काठमाडौँ । इन्टरनेट महशुलमा भएको मूल्यवृद्धि फिर्ता भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको मागअनुसार दूरसञ्चार नियमावली संशोधन गरेकाले मूल्यवृद्धि फिर्ता हुने भएको हो ।
नियमावलीमा भएको मर्मत सम्भार शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था संशोधन गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले इन्टरनेट शुल्कको ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लिन पाइने व्यवस्था गरेको हो । राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि यो संशोधन कार्यान्वयमा आउनेछ ।
सेवा प्रदायकहरूको मागअनुसार नै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सिफारिसमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नियमावली संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थियो ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले मर्मतसम्भार शुल्क लिन पाउने भए १३ प्रतिशत मूल्य वृद्धि नगर्ने बताउँदै आएका थिए ।
नियमावलीको नियम १५ ९ज० मा दूरसञ्चार सेवा कुनै कारणले बिग्रेमा प्राधिकरणले तोकिदिएको स्तरअनुरूप निःशुल्क मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले यही नियम संशोधन गर्दै मर्मत सम्भार शुल्कमा मासिक शुल्कको आधारमा रकम लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो ।
सेवा प्रदायकले साउन १ गते यता उपभोक्तासँग थप १३ प्रतिशत रकम उठाउन सुरु गरेका थिए ।
