काठमाडाैं, २६ साउन । शासक फेरिए पनि शासन उस्तै, संविधान फेरिए पनि कानुन उस्तै ! यस्तै भुक्तमान नेपालीहरूले नयाँ संविधान जारी भएको तेस्रो वर्ष नलाग्दै सर्वसाधारणको दैनिकीमा प्रभाव पार्ने महत्त्वपूर्ण कानुन फेरिएका छन् । संसद्ले बिहीबार मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्ने ७ विधेयकमध्येका ३ अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहिता र फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन विधेयक पारित गरेको हो ।
व्यक्तिको जन्मअघिदेखि मृत्युपर्यन्त सरोकार राख्ने ‘मुलुकी ऐन’ पूरै प्रतिस्थापन हुन भने देवानी संहिता, देवानी कार्यविधि र केही नेपाल ऐन संशोधनमा समेटिएका विभिन्न कानुनहरूमा छरिएका दफाहरूको संशोधन प्रक्रिया पूरा हुनुपर्ने छ । संसदको विधायन समितिबाट पारित भइसकेका ती विधेयक पनि छिट्टै संसद्ले पारित गर्दैछ । संसदीय समितिबाट पारित विधेयक संसदको पूर्ण बैठकबाट पारित भएपछि सभामुखले अनुसांगिक मिलाएर प्रमाणित गर्ने र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्नेजस्ता औपचारिकता पूरा गरेपछि कानुनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउँछन् ।
संविधानविज्ञ सांसदहरूका अनुसार यी विधेयकले नेपालको न्यायप्रणालीमा युगान्तकारी परिवर्तन ल्याउने छन् । यी विधेयकमाथिको वर्षौं लामो छलफलमा सहभागी विधायन समितिअन्तर्गतको अपराध संहिता उपसमितिका संयोजक कृष्णभक्त पोखरेलका अनुसार अपराध संहिताले जन्मकैदको परिभाषा नै बदलेको छ । अदालतबाट आजीवन कारावासको सजाय पाएका कसुरदारले २० वर्षभन्दा बढी जेल बस्नु नपर्ने कानुनी प्रावधानमा संशोधन गर्दै संहिताले ६ प्रकारका जघन्य अपराधमा संलग्नले बाँचुन्जेल उन्मुक्ति नपाउने प्रावधान राखेको छ ।
क्रूर यातना दिई निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, वायुयान अपहरण वा विस्फोट गरी ज्यान मारेको, अपहरण वा शरीर बन्धक लिई ज्यान मारेको, सार्वजनिक रूपमा उपभोग हुने पेय वा खाद्य पदार्थमा विष हाली ज्यान मारेको, जाति हत्या गरेको वा गर्ने उद्देश्यले कसुर गरेको, जबर्जस्ती करणी गरी ज्यान मारेको जस्ता अपराधमा जन्मकैदको सजाय पाएको कसुरदारले अब जीवित रहेसम्म कैदमा बस्नुपर्छ । अन्य अवस्थामा भने जन्मकैदको सजाय गणना गर्दा २५ वर्ष कैद सजाय हुनेछ ।
कसुरको गम्भीरता बढाउने र घटाउने आधारहरूसमेत सूचीकृत संहिताका धेरैजसो दफामा सजायको न्यूनतम थ्रेसहोल्ड नराखी अधिकतम सीमा निर्धारण गरिएको छ । त्यसैगरी पटके अपराधीलाई पटकैपिच्छे थप सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ कानुनमा बलात्कारका अपराधमा संलग्नलाई २० वर्षसम्म कैद सजाय गर्ने प्रावधान छ । प्रचलित कानुनमा बढीमा १५ वर्ष छ । त्यसैगरी नेपाली संलग्न रही नेपाली नागरिकमाथि नेपालबाहिर भएका अपराधलाई पनि संहिताले नेपालमै कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि नेपालीले नेपालीमाथि देशबाहिर गर्ने अपराधमा कारबाही गर्ने कुनै व्यवस्था थिएन । नयाँ व्यवस्थामा बहुविवाहलाई बर्जित गर्नेदेखि छाउपडी प्रथालाई दण्डनीय बनाउनेसम्म प्रगतिशील व्यवस्था समेटिएका छन् ।
संयोजक पोखरेलका अनुसार छाउप्रथालाई दण्डनीय बनाउने व्यवस्था समिति आफैंले गरेको हो भने बहुविवाहमा सरकारबाट प्रस्तावितभन्दा थप सजाय तय गरी त्यस्तो सम्बन्ध स्वत: बदर हुने प्रावधान राखिएको हो । संशोधनमा महिलाको रजस्वला वा सुत्केरी अवस्थामा छाउपडी वा त्यस्तै अन्य कुनै किसिमका भेदभाव, छुवाछूत वा अमानवीय व्यवहार गर्नु/गराउनु नहुने प्रावधान राखिएको छ । यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई ३ महिनासम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
वाह, सम्बन्धविच्छेदजस्ता पारिवारिक कानुन देवानी संहिताका विषय भए पनि बहुविवाहलाई फौजदारी कसुरका रूपमा फौजदारी संहितामा समेटिएको छ । विधेयकले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा अर्को विवाह गर्ने पुरुष र कुनै पुरुष विवाहित हो भन्ने जानीजानी त्यस्तो पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलालाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । संहितामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा हुने ‘म्याच फिक्सिङ’ लाई राष्ट्रिय स्वाभिमानविरुद्धको कसुरका रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।
‘म्याच फिक्सिङ’लाई अपराधमा राख्दै त्यसमा संलग्न खेलाडीलाई ५ वर्षसम्म कैद सजाय र ५० हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । विगतमा राष्ट्रिय फुटबल टिमका केही खेलाडीले वर्षांैदेखि खेल मिलेमतो गरेको घटना सार्वजनिक भए पनि परिभाषित कानुन अभावमा कारबाही गर्न अप्ठ्यारो परेको थियो । सरकारले २०६७ मै मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनसम्बन्धी विधेयकहरू पेस गरेकोमा लामो छलफल र बहसपछि पारित हुन थालेका हुन् । समितिले मस्यौदामा नसमेटिएका कतिपय नयाँ विषयमा समेत दण्डात्मक कानुन बनाएको छ भने अन्य थुपै्रमा संशोधन गरेको छ । देवानी कानुनमा अंशको साटो इच्छापत्र, वडाले प्रमाणीकरण गरेका लेनदेनका कागजलाई मात्र वैधानिता दिनेजस्ता थुप्रै नयाँ व्यवस्था समेटिएका छन् ।
