काठमाडाैं । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउने धन्दामा लागेका भू–माफियाले उच्च सरकारी निकायलाई प्रभावमा पार्ने गरेका छन् । स्थानीयलाई निवेदन दिन लगाएर उनीहरूले मालपोत कार्यालय, भूमिसुधार मन्त्रालय मात्र होइन, मन्त्रिपरिषद्देखि अदालतसम्मलाई प्रभावमा पारेर सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याएका छन् ।
बालुवाटारस्थित ललितानिवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान दुईपटक मन्त्रिपरिषद्बाटै उनीहरूले निर्णय गराएका छन् । माधवकुमार नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले १६ मंसिर ०६८ मा र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ५ माघ ०६९ मा त्यस्तो निर्णय गरेको छ । अख्तियारले समेत छानबिन गर्न नपाउने भएकाले भूमाफियाले मन्त्रिपरिषद्मै लगेर यस्तो निर्णय गराएका थिए ।
सरकारले ०२१ मा कांग्रेस नेता सुवर्णशमशेर राणाको ललितानिवासअन्तर्गत पर्ने दुई सय ९९ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेकोमा त्यसमध्ये एक सय १२ रोपनी जग्गा मालपोत कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर ०४९ मै उनका सन्तानले लिइसकेका थिए । थप २७ रोपनी ७ आना जग्गा नक्कली मोही खडा गरी व्यक्तिको नाममा पारिएको थियो । त्यस्तै १२ आना जग्गा दर्तामा छुटेको भनेर गलत व्याख्या गरी सुनिताशमशेर राणाको नाममा दर्ता गरेर बिक्री गरिएको थियो । यो जग्गा सरकारले छानबिन गरी रोक्का राखिसकेको छ । जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन सरकारका विभिन्न्न निकायले अध्ययन गरिरहेका छन् । तर, व्यक्तिको नाममा गएका अन्यत्रका जग्गा भने सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन पहल भएको छैन ।
अदालतका विचाराधीन यस्ता मुद्दामा कतिसम्म चलखेल हुने गरेको छ भन्ने उदाहरण खोज्न टाढा जानुपर्दैन । गत भदौमा जलेश्वरको एक सरकारी पोखरी व्यक्तिको नाममा हुने गरी फैसला हुने चाल पाएपछि सरकारी वकिलहरूले इजलास नै बहिष्कार गर्ने धम्की दिएका थिए । त्यसपछि फैसला रोकिएको छ । त्यो मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन छ ।
यसरी दर्ता हुन्छन् सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा
सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने विभिन्न तरिका छन् । पहिलो, गुठीको जग्गामा मोही दाबी गरेर निवेदन दिने अनि अदालतबाट आफ्नो पक्षबाट फैसला गराउने । यसरी धेरै जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएका छन् ।
दोस्रो, नापीको समयमा आफू उपस्थित हुन नसकेको, स्रेस्ता दर्ता छुटेको भनेर मालपोत कार्यालयमा उजुरी दिने । मालपोत कार्यालयले सामान्य छानबिन नै नगरी जग्गा दर्ता गर्न नसकिने भनेर निर्णय गर्छ । अनि त्यसविरुद्ध अदालतमा जाने । मालपोत कार्यालयले छानबिन गरेर विस्तृत कारण नखुलाई त्यस्ता निर्णय गरेर भू–माफियालाई नै सहयोग गर्ने प्रवृत्ति देखिएको महान्यायधिवक्ता कार्यालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।
त्यस्तै, जग्गा आफ्नो भएको पुष्टि गर्न भू–माफियाको समूहले सक्कली जस्तै लाग्ने नक्कली कागजपत्र पेस गर्छ । बढीजसो मुखियालाई तिरो तिरेको तथा राजीनामा पास गरेको कागजपत्र पेस हुने गरेको छ । त्यसलाई आधार बनाएर अदालतले धेरै सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा हुने फैसला गरेको छ । यसमा देशका चर्चित अधिवक्ताहरू समेत संलग्न हुने गरेका छन् ।
मालपोतकै मिलेमतो
सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता बढ्दै जानुमा मालपोत कार्यालयकै कर्मचारीहरूको अप्रत्यक्ष सहयोग हुने गरेको महान्यायधिवक्ता कार्यालयको निष्कर्ष छ । मुद्दा परेको अवस्थामा कागजपत्रहरू समयमा उपलब्ध नगराएर उनीहरूले भू–माफियालाई सहयोग गर्ने गर्छन् । ‘छुट जग्गा दर्ताका निवेदन प्राप्त हुनासाथ प्रारम्भिक छानबिन नै नगरी दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै दर्ताको लाग हकदाबीको सूचना प्रकाशन हुने गरेको देखिन्छ,’ महान्याधिवक्ताको कार्यालयले तयार गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । मुद्दा परेपछि मालपोत कार्यालयबाट समयमा कागजपत्रहरू उपलब्ध नहुने, कतिपय मुद्दामा पुनरावेदन समेत नहुने गरेको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले पनि आफ्नो जिल्लाको सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा उदासीनता देखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । छुट दर्ता दर्ताका लागि हदम्याद नभएकाले २० औं वर्षपछि उजुरी पर्ने हुनाले कानुन संशोधन गरी हदम्याद राख्नुपर्ने सहन्यायधीवक्ता पुडासैनीले बताए ।
‘यस्ता मुद्दामा अब बलियो रुपमा प्रतिरक्षा गर्न हामीले हालै अध्ययन गरेर योजना बनाइरहेका छौं,’ पुडासैनी भन्छन् । सार्वजनिक जग्गासम्बन्धी मुद्दाको प्रतिरक्षा बलियो बनाउने उपायबारे अध्ययन गर्न सहन्यायाधिवक्ता उद्धव पुडासैनीको नेतृत्वमा एक समिति बनाइएको थियो । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा हाल नयाँ कार्ययोजना अघि बढाएको छ । सार्वजनिक मुद्दासम्बन्धी मुद्दाकोे प्रतिरक्षामा कम्तीमा तीन जना महान्यायधिवक्ता कार्यालयबाट खटिने गरेको उनी बताउँछन् । मुद्दा हारेर सार्वजनिक जग्गा गुम्न थालेपछि महान्यायधिवक्ता कार्यालयले नयाँ रणनीति बनाउन लागेको हो । नयाँ पत्रिका
