काठमाडौं, २७ जेठ । लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा कर्मचारी पूर्ती गर्न निकालेको विज्ञापन रद्द गर्न संसदीय समितिले निर्देशन गरेको छ । आयोगले अहिलेसम्मकै बढी ९ हजार कर्मचारी पूर्ती गर्नका लागि विज्ञापन खोलेको थियो । आयोगको विज्ञापन संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप नभएको भन्दै समितिले रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री लालबाबु पण्डितसँग छलफल लगतै रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो ।
उक्त विज्ञापनका बारेमा व्यापक टिकाटिप्पणी भएको थियो । आयोगले ९ हजारको संख्यामा पदपूर्ती गर्ने विज्ञापन निकाल्दा समावेशी कोटा निकै न्यून राखेको भन्दै टिप्पणी भएको थियो । त्यसपछि संसदको राज्यव्यवस्था समितिमा यसका बारेमा छलफल भएको थियो । समितिले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री लालबाबु पण्डितसँग छलफल गरी त्यस लगतै यो निर्देशन दिएको हो । समितिले आयोगले निकालेको यो विज्ञापन संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप नभएको ठहर गरेको छ ।
संविधानको धारा ४२ ले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायहरुमा सहभागिता हुने हक सुनिश्चित गरेको छ । त्यसैगरी धारा २२१ मा स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार, २२६ मा कानुन बनाउने अधिकार र २२७ मा प्रदेश कानुन बमोजिम कर्मचारी व्यवस्थापन हुने प्रावधान छ ।
त्यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८३ मा कर्मचारी समायोजनपछि मात्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गरेर मात्र संगठन संरचना कायम गर्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही कानुनी व्यवस्थालाई व्याख्या गर्दै राज्य व्यवस्था समितिले यो निर्देशन दिएको बताइएको छ । राज्य व्यवस्था समितिले भनेको छ, ‘जेठ १५ गते लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका विभिन्न पदहरुका लागि प्रकाशन गरेको विज्ञापन संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप नदेखिएकाले उक्त विज्ञापन रद्द गर्न संविधानको धारा २९३ अनुसार लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिने ।’
राज्य व्यवस्था समितिले प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी वास्तविक दरबन्दी संख्या एकिन भएपछि मात्र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा कर्मचारी प्रक्रिया अगाडि बढाउन संघीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
साथै स्थानीय तहमा तत्काल कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न संघको दरबन्दीमा रहेका पुल र फाजिल कर्मचारीलाई काजमा खटाउन र स्थायी पदपूर्ति नभएसम्म निश्चित मापदण्डका आधारमा करारमा कर्मचारी राख्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले भने संविधानअनुसार र स्थानीय तहको मागअनुसार नै लोकसेवा आयोगले विज्ञापन निकालेको दाबी गरेका थिए।
के छ संविधानकाे धारा २९३ मा ?
सदीय समितिले संवैधानिक अङ्गहरूलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था धारा २९३ मा भनिएको छ : ‘संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी सङ्घीय सांसदप्रति उत्तरदायी र जबाफदेही रहनु पर्नेछ । प्रतिनिधि सभाका समितिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बाहेकका अन्य संवैधानिक निकायको प्रतिवेदन लगायतका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन सक्नेछ ।
