काठमाडौं, ३ साउन । आन्दोलनको पूर्ण रुपमा व्यवास्ता गर्दै लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि जवरजस्त परीक्षा गराउन सुरु गरिएपछि आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको पुत्ला जनाएका छन् ।
लोकसेवा आयोगले लिएको परीक्षाविरुद्ध गठित आरक्षण बचाउ आन्दोलनमा आवद्ध प्रदर्शनकारीहरुले आज प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको पुत्ला जलाएका हुन ।
गत जेठ १५ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सिफारिसमा आयोगले खुला विज्ञापन गरेसँगै आदिवासी जनजाति महासंघलगायतका विभिन्न संघ–संस्थाहरू आन्दोलनमा उत्रेका थिए । बिहीबार मात्र ‘आरक्षण बचाउ आन्दोलन’का अभियन्ताहरुको ठूलो समूहले लोकसेवा आयोगको अनामनगरस्थित केन्द्रीय कार्याय अगाडि घेराउ तथा प्रदर्शन गरेको थियो । सो क्रमममा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच केहीबेर झडप पनि भएको थियो ।
आयोगले गरेको खुल्ला विज्ञापन समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तको विपरित भएको र यसले आरक्षित कोटाहरुमा ठूलो असर पर्ने आन्दोलनकारीको भनाई छ । उनीहरुले यो विज्ञापन नै खारेज गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । साथै यसलाई खारेज गरेर समावेशी, समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा पुनः विज्ञापन गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरुले गर्दै आएका छन् । यही मागमा उनीहरुले विभिन्न समयमा चरणवद्ध आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
आन्दोलनकारीहरुले भने कानुन वमोजिम नभई ९१३१ जनालाई नै शतप्रतिशत मानेर त्यसको आधारमा समावेशी कोटा छुट्याउनुपर्ने माग गरेका थिए । आन्दोलनकारीले यो विज्ञापन समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तको विपरित भएको दावी गरे पनि लोकसेवा आयोगले भने यसमा सत्यता नरहेको प्रष्ट पारेको छ । ९१३१ पदका लागि गरिएको विज्ञापनमा जहाँजहाँ समावेशी र समानुपातिक कोटा खाँचो छ तत तत ठाउँमा कानुन वमोजिम नै पूर्ण रुपमा आरक्षण र समावेशी कोटाको विज्ञापन गरिएको आयोगको भनाई छ । यससम्बन्धमा आन्दोलनकारीसहित विभिन्न पक्षबाट सर्वोच्च अदालतमा पाँच वटा रिट समेत दायर गरिएका थिए । सर्वोच्चले ती सबै रिटको एकमुस्ट सुनुवाई गर्दै आयोगले खुल्ला गरेको विज्ञापन रोक्नु नपर्ने फैसला सुनाएको थियो । त्यसपछि आयोग आफ्नो निर्धारित तालिका वमोजिम परीक्षाको तयारीमा जुटेको थियो ।
यसअघि संघीय संसदको राज्यव्यवस्था समितिमा पनि आयोगको विज्ञापन सम्बन्धमा व्यापक कुरा उठेको थियो । सांसदहरुले आयोगको विज्ञापन समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्त विपरित भएको भन्दै यसलाई रोक्न माग गरेका थिए । समितिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालवावु पण्डितलाई बोलाएर स्पष्टिरण समेत लिएको थियो । त्यसपछि समितिले सरकार र आयोगलाई विज्ञापन तत्कालका लागि रोक्न निर्देशन दिएको थियो । तर, सरकार र आयोगले भने यो विज्ञापन संविधान र कानुन वमोजिम भएको दावी गर्दै रोक्न अस्वीकार गरेका थिए । त्यसपछि सडकमा यसको पक्ष र विपक्षमा विभिन्न संघ संस्थाहरुले आन्दोलन सुरु गरेका थिए ।
विरोध र आन्दोलनका बाबजुत लोकसेवाले निर्धारित समयअनुसार आज शुक्रबारदेखि परीक्षा सुरु गरेको छ ।
