कावासोती, ३ भदौ । कावासोती नगरपालिका–७ साँढ निवासी यमबहादुर नेपालीका दुई माछापोखरी छन् । उनले माछापोखरी बनाउन भन्दा पहिले धानखेती लगाउँदै आउका थिए । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रको सिमानासँगै जोडिएको खेतमा धान लगाए पनि कहिल्लै पाकेर पूरै काट्न भने पाएनन । वनबाट आउने गैँडा, बदेल, मँयुरलगायतले बालीनास गर्न थालेपछि उनले विकल्प रोजे ‘माछा पोखरी’ ।
वन्यजन्तुले क्षति नपु¥याउने भएकाले उनले माछापोखरी निर्माण गरे। धान बेचेर मुस्किलले वार्षिक रु ३० हजारसम्म जोगाउने गरेका उनले अहिले माछा बेचेर भने मनग्य आम्दानी गर्न सफल भएका छन् । “धान लगायो कहिल्लै पाकेर पूरै भित्र्याउन पाइँदैन थियो, मुस्किलले रु ३० हजारसम्म हुन्थ्यो, अहिले माछापोखरी बनाएपछि आम्दानी पनि राम्रो भएको छ”, उनले भने “अहिले माछा बेचेर धान किन्न सजिलो भएको छ ।”
दुई पोखरीबाट वार्षिकरूपमा रु दुई लाखसम्म आम्दानी हुने गरेको उनले बताए । नेपालीजस्तै यहाँ रहेका प्रायः सबैले माछापोखरी निर्माण गरेका छन् । वडा नं ७ र १३ अन्तर्गत पर्ने साँढमा घरैपिच्छे माछापोखरी छन् । वन्यजन्तुले बालीनालीमा क्षति पु¥याउने भएपछि विकल्पका रुपमा यस टोलका सबैजसोले माछापोखरी निर्माण गरेका छन् । नमूना मध्यवर्ती र कृष्णसार मध्यवर्ती वनअन्तर्गत पर्ने यस क्षेत्रमा १३२ माछापोखरी छन् । करीब ६४ घरपरिवारका कसैका एउटा कसैका दुई वटाका दरले माछापोखरी छन् ।
नमूना कृष्णसार माछापालन समूहमा आवद्ध रहेका सबैजसोले व्यक्तिगतरूपमा माछापोखरी निर्माण गरेका छन् । निकुञ्जसँग समन्वय गरी यहाँका सबैजसो घरपरिवारले माछापोखरी निर्माण गरेका हुन् । यस क्षेत्रमा २० जति नयाँ माछापोखरी थप हुने क्रममा रहेका समूहका पूर्वध्यक्षसमेत रहेका नेपालीले बताए ।
पानीको राम्रो स्रोत भएकाले माछा राम्रो उत्पादन हुने गरेको स्थानीय मेनबहादुर रानाले बताए । यस क्षेत्रका स्थानीयवासीले उत्पादन गरेका माछा स्थानीय बजारमा नै खपत हुने गरेका माछापालक कृषकले बताएका छन् । नारायणी नदी नजिकको क्षेत्र भएकाले यहाँका माछा पनि नारायणीको जस्तो स्वादिलो हुने भएकाले बजारको कुनै समस्या नभएको उनीहरुले बताएका छन् ।
धेरै माछा हुँदा कहिलेकाहीँ पोखरा, काठमाडौँसम्म लैजाने गरेको समूहका अध्यक्ष देवराज सुब्बाले बताए। माछापालनबाट यस क्षेत्रका माछापालक कृषकले राम्रो आम्दानी गर्दै आएका छन् । माछापालनबाटै आर्थिकस्तरसमेत सबल हुँदै गएको छ । माछापालनले वन्यजन्तु र मानवबीचको द्वन्द्व व्यवस्थापनमा समेत सहयोग पुगेको अध्यक्ष सुब्बाले बताए।
पहिले वन्यजन्तुले बालीनाली खाइदिँदा समस्या हुने गरेकामा अहिले त्यस्तो समस्या नभएको उनले बताए । माछापालनले निकुञ्ज क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने नारायणीमा अवैधरुपमा माछा मार्ने क्रमसमेत रोकिएको अध्यक्ष सुब्बाले बताए । निकुञ्जले नारायणीमा लाइसेन्स नलिई माछा मार्न रोक लगाउँदै आएको छ । ठूला तिहारी जालको प्रयोग गरी माछा मार्दा गोही परेर मर्ने हुनाले यसमा कडाइ गरिएको छ ।
यस क्षेत्रका स्थानीय माछापालनमा आकर्षित भएसँगै वडाले समेत उनीहरुलाई लक्षित गरी योजना निर्माण गरेको वडा नं १३ का वडाध्यक्ष विनोद रानामगरले बताए। माछापालक कृषकलाई अनुदानसहित प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको उनले बताए । कावासोती नगरपालिकाले समेत वडा नं ७ र १३ लाई माछा पकेट क्षेत्रका रुपमा घोषणा गरेको छ । यस क्षेत्रमा माछापालन गर्ने कृषकलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराइँदै आएको वडाध्यक्ष रानामगरले बताए ।
