२ साउन, काठमाडौं । सरकारले गैरकानुनी रुपमा नेपालमा बसिरहेका ५ जना श्रीलंकन नागरिकलाई देश निकाला गरेको छ । गत असार २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अवैध रुपमा बसिरहेका ती नागरिकले तिर्नुपर्ने जरिवाना र भिसा शुल्क मिनाहा गरी निस्कासन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले गत असार २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दे ५ जना श्रीलंकन नागरिकलाई देश निकाला गरिएको जानकारी गराएका हुन् ।
उनका अनुसार ५ जना श्रीलंकन नागरिकले २ लाख ५० हजार जरिवाना र ३७ हजार ३ सय ८० अमेरिकी डलर भिसा शुल्क तिर्नुपर्ने थियो ।
यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू :
१.गैरकानुनी रूपमा नेपाल बसिरहेका पाँच जना श्रीलंकन नागरिकको दुई लाख पचास हजार रूपैयाँ जरिवाना र ३७ हजार तीन सय ८० अमेरिकी डलर भिसा शुल्क मिनाहा गरी निष्काशन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
२. नेपाल र जर्मनीका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्नेसम्बन्धी आशयपत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट समकक्षी मिलाई हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिइएको छ।
३ तीन सय थान नयाँ विद्युतीय बस खरिद गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत मन्त्रालयमार्फत साझा यातायत सहकारी संस्था लिमिटेडलाई तीन अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारको शेयर लगानीका रूपमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ।
४. प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका १४ वटा सडक डिभिजन कार्यालयलाई सडक विभागको कामसमेत निरन्तर गर्न लगाउने निर्णय गरिएको छ।
५ बुटिक विमानस्थल विकाससम्बन्धी कार्य्विधि, २०७५ संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
६. प्रत्येक प्रदेशका नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखमध्येबाट कम्तीमा तीन जना महिलासहित सात जनालई नगर विकासको सञ्चालक समितिको सदस्य पदमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
७ राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडको महाप्रबन्धक पदमा श्री नारायणप्रसाद बाँस्तोलालाई नियुक्त गरेको छ।
८. नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको सेवाका सर्त र सुविधासम्बन्धी (अठारौं संशोध्न नियमावली २०७६) स्वीकृत गरिएको छ।
