काठमाडौँ, १ भदौ । प्रतिनिधिसभा, विधायन व्यवस्थापन समितिमा विश्वविद्यालयका सहकुलपतिको अधिकार ऐनमै किटान गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइएको छ । शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक २०७५ माथि भइरहेको दफावार छलफलमा सांसदहरुले विश्वविद्यालय सभा र दीक्षान्त समारोहमा मात्र होइन अरु बेला पनि कुलपतिको अनुपस्थितिमा सहउपकुलपतिले अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने ऐनमै व्यवस्था गर्न सुझाव दिए ।
विश्वविद्यालय वा मातहतका आङ्गिक र सामुदायिक शैक्षिक संस्थामा दलित, अपाङ्गता र विपन्न वर्गका छोराछोरीलाई उच्च शिक्षामा निःशुल्क हुने गरी कानून तर्जुमा गर्ने समितिमा मतैक्यता भएको छ । उक्त विधेयकको प्रतिवेदनमाथिको दफावार छलफलमा सांसदहरुले विश्व विद्यालयमा भर्ना भएका दलित, अपाङ्गता भएका र आर्थिक रुपले विपन्न छात्रछात्राका लागि उच्च शिक्षा निःशुल्क गर्ने विषय ऐनमै उल्लेख गर्न सुझाव दिएका थिए ।
विपन्न भन्नाले सरकारद्वारा तोकिएको आयभन्दा न्यून आय भएका व्यक्तिलाई जनाउछ । दलित विद्यार्थीका लागि प्राविधिक तथा व्यावसायिक उच्च शिक्षामा एक पटक भर्नाका लागि तोकिएको सिट सुरक्षित गरिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिका छोराछोरी तथा अपाङ्गता भएका छात्रछात्रालाई उच्च शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गर्न पनि बैठकमा सहमति भएको छ ।
सरकारले जेहन्दार, विपन्न र आरक्षित कोटा तोकेर छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको छ । सभापति परशुराम मेघी गुरुङको अध्यक्षतामा भएको उक्त बैठकमा केही सांसदले लोकतन्त्र स्थापनाका लागि भएका आन्दोलनका शहीद, बेपत्ता र अङ्गभङ्ग भएका व्यक्तिका सन्ततिलाई पनि ऐनमै छात्रवृत्ति पाउनेसम्बन्धी व्यवस्था गर्न सुझाव दिए ।
