विराटनगर, १४ साउन । प्रदेश नं १ मा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कूल वार्षिक बजेटमा ५८.१५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ । वार्षिक बजेट ३६ अर्ब ४३ करोड १० लाख ४० हजारमा २१ अर्ब १८ करोड ३७ लाख ६० हजार खर्च गरेर सो प्रगति हासिल गरेको हो ।
कार्यालयका अनुसार सो अवधिमा पूँजीगत वार्षिक बजेट १९ अर्ब ४४ करोड २६ लाख ६५ हजारमा ११ अर्ब ३७ करोड ५१ लाख १४ हजार खर्च भई ५८.५६ प्रतिशत प्रगति भएको छ भने चालू खर्च १६ अर्ब ९८ करोड ८३ लाख ७५ हजारमा नौ अर्ब ८० करोड ८६ लाख ४५ हजार खर्च भई ५७.७४ प्रतिशत प्रगति गरेको लेखा अधिकृत अन्तिमकुमार आचार्यले जानकारी दिए ।
कार्यालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार विसं २०७६ असार ३१ गते सम्ममा प्रदेशअन्तर्गत ताप्लेजुङमा चालू खर्च ११ करोड ५३ लाख नौ हजार भई प्रगति ८३.८५ प्रतिशत र पूँजीगत १३ करोड ६६ लाख २९ हजार खर्च भई ७७.७५ प्रतिशत, पाँचथरमा चालू खर्च २२ करोड ८५ लाख ७८ हजार खर्च भई प्रगति ७५.६५ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च एक अर्ब ४६ करोड १३ लाख ५८ लाख खर्च भई प्रगति ७९.१४ प्रतिशत, इलाममा चालू खर्च २२ करोड ६६ लाख ९८ हजार खर्च भई प्रगति ७९.०९ प्रतिशत र पूँजीगत ५५ करोड १० लाख ४३ हजार खर्च भई प्रगति ७६.५४ प्रतिशत, सङ्खुवासभामा चालू खर्च १८ करोड ९३ लाख ७० हजार खर्च भई प्रगति ८२.५० प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ५६ करोड ४९ लाख १३ हजार खर्च भई प्रगति ४९.७९ प्रतिशत गरेको छ ।
यस्तै, तेह्रथुममा चालू खर्च १२ करोड ८० लाख ३९ हजार खर्च भई प्रगति ८८.१३ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च १५ करोड ९८ लाख ४८ हजार खर्च भई प्रगति ८०.६५ प्रतिशत, धनकुटामा चालू खर्च ४७ करोड १३ लाख ३९ हजार खर्च भई प्रगति ७४.०९ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ८५ करोड ५५ लाख ७८ हजार खर्च भई प्रगति ८४.५९ प्रतिशत, भोजपुरमा चालू खर्च १६ करोड २३ लाख ९२ हजार खर्च भई प्रगति ७८.०१ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ४७ करोड ६५ लाख ७६ हजार खर्च भई प्रगति ५५.१२ प्रतिशत, खोटाङमा चालू खर्च १५ करोड ४० लाख एक हजार खर्च भई प्रगति ८३.०३ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च २६ करोड १६ लाख १६ हजार खर्च भई प्रगति ८२.७२ प्रतिशत, सोलुखुम्बूमा चालू खर्च १८ करोड ८० लाख ६३ हजार खर्च भई प्रगति ८३.०३ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च १३ करोड ९१ लाख ७० हजार खर्च भई प्रगति ७९.५० प्रतिशत, ओखलढुङ्गामा चालू खर्च २२ करोड १७ लाख २९ हजार खर्च भई प्रगति ७९.२९ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ७८ करोड ७० लाख ५९ हजार खर्च भई प्रगति ५८.३४ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ ।
त्यसैगरी उदयपुरमा चालू खर्च २७ करोड ९९ लाख २४ हजार खर्च भई प्रगति ७५.५८ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ४८ करोड ८१ लाख ८७ हजार खर्च भई प्रगति ६५.०१ प्रतिशत, झापामा चालू खर्च ५२ करोड ९९ लाख ७५ हजार खर्च भई प्रगति ८४.५९ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च एक अर्ब ६९ करोड ८९ लाख १४ हजार खर्च भई प्रगति ६७.५१ प्रतिशत, मोरङमा चालू खर्च छ अर्ब २९ करोड ६८ लाख ३६ हजार खर्च भई प्रगति ५१.६२ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च दुई अर्ब ९२ करोड ४४ लाख ६७ हजार खर्च भई प्रगति ४०.१८ प्रतिशत र सुनसरीमा चालू खर्च ६१ करोड ६३ लाख ८६ हजार खर्च भई प्रगति ५३.२१ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ८६ करोड ९७ लाख ५० हजार खर्च भई ७८.७८ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ ।
तुलनात्मक रुपले हेर्दा सबैभन्दा कम मोरङमा पूँजीगत प्रगति ४०.१८ र सबैभन्दा बढी पूँजीगत प्रगति धनकुटामा ८४.५९ प्रतिशत भएको छ । वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ (स्थानीय निकायतर्फको रकम मोरङ जिल्लाको चालू खर्चमा समावेश भएको) खर्च शीर्षकअन्तर्गत समानीकरणतर्फ ५० करोडमा ४९ करोड ९९ लाख ९९ हजार खर्च भई १०० प्रतिशत प्रगति र सशर्त अनुदानतर्फ तीन अर्ब २३४ करोड ८० लाख ७१ हजारमा तीन अर्ब १९ करोड ७९ लाख ९६ हजार खर्च भई ९८.७६ प्रतिशत प्रगति भएको विवरणमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, आन्तरिक आयतर्फ घरजग्गा रजिष्ट्रेशनमा ९० करोड तीन लाख ९१ हजार, सवारीसाधन कर एक अर्ब ११ करोड ३९ लाख ५७ हजार, मनोरञ्जन र विज्ञापन कर १७ लाख ७४ हजार, निकासी शुल्क नौ करोड ३२ लाख ८५ हजार, प्राकृतिक स्रोत बिक्री १६ करोड २५ लाख ५६ हजार, नगद मौज्दात गत आवको बाँकी ३६ करोड ८७ लाख ७९ हजार र विविध आय सशर्त अनुदान फिर्ता ८१ लाख ६८ हजार गरी रु दुई अर्ब ६४ करोड ८९ लाख १२ हजार आय भएको छ ।
यस्तै, सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त राजश्व बाँडफाँड छ अर्ब ८६ करोड ७६ लाख ८२ हजार, समानीकरण अनुदान छ अर्ब ६१ करोड तीन लाख, सशर्त अनुदान १० अर्ब ५४ करोड ७३ लाख ५६ हजार र विशेष अनुदान ६५ करोड ७१ लाख छ हजार गरी २५ अर्ब ३६ करोड २४ लाख ४४ हजारसमेत गरी कूल आय २८ अर्ब एक करोड १३ लाख ५७ हजार र कूल खर्च २१ अर्ब १८ करोड ३७ लाख ६० हजार भई फरक रकम छ अर्ब ८२ करोड ७५ लाख ९७ हजार भएको अधिकृत आचार्यले जानकारी दिए ।
प्रदेश नितान्तरूपमा नयाँ भएको र सबै संरचनाहरू खडा भइनसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले शून्य अवस्थाबाट काम शुरु गरेकाले गएको आर्थिक वर्षमा प्रगति उल्लेखनीय हासिल गर्न नसके पनि चालू आर्थिक वर्षमा जेठ १५ गतेभित्रमा विकासका योजना सम्पन्न गर्ने सरकारको सङ्कल्पले प्रगति उल्लेखनीय हुने आशाा राख्न सकिन्छ ।
