काठमाडौँ, २१ साउन । गैर नेपालीलाई नागरिकता दिने कति जना कर्मचारीलाई कारवाही भयो भनी सांसदले सरकारसँग जवाफ माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा सांसद हृदयेश त्रिपाठीले केही व्यक्तिको नागरिकता खारेज गर्दा दिने कति जनालाई कारवाही भयो भनी प्रश्न गरे ।
“गैर नागरिकलाई नागरिता दिनेलाई के के कारवाही भयो सदनलाई जानकारी दिनुपर्छ, नागरिकता ऐनअनुसार दिनेलाई पनि कारवाही हुने व्यवस्था छ तर अहिलेसम्म नागरिकता खारेजी हुन्छ तर लिने र दिनेलाई के के कारवाही भनी थाहा हुँदैन किन ? ती कसैका नातेदार पर्छन् कि”, उनले भने ।
बाढीपीडितले पाएनन् राहत
सांसद मोहम्मद आफताव आलमले बाढीपीडित समस्यामा परेका बेला सरकार सुतेर बसेको सुनाउनु हुँदै विसं २०५० को बाढीपहिरोमा भोलिपल्टै राहत सामग्री पुगेको स्मरण गराए । त्यसबेला आठ महीनाको सामग्री दिई प्रकोपका कारण बास गुमाएकालाई व्यवस्था गरिएको बताए । बाढीले रौतहटलगायत जिल्लामा धेरै जनधनको क्षति हुँदा पनि सरकार नपुगेको उनले बताए ।
सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले सरकार गरीब कम्युनिष्टको हो कि पूँजीपतिको हो भनी प्रश्न गर्नुहुँदै दुई तिहाइ बहुमतको कम्युनिष्ट सरकार हुँदा पनि विपन्न वर्गका बाढीपीडितको घर बन्न नसकेको बताए । बाढीपहिरोको पीडितलाई क्षतिको राहत दिने व्यवस्था तुरुन्त गर्न उनले माग गरे । सांसद प्रदीप यादवले सिर्सियावासीलाई बिना क्षतिपूर्ति घर जग्गा रोक्का राखिएकामा जग्गा फुक्का गर्ने वा क्षतिपूर्ति दिने काम अविलम्ब गर्न उनले सरकारसँग माग गरे । बाढीपीडितलाई राहत नपुगेकाले तत्काल व्यवस्था गर्न पनि उनले माग गरे ।
सांसद प्रेम सुवालले जम्मु काश्मीरको घटनाले नेपाललाई के असर गर्छ सदनलाई जानकारी दिन माग गर्नुहुँदै विदेशमा गएर खुरुखुरु हस्ताक्षर नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
विसं १९९३ मा राणाशासनले बनाएको विराटनगर जुट मिलका अध्यक्ष नीलहरि काफ्लेले भ्रष्टाचार गरेको, ठमेलको कमलपोखरी नाश गरेर बनाइएको छायाँ कम्प्लेक्स वर्तमान संस्कृतिमन्त्रीले उद्घाटन गरेको सार्वजनिक भएकाले यथार्थ विवरण बाहिर आउनुपर्ने उनले माग गरे ।
सांसद विरोध खतिवडाले पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईलाई संसदीय मान्यताअनुरुप किन उचित बस्ने स्थान नदिइएको भनी प्रश्न गरे । जवाफमा बैठकको अध्यक्षता गरिरहनुभएकी उपसभामुख डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले पार्टी एकीकरण भएको जवाफ निर्वाचन आयोगबाट नआएको जानकारी दिए ।
सांसद प्रभु साहले मैथिली भाषा काठमाडौँको इतिहाससँग पनि जोडिएकाले संरक्षण गरी कामकाजमा उपयोग हुनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद उमा रेग्मीले सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले पासाङल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठानले भोगाधिकार पाएको जग्गामा बनेको भवन सम्झौता गरेर लिई कानून मिचेको आरोप लगाए ।
“यो विषयमा सरकार किन मौन छ, भूमाफिया किन दुई तिहाइ बहुमतको सरकार आउँदा सल्बलाइरहेका छन्”, उनको जिज्ञासा थियो । सांसद रेणुका गुरुङले बौद्धको समता अस्पतालमा विमला तामाङको शव भेटिएकामा अस्पतालका सञ्चालक र कर्मचारीको मिलेमतोमा हत्या गरिएको आशङ्का भए पनि महानगरीय प्रहरी वृत्त गौशालाले मुद्दा दर्ता नगरेको बताए ।
सांसद दुर्गा पौडेलले भारत सरकारले संविधानको धारा ३७० खारेज गरी जम्मु काश्मीरलाई केन्द्र सरकार शासित गरिएको घटना अन्तर्राष्ट्रिय भएकाले नेपाल सरकारले आफ्नो विचार सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए । सांसद शान्तिमाया पाख्रिनले बाढीपहिरोले दोलखामा ४५ भन्दा बढी घर उच्च जोखिममा रहेकाले, दुई जना बेपत्ता रहेका, बाढीपीडित अझै खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य भएकाले सरकारले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
“खाडीचौर चरिकोट सडकमा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य हुनुपर्छ, चार वर्षदेखि सडकको काम हुन सकेको छैन, निर्माण व्यवसायीले लापरवाही गरेकाले कारबाहीको दायरमा ल्याउनुपर्छ”, उनको माग थियो ।
सांसद रङ्गमती शाहीले सरकार महिला हिंसाप्रति संवेदनशील बन्न नसकेको उल्लेख गर्नुहुँदै कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्याको एक वर्षसम्म हत्यारा पत्ता नलगाई सरकार किन मौन बसेको भनी प्रश्न गरे ।
सांसद मोहन बानियाँले मुगु जिल्ला खत्यान गाउँपालिका–२ मा साउन १९ गते राति आगलागी भई स्थानीयवासीको धन सम्पत्तिको क्षति भएकामा अझै प्रहरीले मुचुल्का गर्न नसकेकामा गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद ज्ञानकुमारी छन्त्यालले बाग्लुङमा पहिरोले जनधनको क्षति पुगेको, मध्यपहाडी लोकमार्ग अस्तव्यस्त बनेकाले छिटो राहत एवं बाटो खोल्ने वातावरण बनाउन माग गरे । सांसद वसन्तकुमार नेम्वाङले विभिन्न भागमा गएको बाढीपहिरोमा हराएकाको खोजी गरी पीडितलाई राहत वितरण गर्न माग गरे ।
सांसद सत्य पहाडीले डोल्पामा बाढीपहिरोले सडक अवरुद्ध भई आवतजावत एवं पीडितलाई समस्या भएकामा समाधान गर्न माग गर्नुभयो । सांसद प्रदीप गिरीले सङ्घीय राज्यको सिद्धान्त लागू नहुँदा बाडीपीडित क्षेत्रमा साधन स्रोतको अभाव भएको बताए । प्रदेश र स्थानीय तहलाई राहत वितरण लगायतका लागि स्रोत साधन उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको माग थियो ।
सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले जुम्लाको समस्या हेर्न नसकिएकाले सेवा विस्तार गर्दा दुर्गम क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन माग गरे । सांसद घनश्याम खतिवडाले मोरङको ठाडा खोलाले वर्षाद्मा क्षति गर्ने गरेकाले भूक्षय रोकथाम, उर्लाबारी बजार डुबानमा पर्ने, जिल्लाका एक र दुई नं क्षेत्रमा बाढी छिरेर दुःख दिने समस्या समाधान गर्न माग गरे ।
सांसद रामेश्वर राय यादवले घरायसी गर्जो टार्न किसानले उखुखेती गर्ने गरेकामा भाउ नपाउँदा उल्टै पीडित हुनुपर्ने वर्षैपिच्छेको समस्या समाधान सरकारको ध्यान जान नसकेको बताए । सर्लाही जिल्लामा लखनदेवी नदीले दुई लाख मानिस प्रभावित हुने गरेको उनले सुनाए ।
सांसद विरोध खतिवडाले मकवानपुरका १० वटै स्थानीय तह बाढीपहिरो प्रभावित भएको बताए । ३० भन्दा बढी जिल्ला प्रभावित भएकामा तीनै तहका सरकारले गरेको घोषणा पीडितसम्म पुग्न नसकेको उनको भनाइ थियो । सांसद इन्दुकुमारी शर्माले विकासका नाममा प्राविधिक अध्ययन विना डोजर चलाउँदा पहिरोको जोखिम भएकाले हचुवामा डोजर लगाउन बन्द गर्न माग गरे ।
