काठमाडौं, २६ बैशाख । स्थानीय सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकारमा बाधा पुगेको भन्दै उपत्यका भित्र रहेका नगरपालिकाहरुको समूह उपत्यका नगरपालिका फोरमले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशाससन मन्त्रालयबात खटाइएका आवस्यक भएका कर्मचारीलाई मात्र हाजिरी गराउने निर्णय गरेको छ ।
ललितपुरमा बुधवार बसेको फोरमको चौथो विस्तारित बैठकमा पाँच वटा प्रस्तावहरुमा छलफल भएको थियो । सम्मेलनले २०७४ को दफा (२) को खण्ड ड को व्यवस्था अनुसार स्थानीय सरकारले आफ्नो संङ्गठन संरचना, जनाशालती व्यवस्थापना र बृत्ति विकास, दरबन्दी निर्धारण तथा जनशक्ति ब्यवस्थापन सम्बन्धि अन्य कार्य समेत गर्न अधिकार स्थानीय सरकारलाई भएकोमा समायाेजंनका नाममा जवर्जस्ती कर्मचारीहरु खटाइएको जनाएकाे छ । स्थानीय सेवा ब्यवस्थापनामा जटिलता पैदा भएको ठहर गर्दै नगरपालिका फाेरमले रिक्त दरबन्दी, आवश्यकता र स्थानीय सरकारको माग वमोजिम पठाइएका कर्मचारीलाई मात्र हाजिर गराई महानगरमा काम लगाउने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
बैठकले उपत्यका विकास प्राधिकरण खारेजीको माग गर्दै संघीय संरचना कार्यान्वयनमैं वाधा पुग्ने प्रकृतिको संस्थाको देखिएकोले प्राधिकरणको खारेजीका लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने जनाएको छ ।
प्राधिकरण वि.स. २०४५ सालमा स्थापनाको विषयमा यसअघि पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले लागु गरेको भवन निर्माण मापदण्डको विषयमा प्राधिकरणले हस्तक्षेप गरेपछि प्राधिकरण खारेजीको माग चर्को रुपमा उठेको थियो । केही समयअघि ‘शिक्षा बिकास तथा समन्वय एकाई’ ले गरेका निर्णयले स्थानीय सरकार माथि हस्तक्षेप भएकोमा विषयमा बुधवारको बैठकमा बृहत छलफल भएको थियाे । फोरमले सो एकाईमार्फत हुने कार्यलाई पूर्ण अस्वीकार गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
फोरमका संयोजक एवं काठमाडौं महानगरका प्रमुख बिद्यासुन्दर शाक्यको अध्यक्षतामा बसेको सो बैठकले ‘आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा व्यवस्थापन’ सम्बन्धि प्रस्तावमाथि छलफल गर्दै एकाइका निर्णय अस्वीकार गर्ने र उक्त एकाईलाई यथाशिघ्र खारेजीको माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
स्थानीय सरकारको प्रतिकूल सो निर्णय भएको भन्दै निर्णय कार्यान्वयन गर्न नगरपालिका बाध्य नहुने निर्णयमा भनिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ ९२० को खण्ड ‘ज’ मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको स्थापना, अनुमति, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन समेतको पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा राखिएको छ । बैठकले उपत्यका नगरपालिका फोरम ,काठमाडौँ अंकित लोगो समेत स्वीकृत गरेको छ ।
