नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय सेनाध्यक्ष दलवीरसिंह सुहागले नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगको भेटमा भने, “बुटवलमा पेन्सन पेइङ अफिस (पेन्सन वितरण कार्यालय-पीपीओ) स्थापना सम्बन्धमा हामीले धेरै अघि राखेको प्रस्ताव स्वीकृत गरिदिनुप¥यो ।” सुहागभन्दा १० दिनअघि नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले पनि दाहालसँगको २ नोभेम्बर २०१६ को भेटमा यो विषयमा चर्चा गरेका थिए ।
झट्ट सुन्दा सामान्य लाग्न सक्छ यो भारतीय आग्रह । तर करीब १३ वर्षदेखि भारतले बुटवलमा पेन्सन वितरण कार्यालय स्थापनाका लागि पटक-पटक ताकेता गरिरहेको छ । ‘इन्डियन एक्स–सर्भिसम्यान वेलफेयर अर्गनाइजेसन इन नेपाल’ (आईईडब्ल्युओएन) को काठमाडौैंमा १८ मे २०१६ मा सम्पन्न चौबीसौं वार्षिक कल्याणकारी बैठकको एक प्रमुख एजेण्डा थियो, बुटवलका लागि प्रस्तावित पीपीओ ।
‘नेपाल सरकारले कूटनीतिक नोट नम्बर एसए/६३-३६/३५१५ मार्फत २३ जनवरी २००४ मै बुटवलमा पेन्सन वितरण क्याम्प स्थापनाका लागि मन्जुरी जनाएको थियो । यो विषयमाथि आईईडब्ल्यूओएनको २३औं सम्मेलनमा पनि छलफल भएको थियो । बुटवलमा पेन्सन वितरण क्याम्प स्थापना सम्बन्धमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री (स्व) सुशील कोइरालासँग राजदूत रणजित रायले छलफल गर्नुका साथै तत्कालीन रक्षासचिव आत्माराम पाण्डे समेतलाई सूचित गरेर तत्कालीन परराष्ट्रसचिव अर्जुनबहादुर थापासँग १२ नोभेम्बर २०१३ मा कुराकानी गर्नुभएको थियो’- सम्मेलनमा सीमित संख्यामा वितरण गरिएको आईईडब्ल्यूओएनको दस्तावेजमा उल्लेख छ ।
यसबाहेक पनि भारतकी विदेश मामिलामन्त्री सुष्मा स्वराज नेपाल आएका बेला दुई देशका परराष्ट्रमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको संयुक्त बैठकमा पनि एउटा मुद्दाका रूपमा यस विषयमा छलफल भएको थियो । भारतकी विदेश मामिलामन्त्री स्वराजले आफ्नो शुरुआती सम्बोधनमा मात्र होइन, छलफलका क्रममा पनि यो कुरा उठाएको दस्तावेजमा उल्लेख छ । नेपालका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग बुझेर यस विषयमा शीघ्र समाधान दिने भनेर आश्वस्त समेत पारेका थिए । ‘सोहीअनुरूप हामीले १ सेप्टेम्बर २०१५ मा नेपाल सरकारलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत केएटी/एमबी/बुटवल नम्बरको कूटनीतिक नोट पनि पठाएका थियौं । (हेर्नुस् तस्वीर) यो विषयमाथि भारतीय सेनाध्यक्ष दलवीर सिंहले पनि आफ्नो भ्रमणका बेला नोभेम्बर २०१४ मा नेपालका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा चर्चा गरेका थिए’- दस्तावेजमा उल्लेख छ, ‘तर अपेक्षा गरेअनुरुप बुटवलमा पेन्सन क्याम्प स्थापनाका लागि आवश्यक जमीनको स्वीकृति अझै पाइएको छैन ।’
फैलँदो भारतीय रक्षा सञ्जाल
भूतपूर्व गोर्खा सैनिक र उनीहरूका आफन्तलाई पेन्सन वितरण तथा अन्य कल्याणकारी काम गर्नका लागि भनेर भारतले नेपाली भूमिमा पीपीओ र डीएसबी जस्ता इकाई बढाउँदै लगेको छ । भारतीय राजदूत अध्यक्ष रहने इन्डियन एक्स-सर्भिसम्यान वेलफेयर अर्गनाइजेसन इन नेपाल (आईईडब्ल्युओएन) ले २५ जिल्लामा डीएसबी विस्तार गरिसकेको छ भने अहिलेसम्म दुई वटा पीपीओ छन् । यी सबै इकाई नेपालस्थित भारतीय दूतावासको ‘डिफेन्स विङ’ को अह्रन-खटनमा चल्छन् । नेपालका लागि भारतीय सैनिक सहचारी समेत रहेका कर्णेल मनराजसिंह मान हाल ‘डिफेन्स विङ’ को प्रमुख छन् । भारतीय दूतावासको वेबसाइटअनुसार करीब ९० हजार सैनिक र ३६ हजार अर्धसैनिक बल गरी करीब एक लाख २६ हजार अवकाशप्राप्त गोर्खा सैनिक छन् भने हाल ३२ हजार नेपाली भारतीय सेनामा कार्यरत छन् । यिनै करीब डेढ लाख सैनिक र तिनका परिवारलाई सेवा दिने नाममा नेपालमा भारतले यति ठूलो रक्षा सञ्जाल निर्माण गरिरहेको छ ।
भारतले चितवन, रूपन्देही, दाङ, सुर्खेत, गुल्मी, बैतडी, पोखरा, बाग्लुङ, तनहुँ, पाल्पा, ओखलढुंगा, भोजपुर, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, इलाम, दोलखा, लम्जुङ, कैलाली, बाँके, सुनसरी, खोटाङ, म्याग्दी, अर्घाखाँची, स्याङ्जा र कन्चनपुर गरी २५ वटा जिल्लामा डीएसबी स्थापना गरिसकेको छ ।
आईईडब्ल्युओएनले सन् २०१५ मा प्रकाशन गरेको ‘भूपू’ जर्नलका अनुसार डीएसबीको मुख्य कार्यहरूमा सिजनल पेन्सन वितरण क्याम्प संचालनमा सहयोग पु¥याउनु, त्यस क्षेत्रका पेन्सनरको गुनासो सुन्ने इकाईका रूपमा कार्य गर्नु, भारत सरकारद्वारा प्रायोजित कल्याणकारी कार्यक्रमको कार्यान्वयन, रेखदेख र व्यापक प्रचार-प्रसार गर्नु रहेका छन् । त्यसबाहेक भर्ती अभियान सहज रूपमा संचालन गर्न प्रशासनिक सहायता प्रदान गर्नु, सैन्य दल (पल्टन) को ट्रेकिङ टीम र अन्य प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमणको प्रबन्ध गर्नु लगायतका जिम्मेवारी डीएसबीलाई तोकिएको छ । भारतीय सेनाका अधिकृत (मेजर–क्याप्टेन) नेतृत्वको टे«किङ टीमले भर्ती केन्द्र आसपासको संस्कृति, जीवनस्तरबारे जानकारी लिनुका साथै भर्ती योग्य युवाहरूसँग छलफल समेत गर्छ । त्यसैले नाम ट्रेकिङ दिइए पनि कामले यो ‘ट्रयाकिङ’ टीम हो ।
डीएसबीमा पूर्व भारतीय गोर्खा सैनिक रहन्छन् । भारतीय सेनाको सुवेदार मेजरबाट अवकाशप्राप्त भोजपुर डीएसबीका ‘सेक्रेटरी’ भोजकुमार राईका अनुसार त्यस जिल्लाबाट पेन्सन बुझ्नेको संख्या करीब ४०० मात्रै छ । बेलाबेलामा भारतीय सेनाका प्रतिनिधिमण्डल र भारतीय सैनिकका ट्रेकिङ टीम भ्रमणका लागि आइरहन्छन् । भारतीय सेनाको सुवेदार मेजरबाट अवकाशप्राप्त वसन्तकुमार श्रेष्ठ यतिबेला कोहलपुरस्थित डीएसबीको सेक्रेटरी छन् । उनका अनुसार बाँके जिल्लाका ८ हजार पेन्सन थाप्नेहरूका लागि ६/६ महीनामा पेन्सन क्याम्प संचालन हुन्छ । आगामी पेन्सन क्याम्प मार्च ४-५ मा हुँदैछ । त्यसका साथै काठमाडौं दूतावासस्थित केन्द्रलाई सूचित गरेर भारतीय सेनाका प्रतिनिधिमण्डल आइरहन्छन् । त्यसबाहेक १०-१५ जनासम्मको ट्रेकिङ टिमलाई घुमाउनु डीएसबीको दायित्व हो । कोहलपुरस्थित डीएसबीमा २५-३० जनासम्म बस्न मिल्ने सुविधा छ । एट्याच बाथरुमसहितका अधिकृत कोठा मात्रै चार वटा छन् । श्रेष्ठका अनुसार, “सबै खाले कल्याणकारी कार्यक्रम केन्द्रकै टोली आएर संचालन गर्छन् ।”
२०६३ सालअघि १६ वटा डीएसबी रहेकोमा त्यसयता ९ वटा थपिएका छन् । नेपाल सरकारसँग सन् १९९६ मा विभिन्न स्थानमा १३ वटा अतिरिक्त सैनिक बोर्ड स्थापना गर्न प्रस्ताव गरिएकोमा, ६ नोभेम्बर २००६ को नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयको एसए/६३-डीएसबी/३५६ नम्बरको स्वीकृति-पत्र अनुरूप कोहलपुर (बाँके), वालिङ (स्याङ्जा) दिक्तेल (खोटाङ), बेशीसहर (लम्जुङ), टीकापुर (कैलाली) र गोरखामा गरी ६ वटाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको दस्तावेजमा उल्लेख छ । भारतीय मागअनुरुप गिरिजाप्रसाद कोइराला (स्व) नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको १३ कात्तिक २०६३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले यी ६ स्थानमा १० वर्षका लागि डीएसबी स्थापना गर्न स्वीकृति दिएको थियो । त्यसैगरी माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको १६ पुस २०६५ मा महेन्द्रनगर (कन्चनपुर), बेनी (म्याग्दी) र सन्धिखर्क (अर्घाखाँची) मा १० वर्षका लागि थप तीन डीएसबी स्थापनाका लागि स्वीकृति दिएको थियो ।
भारतले २०५७ सालमा पनि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई थप १३ स्थानमा डीएसबी स्थापनाका लागि अनुरोध गरेको थियो । ‘यस्ता संस्था थप स्थापना गर्न दिनु राष्ट्रिय हित अनुकूल नहुन पनि सक्छ’ प्रक्रिया अगाडि बढाउने क्रममा राय माग्दा नेपाली सेनाले यस्तो जवाफ दिएको थियो । त्यसपछि ३० असार २०५७ मा बसेको रक्षा, गृह र परराष्ट्रसचिवको त्रिपक्षीय बैठकले बैंकमार्फत नै पेन्सन वितरण गर्न सकिने अवस्थामा वर्षेनि लाखौं खर्च हुने गरी डिस्ट्रिक सोल्जर बोर्ड खोल्ने भारतीय माग शंकास्पद भएको ठहर गरेको थियो ।
त्यसबेला बैठकमा सहभागी एक सचिव भन्छन्, “भारतीय राजदूतको अध्यक्षतामा हुने गरी अब पनि त्यस्ता संस्थाहरू खोल्न दिंदा राष्ट्रिय हित सम्वद्र्धन हुन नसक्ने देखिन्छ, भन्ने बैठकको निचोड थियो ।” नेपालको सुरक्षा निकायले पनि यसलाई संवेदनशील मामिला ठानेको छ । नेपाली सेनाका पूर्वउपरथी शिवराम प्रधान भन्छन्, “बैंकमार्फत सहजै पेन्सन दिन सकिने अवस्थामा भारतीय रक्षा संयन्त्रको उपस्थिति बढ्ने गरी पेन्सन कार्यालय र डिस्ट्रिक सोल्जर बोर्डहरू स्थापना गर्न दिनु उचित होइन ।”
पेन्सन वितरणकै लागि काठमाडौंमा भारतीय मिलिटरी पेन्सन ब्राञ्च छ । जसले केन्द्र र सिजनल पेन्सन वितरण क्याम्प संचालन गरी तराई र सुदूरपश्चिमका ४६,५५४ जनालाई पेन्सन वितरण गर्छ । सन् १९४९ सम्म दूतावासले वितरण गर्ने पेन्सनसम्बन्धी कार्यको जिम्मा त्यसपछि सैन्य सहचारीलाई दिइयो । सन् १९५५ मा मिलिटरी पेन्सन ब्रान्च स्थापना भएको हो । ‘डिफेन्स विङ’ अन्तर्गत नै रेकर्ड अफिस छ, जसले भारतीय सेनाबाट अवकाशप्राप्त नेपालीको विवरण अद्यावधिक गर्छ । पेन्सन बाँड्ने प्रयोजनका लागि पोखरामा १ अक्टोबर १९६० र धरानमा १९६८ देखि पीपीओ संचालनमा छन् । पीपीओहरूले पनि आसपासका जिल्लामा रहेका डीएसबीमा पेन्सन वितरण क्याम्प संचालन गर्छन् । भारतले सबै डीएसबीहरूमा वर्षमा कम्तीमा दुई पटक पेन्सन क्याम्प संचालन गर्दै आएको छ ।
Select4-minबुटवलमा पीपीओ स्थापनाका लागि १३ वर्षदेखि ताकेता गरिरहेको भारतले दैलेख, धादिङ, प्यूठान र पाँचथर गरी थप चार जिल्लामा डीएसबी स्थापनाका लागि ५ फेब्रुअरी २०१६ मा नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ । (हेर्नुस् तस्वीर) साथै बुटवलमा पीपीओ स्थापनाका लागि हाल डीएसबी रहेकै स्थानमा थप १५ कट्ठा जग्गा मागेको छ । त्यहाँ संभव नभए बुटवल नगरपालिकास्थित हिल पार्क छेउमा ८ बिघा जग्गा दिन आग्रह गरेको छ । आफ्ना पालामा बुटवलमा पीपीओ स्थापना र डीएसबीको संख्या थप्न भारतीय पक्षले मरिहत्ते गरेको तर आफूले ठाडै अस्वीकार गरेको पूर्व उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । उनी भन्छन्, “नेपाली भूमिमा भारतीय प्रभाव बढाउने खालका यस्ता संरचनाले राष्ट्रिय स्वाधीनता कमजोर पार्छ ।”
नेपालस्थित भारतीय दूतावासको वेबसाइटको विवरणअनुसार ‘डिफेन्स विङ’ मा कर्णेलदेखि मेजर तहका १० जना अधिकृतसहित १७ जना कार्यरत छन् । मिलिटरी पेन्सन ब्राञ्चमा ४० र रेकर्ड अफिसमा २३ जना कार्यरत छन् । भारतीय सेनाका लेफ्टिनेन्ट कर्णेल श्रीरङ एस मूलीको कमाण्डमा रहेको पोखराको पीपीओमा ६८ र मेजर सतिश पाटिलको कमाण्डमा रहेको धरानको पीपीओमा हाल ४२ जना कार्यरत छन् ।
निरीह नियमन निकाय
नेपाली भूमिमा कति वटा डीएसबी तथा पीपीओ छन् भन्ने बारेमा हाम्रा सरकारी निकायसँग कुनै आधिकारिक तथ्यांक छैन । डीएसबी तथा पीपीओे स्थापना तथा नवीकरणको प्रक्रिया के हो भन्नेबारेमा पनि सरकारी निकाय अलमलमा छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव तथा दक्षिणएशिया महाशाखाका प्रमुख भृगु ढुंगाना भन्छन्, “हाम्रो काम भारतीय दूतावासबाट आउने डीएसबी र पीपीओसम्बन्धी प्रस्ताव रक्षा मन्त्रालयमा पठाइदिने हो । त्यसपछिको प्रक्रिया रक्षा मन्त्रालयले नै तय गर्छ ।” उनका भनाइमा, “परराष्ट्र मन्त्रालयको काम समन्वय गरिदिने मात्र हो ।” रक्षा मन्त्रालयसँग भने यस विषयसम्बन्धी आफ्नै कुनै विवरण छैन । दुई महीनाभन्दा लामो समयदेखि ताकेता गरे पनि रक्षा मन्त्रालयले डीएसबी र पीपीओबारे कुनै जानकारी दिन सकेन । ‘भूकम्पपछि मन्त्रालय सरेको, कतिपय कागजपत्र पुरानै कार्यालयमा रहेको र कर्मचारीहरू नयाँ भएकाले तथ्यांक र प्रक्रियाबारे बुझ्न बाँकी नै रहेको’ रक्षासचिव श्रीधर सापकोटाको भनाइ थियो ।
भारतीय दूतावासले पनि यस सम्बन्धमा कुनै प्रतिक्रिया जनाउन चाहेन । नेपालस्थित भारतीय दूतावासका प्रवक्ता रुवी जसप्रित शर्माले पहिलो इमेल पत्राचारको एक सातापछि १३ डिसेम्बर २०१६ मा भेट्न बोलाइन् । भेटका क्रममा उनले थप प्रष्टतासहित पत्राचार गर्न भनिन् । नेपाली भूमिका कति वटा डीएसबी र पीपीओ छन्, बैंकबाटै पेन्सन वितरण गर्न सकिने अवस्थामा किन डीएसबी र पीपीओ थप्न खोजिएको हो जस्ता प्रश्नसहित पटक-पटक इमेल गर्दा पनि दूतावासले कुनै प्रतिक्रिया जनाएन ।
बुटवलमा पेन्सन वितरण कार्यालय स्थापनाका लागि ताकेता गरिरहेको भारतको बुटवलकै डिस्टिक सोल्जर बोर्डको नवीकरण पनि २४ अगस्ट २०१३ देखि विचाराधीन छ । आईईडब्ल्यूओएनको चौबीसौं सम्मेलनका लागि तयार पारिएको दस्तावेज अनुसार, यस सम्बन्धमा २३ अगस्ट २०१२, ५ डिसेम्बर २०१३, १ डिसेम्बर २०१४ र १ सेप्टेम्बर २०१५ मा पनि मौखिक रूपमा चासो जनाइएको थियो । त्यसैगरी ३१ डिसेम्बर २०१५ मा धरान र पोखराको पेन्सन वितरण कार्यालयको जग्गा सम्झौताको अवधि बढाउन लिखित पत्राचार गरिएको थियो ।
३ सेप्टेम्बर २०१५ मा सैनिक सहचारी मानराजसिंह मानले नेपाल सरकारले बुटवलस्थित डीएसबीका लागि २१ फेब्रुअरी २००३ मा १.१४.५ बिघा जग्गा २४ अगस्ट २०१३ सम्म (१० वर्ष) का लागि उपलब्ध गराइएको उल्लेख गर्दै सम्झौताकोे अवधि सकिएकाले पुरानै नियम र शर्तमा थप १० वर्षका लागि नवीकरणका लागि पत्राचार गरेका छन् । पत्र अनुसार यसअघि २३ अगस्ट २०१३, ५ डिसेम्बर २०१३ र १ डिसेम्बर २०१४ मा पनि यस सम्बन्धमा आग्रह गरिएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
भारतीय मागअनुरुप गिरिजाप्रसाद कोइराला (स्व) नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको १३ कात्तिक २०६३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोहलपुर (बाँके), वालिङ (स्याङ्जा) दिक्तेल (खोटाङ), बेशीसहर (लम्जुङ), टीकापुर (कैलाली) र गोरखामा गरी १० वर्षका लागि ६ वटा डीएसबी स्थापनाका लागि दिएको अनुमतिको पनि म्याद कटिसकेको छ । यसको अर्थ हाल कतिपय डीएसबी र पीपीओहरू नवीकरणविनै संचालनमा छन् । भारतले डीएसबीका लागि सेक्रेटरी, सुपेरीटेन्डेन्ट/हेड क्लर्क, वेलफेयर अर्गनाइजरसहित ७ जना कर्मचारी राख्ने सम्बन्धमा पनि स्वीकृति मागेको छ । कति डीएसबी र पेन्सन क्याम्प नवीकरण विनै चलिरहेका छन्, त्यस्ता संरचनामा को बस्छन् भन्ने कुनै आधिकारिक विवरण सरकारी निकायसँग छैन ।
बैंक होइन नगदमै पेन्सन
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतीय स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा १५ अगस्ट २०१४ मा ‘जनधन योजना’ को घोषणा गर्दै सन् २०१८ भित्रै ७५ लाख भारतीय घर–परिवारका कम्तीमा दुई जना सदस्यको बैंक खाता खोलिसक्ने जनाएका थिए । तर नेपालमा रहेका पूर्वसैनिकलाई पेन्सन वितरणका लागि भन्दै डीएसबी र पीपीओ जस्ता संरचना विस्तारमा जोड दिनुपछाडिको भारतीय उद्देश्य के हो ? जानकारहरूका अनुसार नेपाली भूमिमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने उद्देश्यले भारतले डीएसबी र पीपीओको संख्या बढाउन चाहेको हो । भारतीय सेनामा मेजर रहिसकेका सुरक्षा मामिलाका जानकार दिनकर नेपालका अनुसार, “पेन्सन बाँड्नकै लागि डीएसबी र पीपीओजस्ता संरचना आवश्यक छैन । नेपाली भूमिमा आफ्नो उपस्थिति बढाउन मात्र भारतले यस्ता संरचना बढाउन खोजेको हुनसक्छ ।” पूर्व रक्षासचिव ईश्वरीप्रसाद पौड्यालका अनुसार, “बैंकबाटै पेन्सन वितरण गर्न सकिने अहिलेको अवस्थामा डीएसबी र पीपीओको विस्तार गरेर भारतले अन्य केही निगरानी गर्न खोजिरहेको हो कि भन्ने आशंका उब्जाएको छ ।”
रक्षा मन्त्रालयका एक पूर्वसचिवका अनुसार एक लाख २६ हजार पूर्व गोर्खा सैनिकका परिवारसँग प्रत्यक्ष जोडिन र उनीहरूमा तिम्रा लागि हामी नै सबैथोक हौं भन्ने सन्देश दिन पनि भारत यस्ता संरचना बढाउन लागिपरेकोे हुनसक्छ । “कर्मचारी संयन्त्रबाट हामीले जग्गा उपलब्ध गराउनेलगायतका कार्यका लागि अन्य मन्त्रालयसँग पनि समन्वय गर्नुपर्छ भन्दै टार्दै आएका छौं । तर, राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरीका कारण यस्ता संरचना थपिंदै गएका छन्”, ती पूर्व रक्षासचिव भन्छन् ।
गुप्तचर निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वअतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक देवराज भट्ट भन्छन्, “नेपाललाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रबाट बाहिर जान नदिने भारतीय परराष्ट्र नीतिअनुरुप नै उसले डीएसबीजस्ता संरचना बढाउँदै लगेको हो । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले यससम्बन्धमा सजगता अपनाउनुपर्छ ।” उनका अनुसार सांस्कृतिक केन्द्र, पुस्तकालय, अस्पताल, शैक्षिक संस्थामार्फत पनि भारतले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दै गइरहेको छ ।
द्विपक्षीय व्यापार सहजीकरणका लागि भन्दै वीरगन्जमा २०६० सालमा महावाणिज्य दूतावास स्थापना गरेको छ, भारतले । जहाँ करीब ५० कर्मचारी छन् । २ जेठ २०६९ मा प्रमुख राजनीतिक शक्तिबीच ११ प्रदेशमा सहमति भएको भोलिपल्टै वीरगन्जस्थित महावाणिज्य दूतको कार्यालयका राजनीतिक मामिला हेर्ने कन्सुलर एसडी मेहताले मध्य तराईका राजनीतिक दलहरूलाई आन्दोलन गर्न उक्साएका थिए । वीरगन्जस्थित भिस्वा होटलमा ३ जेठमा पर्सा र बारा जिल्लाका कांग्रेस, एमाले, मधेशसम्बद्ध दलका नेताहरूलाई दिइएको भोजमा उनले ११ प्रदेशका विरूद्ध १४ जेठअघि नै मधेशमा आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउनुपर्नेमा जोड दिंदै भनेका थिए, “मधेशलाई टुक्रा गर्दा मलाई आफ्नै कलेजो टुक्रा पारे जस्तो अनुभूति भइरहेको छ । तपार्इंहरूलाई केही हुँदैन ?”
बेलायती सेनामा काम गरिरहेका पूर्व गोर्खाका लागि बेलायतले के गरेको रहेछ भनेर हामीले जान्न खोज्यौं । नेपालस्थित बेलायती दूतावासले हामीले जिज्ञासा राखेको पाँच दिनभित्रै विवरण पनि उपलब्ध गरायो । उपलब्ध विवरण अनुसार, नेपालमा बेलायती सेनामा काम गरिसकेका पूर्व गोर्खा सैनिक र बेलायतको रक्षा मन्त्रालय मातहत काम गरेका सहित २५ हजारभन्दा बढी पेन्सनर छन् । परराष्ट्र मन्त्रालय युरोप शाखाका उपसचिव भरत रेग्मीले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार पूर्व गोर्खा सैनिकका लागि पेन्सन तथा अन्य कल्याणकारी काम गर्न बेलायतले पनि काठमाडौं, पोखरा र धरान गरी तीन स्थानमा पेन्सन वितरण कार्यालय र २१ स्थानमा ‘एरिया वेलफेयर सेन्टर’ स्थापना गरेको छ । बेलायती रक्षा मन्त्रालयको वेबसाइट ( http://www.army.mod.uk/gurkhas/27900.aspx) का अनुसार ६९ प्रतिशत गोर्खा भूतपूर्व सैनिकको पेन्सन बैंक खातामा दाखिला गरिन्छ । २० प्रतिशतले पेन्सन वितरण कार्यालय र बाँकी ११ प्रतिशतले एरिया वेलफेयर सेन्टरमार्फत पेन्सन बुझ्छन् । “कुनै प्रकारको ठगीबाट जोगिन र पेन्सन वितरण कार्यालयमा घण्टौं लाइनमा बस्न नपरोस् भनेर सबैलाई बैंक खातामार्फत पेन्सन लिन प्रोत्साहित गरिएको छ”, बेलायती रक्षा मन्त्रालयको वेबसाइटमा उल्लेख छ ।
बेलायतको नेपालस्थित एरिया वेलफेयर सेन्टर गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघका सदस्यहरूले संचालन गरिरहेका छन् । बेलायत सरकारबाट सञ्चालित ब्रिटिश गोर्खा वेलफेयरको सेन्ट्रल कोअर्डिनेसन कमिटीको अध्यक्ष नेपालकै रक्षा सचिव हुन्छन् । पूर्व रक्षासचिव तथा हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त नवीन घिमिरेका अनुसार बेलायतले एरिया वेलफेयर सेन्टरमार्फत संचालन गर्ने कल्याणकारी कार्य पनि रक्षासचिव अध्यक्ष रहने कमिटीले नै गर्छ । तर आईईडब्ल्यूओएनको अध्यक्ष भने भारतीय राजदूत हुन्छन् । सहसचिव सरहका भारतीय राजदूतको अध्यक्षता हरेक वर्ष हुने आईईडब्ल्यूओएनको सम्मेलनमा रक्षासचिव आमन्त्रित सदस्यका रूपमा सहभागी हुने गरेका छन् । आईईडब्ल्यूओएनको अध्यक्ष पनि रक्षासचिव नै हुनुपर्ने नेपाली पक्षको मागलाई भने भारतले कहिल्यै रूचाएन ।
बिर्सन नमिल्ने विगत
नेपाली सेनाको इतिहास, २०६९ को पाँचौं अध्याय ‘नेपाली सेनाको पुनःनिर्माण र आधुनिकीकरण’ (पृष्ठ २५९-४०८) का अनुसार तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर जबरा, अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेर, गृहमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालगायत अन्य पदाधिकारीहरू भारतीय सरकारसँग आपसी सहयोगका लागि सरसल्लाह गर्न २५ वैशाख २००८ मा दिल्ली गए । विभिन्न चरणमा भएका भेटवार्तापछि २ जेठ २००८ का दिन दुवै पक्षबीच ४५ मिनेटसम्म संयुक्त बैठक बस्यो । सोही वार्ताका क्रममा अन्य विषयका साथै नेपाली सेनाको आधुनिकीकरणमा भारत सरकारको सहयोगबारे पनि प्रारम्भिक छलफल भएको थियो ।
१ मंसीर २००८ मा मातृकाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा मन्त्रिमण्डल गठन भयो । २३ देखि २७ पुस २००८ सम्म प्रधानमन्त्री कोइरालासहित ६ मन्त्रीले दिल्लीमा राजनीतिक भेटघाटका क्रममा भारतीय नेतासँग एउटा सिभिल सल्लाहकार र एउटा सैनिक मिसन नेपाल पठाइदिन आग्रह गरेका थिए । डा. केआई सिंहको नेतृत्वमा रक्षा दलले विद्रोह गरेपछि भारतीय सैनिकको नेपाल प्रवेशका लागि वातावरण झनै सहज भयो । २००७ सालको क्रान्तिका लागि हातहतियार दिई भर्ना गरिएका नेपाली कांग्रेसका मुक्ति सेनाका जवानलाई सिंहदरबारमा रक्षा दलको नाममा मुख्यालय बनाई राखिएको थियो । २००७ सालको दिल्ली सम्झौताको विरोधमा रहेका डा. सिंहलाई २६ साउन २००८ मा बुटवलबाट पक्राउ गरी रक्षा दलकै पहरामा बन्दी बनाई सिंहदरबारमा राखिएको थियो ।
८ माघ २००८ राति डा. सिंहको नेतृत्वमा रक्षा दलले विद्रोह ग¥यो । विद्रोहीले राजधानीको बारुदखाना, तोपखाना, बन्दूकखाना र अन्य प्रमुख स्थान कब्जामा लिएका थिए । गृष्मबहादुर देवकोटाको पुस्तक नेपालको राजनीतिक दर्पण (२०३६), पृष्ठ ६१–६२ का अनुसार यो घटना लगत्तै १४ माघ २००८ मा प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला र मन्त्रीहरू दिल्ली गएर भारत सरकारसँग नेपाली राष्ट्रिय सेनाको पुनःनिर्माणमा सैनिक सहयोग गर्न आग्रह गरे ।
२७ फागुन २००८ मा भारतीय सेनाका मेजर जनरल वाईएस परान्जपेको नेतृत्वमा ८ जना सैनिक अधिकारी सम्मिलित शिष्टाचार मण्डल नेपाल आएको थियो । उनीहरूसँगको छलफलपछि नेपाल सरकारले भारतीय सेनाका २० जना अधिकृत र उनीहरूका स्टाफसहितको सैनिक टोली निम्त्याउने निर्णय ग¥यो । उक्त सैनिक टोलीले एक वर्ष वा त्यसभन्दा पनि चाँडो नेपाली सेनाको शिक्षा, तालीम र पुनःसंगठनको योजना चालू गराउन नेपाली सेनाका अधिकृतलाई सघाउने निर्णय भएको थियो ।
३ वैशाख २००९ मा भित्रिएको भारतीय सैनिक मिसनमा २० अधिकृत, १७ जुनियर अधिकृत र १२० सिपाही गरी १५७ जना थिए । यसबाहेक काठमाडौंको गौचर हवाई मैदान बनाउन पाँच अधिकृतसहित १४५ जनाको छुट्टै टोलीसमेत नेपाल आएको थियो । २००९ को शुरूमै बढीमा एक वर्षका लागि आएको भारतीय सैनिक मिसन २०१५ सम्मै रह्यो । ७ साउन २०१५ को नेपाल आर्मी अर्डर नम्बर २१३१÷१५ अनुसार १ साउन २०१५ मा मात्र भारतीय सैनिक मिसन फर्कियो । त्यसमध्येको एउटा सानो टोली भारतीय सैनिक प्रशिक्षण सल्लाहकार दलको नामले नेपालमै रह्यो । १७ मंसीर २०२० को रक्षा मन्त्रालयको पत्र संख्या ए/१-च/३/२४/०२०/२१ क २३३१ अनुसार समयक्रममा सल्लाहकार दलको नाम परिवर्तन भई इन्डियन मिलिटरी स्टोर्स लियाजो ग्रुप (आईएमएसएलजी) हुँदै २०२० सालमा इन्डियन मिलिटरी लियाजो ग्रुप (आईएमएलजी) रहन गयो ।
पूर्व प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टका अनुुसार २०२६ सालसम्म चीन-तिब्बतको नेपालसँग जोडिएको उत्तरी सिमानामा १६ वटा चौकी नै स्थापना गरेको थियो भारतीय फौजले । राजधानी काठमाडौंलाई आधार बनाएर त्यो भारतीय फौज नेपालको उत्तरी सिमानामा परिचालित थियो । त्यसमार्फत भारतले अमेरिकाको समेत सहयोगमा चीनविरूद्ध सुराकी गथ्र्यो । “सन् १९६२ को चीन–भारत युद्धताका त त्यसरी उत्तरी सीमामा तैनाथ भारतीय फौजको सक्रियता उदेकलाग्दो थियो । मेरै प्रधानमन्त्रीकालमा ती चौकीहरू हटाउने निर्णय गरिएको हो”, २०६४ असोजमा पूर्वप्रधानमन्त्री विष्टले भनेका थिए, “भारतीय सुरक्षा फौजको उपस्थितिले एकातिर नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि आँच पु¥याइरहेको थियो भने अर्कोतर्फ अर्को छिमेकी मुलुक चीनलाई चिढ्याउने काम गरिरहेको थियो । त्यससँगै २०२६ सालमा भारतीय सेनाको लियाजो ग्रुपको कार्यालय पनि बन्द गरी उनीहरूलाई फिर्ता पठाइयो ।”
जुनसुकै प्रयोजनका लागि आए पनि काम सकिएपछि समेत किलो गाडेर बस्न चाहने भारतीय रवैयाको पछिल्लो उदाहरण हो, विराटनगरस्थित फिल्ड अफिस । भारतले नेपाल सरकारको आदेशको अवज्ञा गर्दै ८ वर्षदेखि विराटनगरमा फिल्ड अफिस संचालन गर्दै आएको छ । २०६५ भदौमा पूर्वी नेपालमा आएको बाढीपहिरोले कोशी नदीमाथिको नियमित सडकमार्ग भत्काएको थियो । त्यसपछि सवारी आवागमन सहजीकरणका लागि बिहार हुँदै नेपाल छिर्नुपर्ने अवस्था आइपरेको थियो । भारतीय दूतावासले पूर्व–पश्चिम यातायात आवागमनका लागि रुट पर्मिट दिन भन्दै विराटनगरमा फिल्ड अफिस खोलेको हो । जुन अहिले कूटनीतिक सम्पर्क कार्यालयको रूपमा छ । भारतले सो कार्यालय बन्द नगर्ने स्पष्ट पार्दै त्यसको साटो ‘रेसिप्रोकल’ आधारमा भारतका कुनै शहरमा नेपाली कन्सुलर अफिस खोल्न अनुमति दिन सकिने जनाएको छ ।
माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेतासमेत रहेका श्रेष्ठले आफू पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री छँदा जुन प्रयोजनका लागि सो कार्यालय स्थापना भएको हो, त्यसको आवश्यकता सकिएकाले बन्द गर्न निर्देशन दिए पनि भारतले अटेर गरेको बताए । आफूले यस सम्बन्धमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा पनि पटकपटक कुरा उठाएको उनको भनाइ छ । श्रेष्ठका अनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहिलो नेपाल भ्रमणका बेला काठमाडौंमा उनको उपस्थितिमा भएको सर्वदलीय बैठकमा पनि कार्यालय बन्द गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए ।
तर, भारतीय राजदूत रणजित रायले विराटनगर पुगेर ‘यो कार्यालय बन्द गर्ने योजना नारायणकाजीको मात्र हो, नेपाल सरकारको होइन’ भनेर आफूप्रति टिप्पणी समेत गरेको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले भने, “नेपाली भूमिमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दै हाम्रो राष्ट्रियतालाई संकुचनमा पार्ने त भारतीय नीति नै हो । तर सरकारले कार्यालय बन्द गर्न आदेश दिंदासमेत त्यसको अवज्ञा गर्नु भनेको नेपालको सार्वभौमिकतालाई नै अस्वीकार गर्नु हो ।” एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारीका अनुसार नेपाली भूमिमा आफ्ना संरचना विस्तार गर्ने र प्रयोजन सकिएपछि पनि रहिरहन चाहने भारतीय रणनीति नै हो । ती सुरक्षा अधिकारीले भने, “त्यसैले इतिहासलाई समेत स्मरण गर्दै सरकार र राजनीतिक दलहरू भारतको फैलँदो रक्षा सञ्जालबारे सचेत हुनैपर्छ ।”
