सुर्खेत, २० जेठ । कर्णाली प्रदेश सरकारले मन्त्रीहरुले चढिरहेका गाडी फेरेर उनीहरुको विलासी सुविधाका गाडी खरिद गर्न विकास बजेटबाट अरबौको रकम रकमान्तर गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले सबै मन्त्रालयका लागि छुट्याएको वजेट आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर रकमान्तर गरेको हो । अघिल्लो वर्ष प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएको वजेटलाई आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा अर्को शिर्षकमा परिवर्तन गरी यसरी विलासी सुविधामा गाडी किन्न लागिएपछि धेरैले आक्रोश पोखेका छन् । मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सरकारका सबै मन्त्री र मन्त्रालय मातहतमा रहने गरी यस्ता गाडी किन्न लागेको हो । स्रोतका अनुसार रकमान्तर गरिएको रकमबाट अहिले मन्त्रीहरुले चढिरहेका गाडी फेरेर स्कारपियो भन्दा पनि महङ्गा र सुविधा सम्पन्न गाडी खरिद गर्ने तयारी भइरहेको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले यो आर्थिक वर्षमा प्रस्तावित बजेटको ठूलो प्रतिशत रकम खर्च गर्नै सकेको छैन । कर्णाली प्रदेशसँगै अन्य प्रदेश र संघीय सरकारले पनि आर्थिक वर्षको अन्तमा वजेट रकमान्तर गर्ने गरेका छन् । प्रत्येक वर्ष नेपालमा यसैगरी ठूलो रकम वास्तविक काम र योजनामा खर्च नगरी अन्तिममा हतार हतारमा गोजीबाट भकाभक योजना निकालेर रकम लाने गरिएको छ ।
अहिले कर्णाली प्रदेशका सात वटै विषयगत मन्त्रालय, प्रदेशसभा सचिवालय र मुख्यन्याधिवक्ताको कार्यालयले समेत रकमान्तर गरेका हुन्। प्रदेश संसदबाट चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ का लाग २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख बजेट पारित गरिएको थियो । त्यसमध्ये हालसम्म २ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रालयहरुले गरेको रकमान्तर हेर्दा सबैभन्दा बढी भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको रहेको छ। कूल बजेट करिब २ अर्ब ५५ करोड ६२ लाख रहेको यस मन्त्रालयले खर्च जम्मा ९ प्रतिशत मात्र गरेको छ । कूल बजेट मध्ये यस मन्त्रालयले ४४ करोड ५३ लाख ४४ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ। त्यसमध्ये चालुतर्फ एक अर्ब ५८ करोड ६७ लाख रहेको छ भने, पूँजीगत तर्फ ९६ करोड ९५ लाख रहेको छ।
कर्णाली प्रदेशमा बजेट रकमान्तर गर्नेमा दोस्रो स्थान सामाजिक विकास मन्त्रालयको छ । जम्मा बजेट २ अर्ब ४१ करोड ८९ लाख रहेको यस मन्त्रालयले २३ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। कूल बजेटबाट यस मन्त्रालयले २० करोड ७५ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ ।
त्यसैगरी १ अर्ब ९५ करोड १७ लाख ६५ हजार वजेट रहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २१ प्रतिशत मात्र वजेट खर्च गरेर ११ करोड ९९ लाख ८४ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ।
कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा बढी वजेट रहेको तर सबैभन्दा कम पाँच प्रतिशत मात्र वजेट खर्च गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पनि १० करोड ८२ लाख ९८ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ। यस मन्त्रालयको वजेट ८ अर्ब ७९ करोड ११ लाख ७७ हजार रुपैयाँ छ।
एक अर्ब १६ करोड ३७ लाख ८० हजार रुपैयाँ रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले पाँच प्रतिशत मात्र खर्च गरेर ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ।
७ अर्ब ७३ करोड २२ लाख २३ हजार रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १६ प्रतिशत वजेट खर्च गरेर १ अर्ब १ करोड ४५ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ।
अनौठो त यो छ कि जम्मा पाँच प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालयहरुले अन्तिममा रकमान्तर गरेर गाडी खरिद गर्ने प्रक्रिया भने तीब्रताका साथ अगाडि बढाइसकेका छन् ।
