नयाँदिल्ली, ६ साउन । भारतको दिल्ली राज्यका मूख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने भारत सरकारको निर्णयले केन्द्र र राज्यका सूचना आयोगहरुको स्वतन्त्रता समाप्त हुने बताएका छन् । उनले केन्द्र सरकारको उक्त कदम सही नभएको पनि बताए ।
केन्द्र सरकारले यही जुलाई १९ मा सूचनाको हकसम्बन्धी विधेयक लोकसभामा पेश गरेको थियो । प्रस्तावित विधेयकमा सूचना आयुक्तहरुको पदावधि र तलब तोक्ने अधिकार केन्द्र सरकार मातहत रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विपक्षी दलहरुले भने उक्त विधेयकप्रति विमती राख्दै सदन बहिस्कार गरेका थिए । संशोधन विधेयक सदनमा प्रस्तुत गर्नेसम्बन्धी विषयमा भएको मतदानमा २२४ जनाले पक्षमा र ९ जनाले विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।
विपक्षी दलका अधिकांश सांसदहरुले संशोधनले सूचनाको हकसम्बन्धी मुख्य ऐनको भावनामा ठूलो चोट पु¥याएको बताएका थिए ।
तर सभामुख ओम बिड्लाले संसदमा विधेयक प्रस्तुतिकरणका विषयमा सांसदहरुको विरोध रहेको तर यसमाथि संसदमा विस्तृत छलफल गरिने जानकारी दिए।
राज्यमन्त्री जितेन्द्र सिंहले विपक्षीले आरोप लगाएजस्तो ऐनका प्रावधानलाई सरकारले नियन्त्रणमा ल्याउन नचाहेको बरु व्यवस्थित गर्न खोजेको दाबी गरे । उनले युपिए सरकारले हतारमा ऐन ल्याउँदा त्यसभित्र धेरै कमीकमजोरी देखिएकाले त्यसलाई सच्याउन र नयाँ नियमावली जारी गर्न आवश्यक रहेको समेत बताए ।
