काठमाडौँ, २७ साउन । प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफल सकिएको छ ।समितिको आजको बैठकले उक्त विधेयमाथिको सांसदले दिएका सुझावलाई समेटेर परिमार्जन गरी ल्याउन गृह मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले बैठकको अन्त्यमा विधेयकमाथिको दफावार छलफल सकिएकाले विधेयकको प्रतिवेदनमाथि सांसदले राख्नुभएको सुधार, संशोधन र भाषागत शुद्धता मिलाएर ल्याउन गृह मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको जानकारी दिए।
यसअघि उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदले विदेशी प्रविधिको प्रयोगका आधारमा गरिने राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि प्राप्त तथ्य तथ्याङ्कको व्यवस्थापनमा आउन सक्ने सुरक्षा चुनौतीको पाटोमा निकै सजग र सचेत रहन सरकारलाई सुझाव दिए ।राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि नागरिकले उपलब्ध गराउने व्यक्तिगत विवरणको गोपनीयता कायम राख्न र चुहावट हुनबाट रोक्न अपनाउनुपर्ने विधि, प्रक्रिया र सयन्त्रबारे कानूनमै किटान गर्न उनिहरुले सुझाव दिए ।
नागरिको वैयक्तिक गोपनीयतालाई सुरक्षित राख्नेबारे राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अध्ययन गर्न सुझाव दिँदै सांसदहरुले उक्त परिचयपत्र निर्माणका क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थासँग गरिने समन्वय र सहकार्यका विषयमा जिज्ञासा राखे ।
नागरिकका व्यक्तिगत विवरण भण्डारणबाट हुन सक्ने चुहावट रोक्न त्यसमा संलग्न कर्मचारीलाई दिइने दण्ड र सजाय कडा तुल्याउन उनिहरुले सुझाव दिए । केही सांसदले भने कठोर दण्ड सजायले मात्र समाजमा अपराध नियन्त्रण हुन्छ भन्ने पुरानो मान्यतामा जानुभन्दा अपराध गर्नेलाई सुध्रन मौका प्रदान गर्ने ढङ्गबाट दण्ड र सजायमा लचकता अपनाउनेतर्फ विचार पु¥याउनुपर्ने तर्क राखे।
नागरिकता, सवारीचलक अनुमतिपत्र, मतदाता परिचयपत्र, ज्येष्ठ नागरिक परिपचयत्रजस्ता धेरै परिचयपत्र बोकेर हिँड्नुपर्ने झन्झटलाई अन्त्य गर्न सरकारले नागरिकका सबै वैयक्तिक विवरण उल्लेख गरिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने अवधारणा अघि सारेको हो ।
बैठकमा समितिका सदस्य पम्फा भुसाल, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, झपट रावल, मीना पाण्डे, रेखा शर्मा, यशोदा गुरुङ, नवराज सिलवाल, प्रेम सुवाल, विजय सुब्बालगायतले भाग लिनुभएको उक्त छलफलमा सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी कानून निर्माणको चरणमा रहेको बेला किन हतारोमा बिना प्रतिस्पर्धा परिपचयपत्र छाप्न विदेशी कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिइयो भनी गृहमन्त्रीसँग जवाफ माग गरे ।
