँगै धेरै नेपालीहरू भारतले नेपालमा लगाएको पछिल्लो अघोषित नाकाबन्दी सम्झिन्छन्।
विदेशसचिव हुँदा सन् २०१५ मा दिल्लीका विशेष दूतको हैसियतमा काठमाण्डू आएका उनले संविधान जारी गर्ने मिति पर धकेल्न सरकारलाई आग्रह गरेको बताइन्छ।
तत्कालीन सरकार तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले भारतीय आग्रहलाई ठाडै अस्वीकार गरेपछि रुष्ट बनेको दक्षिणी छिमेकीले नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी लगाएको धेरैको बुझाइ छ।
आशङ्का चिर्ने अवसर
नाकाबन्दीसँगै नेपालमा भारतविरोधी भावना बढ्नुमा जयशङ्कर पनि जिम्मेवार रहेको भारतीय सेनाबाट अवकाशप्राप्त मेजर जनरल अशोक मेहता बताउँछन्।
“त्यसैले भारत-नेपालको विशेष सम्बन्धलाई अझै उचाइमा पुर्याउन अहिलेको भ्रमणमा उनले आफ्नो विगत बिर्साउने गरी विश्वसनीयता कायम गर्न सक्नुपर्छ।”
त्यसका लागि काठमाण्डूको कुनै बौद्धिक वा प्राज्ञिक मञ्च प्रयोग गरेर त्यस समयको कुरा गर्दै भएको क्षतिका लागि ‘पश्चात्ताप गर्नु’ हितकर हुने मेहताको भनाइ छ।
साथै दुवै देशका प्रतिनिधि सम्मिलित प्रबुद्ध समूहको बैठकको प्रतिवेदन अहिलेसम्म दुवै देशले बुझेका छैनन्।
“जसमा नेपाल पक्षले राखेका केही विषयमा भारतका असन्तुष्टि छन् जसलाई सच्याउन भारतको आग्रह छ।”
तर संशोधनको लागि दिइएको त्यो सुझाव के थियो भन्ने चाहिँ मेहताले खुलाएनन्।
नयाँ परिवेश
नेपालमा ‘माइक्रोम्यानेजमेन्ट’ भनिने देशका ससाना र आन्तरिक विषयमा समेत भूमिका देखाउने वा हस्तक्षेप गर्ने भन्दै आरोप खेप्ने गरेको भारत अहिले त्यस्तो अवस्थामा नरहेको मेहता ठान्छन्।
“नेपालमा पछिल्लो लगानी सम्मेलन हुँदा दुवै देशका विदेश सचिवहरूले भारतीय सहयोगका परियोजनाका बारेमा समीक्षा गरेका थिए जुन यसअघि कहिल्यै हुँदैनथ्यो।”
अहिले भारतले अन्य देशलाई दिने सहायता समेत भुटानपछि नेपालमा सबैभन्दा बढी छ। तर वर्षौँदेखि चर्चा भए पनि कतिपय महत्त्वाकाङ्क्षी परियोजना भने अझै अगाडि बढ्न नसकेका उदाहरण छन्।
पहिले गुप्तचर निकाय, कर्मचारीतन्त्र वा राजदूतका भरमा हुने संवाद अहिले मन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्री तहमा भइरहनुलाई सकारात्मक मान्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
“नेपाल र भारतबीचको संयुक्त आयोगको बैठक समेत थुप्रै वर्ष नभएर पूर्वविदेशमन्त्री सुषमा स्वराजको पालामा सुरु भएको हो जसलाई निरन्तरता दिनु पनि सकारात्मक हो।”
नेपालको आशा
बैठकको पूर्वसन्ध्यामा बीबीसी हिन्दीसँग बोल्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नाकाबन्दीलाई ‘इतिहासको एउटा यथार्थ भन्दै अब अगाडिको बाटो हेर्नुपर्ने’ बताए।
“नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध निकै बहुआयामिक र अन्योन्याश्रित रहेकाले मिलेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। विगतबाट दुवै देशले पाठ सिकेका छौँ तर त्यसको छायाँ वर्तमानमा पर्न दिने छैनौँ।”
त्यस क्रममा नेपाल-भारतको सम्बन्धलाई चलायमान बलाउने संयन्त्रमध्येको मन्त्रीस्तरीय सहअध्यक्षता हुने संयुक्त आयोगको बैठक अगाडि बढाइएको नेपाली अधिकारीहरूको भनाइ छ।
यो संयुक्त आयोगको पाँचौँ बैठक हो।
चीनसँग नजिकिँदा भारतसँगको सम्बन्धमा पर्नसक्ने असरका बारे सोधिएको प्रश्नमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, “भारतसँग हाम्रो विशेष सम्बन्ध छ तर चीन समेत हाम्रो छिमेकी हो। चीनसँगको सहकार्य भारतविरोधी होइन।”
ज्ञवालीले अहिलेको बैठक खासगरी दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच दिल्लीमा भएका समझदारीलाई अगाडि बढाउने आर्थिक मुद्दामा केन्द्रित हुने बताए।
बिबिसिबाट
