हेटौँडा, साउन १० गते । प्रदेश नं ३ सरकारले साउन १ गतेदेखि लागू गरिएको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।
सो ऐनको केही प्रावधान सङ्घीय कानूनसँग बाझिएकाले यसको कार्यान्वयनका समस्या देखिएको यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ । समस्या देखिएपछि सवारी साधनमा जरिवानासहितको कर उठाउनसमेत रोकिएको हो । कर बुझाउन आएका सेवाग्राहीलाई साउन अन्तिममा आउनका लागि अनुरोध गरेर पठाइएको यातायात कार्यालयका कर्मचारी पप्पु मण्डलले जानकारी दिए ।
यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय हेटौँडाका प्रमुख पोषण थापाले मुख्यमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधारमन्त्री डोरमणि पौडेलसहित प्रदेशका प्रमुख सचिव, सचिव लगायतको छलफलबाट कानून सच्याउन आवश्यक कदम चाल्ने सहमति बनेको बताए। उनका अनुसार छलफलको निष्कर्षपछि मात्र कर बुझिनेछ ।
कानून कार्यान्वयनमा समस्या देखिएपछि प्रदेशअन्तर्गतका १० वटै यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयले सङ्घीय कानूनसँग बाझिएका बुँदाको टिपोट गरी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा बुझाएको छ । प्रदेश सवारी ऐन र सङ्घीय सरकारको यातायात ऐन र निर्देशिकासँग बाझिएका २९ वटा दफा पहिचान गरी संशोधनका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको प्रमुख थापाले बताए।
प्रदेशसभाबाट २०७५ माघ १८ गते पारित भएका सो ऐन आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले जेठमा मात्रै प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको सो ऐनमा सवारी साधनमाथि लगाइने जरिवाना, चालक अनुमतिपत्र, रुट इजाजतलगायतका २९ वटा दफा सङ्घीय कानूनसँग बाझिएको पाइएको छ ।
प्रदेशको ऐनमा सवारी साधनको करमा लगाइने जरिवाना शत प्रतिशतसम्म तोकिएपछि सबैभन्दा बढी विवाद देखिएको छ । सङ्घीय कानूनमा बढीमा ३२ प्रतिशतसम्म मात्र जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकामा प्रदेशले शतप्रतिशतसम्म जरिवाना गरेपछि सेवाग्राहीले आलोचना गरेका छन् ।
सवारी ऐन २०४९ अनुसार बनेको यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० को संशोधन २०७४ अनुसार भने आर्थिक वर्ष पार भएमा पनि सवारी साधन करको अधिकतम जरिवाना ३२ प्रतिशत मात्रै तोकिएको छ । यस्तै सवारी चालक अनुमतिपत्र लिने उमेर पनि सङ्घीय कानूनसँग बाझिने गरी प्रदेश ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । चालक अनुमतिपत्र वितरण तथा नवीकरणमा पनि त्रुटि भेटिएको बताइएको छ ।
नयाँ अनुमतिपत्र दिँदा पाँच वर्षको अवधि राखिएको छ भने अनुमतिपत्र नवीकरणपछि भने १० वर्षसम्म मान्य हुने व्यवस्था राखिएको छ । सङ्घीय कानूनमा भने चालक अनुमतिपत्र हरेक पाँच वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
