काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले अतिक्रमित सरकारी जग्गामा कर्मचारीको संलग्नताबारे छानबिन शुरु गरेको छ । ललिता निवासलगायत सरकारी जग्गामा अनियमितताको समाचार बाहिर आएपछि बालुवाटार तथा त्यस वरपर क्षेत्रका करीब ४८५ कित्ता जग्गा रोक्का गरेको मन्त्रालयले त्यसमा संलग्न कर्मचारी, भूमाफियालगायत अन्य पक्षको अनुसन्धान गर्न लागेको हो ।
सार्वजनिक पर्ती, सरकारी जग्गा व्याक्तिको नाममा बनाउने, नापी गर्ने र दर्ता गराउने, सार्वजनिक जग्गामा भ्रष्टाचार गरी छुट जग्गा दर्ताका नाममा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्नेलगायत विषयको अध्ययन थालिएको छ ।
सरकारी स्वामित्वको जग्गा कहिलेदेखि कसरी व्यक्तिका नाममा पर्न गएको हो, मन्त्रालयअन्तर्गतका विभाग, कार्यालय तथा कर्मचारीको त्रुटी खोजी गरी तथ्य सरकारलाई बुझाइने मन्त्रालयका सचिव गोपिनाथ मैनालीले जानकारी दिनुभयो । अध्ययनका क्रममा पाइएका त्रुटीलाई बाहिर ल्याउदा अनुसनधान प्रभावित हुन सक्ने सम्भावनाले अनुसन्धान केही दिनमा सकिएपछि सार्वजनिक गरिने छ ।
यसपछि लगत्तै देशभरका अतिक्रमित भएका सरकारी जग्गाको खोजी गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । भू–माफिया, मालपोत तथा नापी कार्यालयका केही कर्मचारीको मिलिमतोमा फिल्डबुक–कैफियत गर्ने, महलको विवरण विपरीत सरकारी तथा श्रेस्तामा वास्तविक जग्गाधनीको नामथर फेरबदल गर्ने गरेको पाइएको छ ।
