काठमाडौँ, ९ चैत । सुशासन प्रवद्र्धनसँगै आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अग्रसर वर्तमान सरकारको प्रतिबद्धता पूरा गर्न केही कार्यालय आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा केन्द्रित भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका राजस्व अनुसन्धान विभागले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत कार्यसम्पादन गर्न थालेपछि आर्थिक अनियमितता नियन्त्रणमा आफूलाई केन्द्रित गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत काम थालेको नौ महीना अवधिमा विभागले २२६ विरुद्ध राजस्व चुहावटका मुद्दा चलाएर सुशासन प्रवद्र्धनको अभियानमा जुटेको छ । विभागले बाटोमा भेटिएको अपरिचितको नागरिकता प्रयोग गरी नक्कली कम्पनी खडा गर्ने, सरकारी कागजात र नक्कली बिल बीजक छाप्नेजस्ता गम्भीर प्रकृतिका आर्थिक अपराधविरुद्ध कारवाही थालेको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल/प्यान बिल, नक्कली बिजक बिक्री गरी राजस्व छल्नेदेखि नक्कली कारोवार गर्ने, अर्कैको नागरिकता प्रयोग गरी कम्पनी खडा गरेर कीर्ते गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा कर छली गर्ने, हुण्डीमार्फत अवैधरूपमा अन्तरदेशीय कारोवार गर्ने, विदेशी मुद्रा अपचलन गर्ने गिरोह र अर्थतन्त्रलाई उन्नत हुन नदिने सङ्गठित अपराधविरुद्ध पनि विभाग सक्रियताका साथ लागेको छ ।
अर्बांै कर छलीमा संलग्न राजनीतिक व्यक्तित्वदेखि निजामती सेवाका कर्मचारीसम्मलाई कानूनको कठघरामा पु¥याइको र उनीहरूलाई कुनै किसिमको राजनीतिक संरक्षण नभएको विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली बताउँछन । राजस्व चुहावट र विदेशी विनिमय अपचलनविरुद्धको कारवाहीलाई तीव्रगतिमा अघि बढाएको विभागले ८६ मुद्दामा नक्क्ली भन्सार प्रज्ञापनपत्र बनाइ चोरीपैठारी गरी कर छल्ने, सुन र हीरालगायत चोरी पैठारीमा सक्रिय गिरोहविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।
कर्मचारीले कर्मचारीलाई जोगाउने पुरानो प्रवृत्तिलाई चिर्दै गैरकानूनी काम गर्ने कर्मचारीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ । आर्थिक अपराधमा संलग्न भएको आरोपमा उपसचिवसहित आठ कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयबाट विसं २०७४ फागुन १३ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत आएको विभागले चालू आवको माघसम्म राजस्व चुहावटका ५२ कसुरमा १६७ व्यक्तिविरुद्ध र विदेशी विनिमय अपचलन तथा अवैध हुण्डी कारोवारमा संलग्न ५९ विरुद्ध अदालतमा ३४ मुद्दा दायर गरेको छ ।
राजश्व अनुसन्धान विगागका अनुसार राजश्व चुहावटतर्फ बिगो र जरिवानावापत रु नौ अर्ब ३८ करोड ८४ लाख र अधिकतम तीन वर्षसम्म कैद सजायको माग दाबीसहित र विदेशी विनिमय अपचलन र हुण्डी कसुरतर्फ रु चार अर्ब ८३ करोड ७० लाख बिगो कायम गरी त्यसको तेब्बरसम्म जरिवाना र तीन वर्षसम्मको कैद सजाय मागदाबी गरिएको छ ।
मजदूरलाई प्रलोभनमा पारी २४ फार्म खडा गरेर झुटा तथा नक्कली बिजक बिक्री गरी राजश्व छली गरेको आरोपमा जयकिशोर साह र परमेश्वर साहमाथि रु एक अर्ब ७५ करोड बिगो कायम गरी काठमाडाँै जिल्ला अदालतमा पुस १९ गते मुद्दा दायर भएको छ । उनीहरुले आर्थिक प्रलोभनमा पारी मजदुरको नाममा कम्पनी दर्ता गराएर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता सञ्चालन गरी ती मजदुरमार्फत बैंक कारोवार गर्ने गरेको विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले बताए ।
मजदुरलाई प्रलोभनमा पारी निजहरुको नाममा कम्पनी खोली झुटा बिजक जारी गरेर सङ्गठितरूपमा राजस्व चुहावट गरेको आरोप उनीहरुमाथि छ । राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ को दफा ४ (क), (ख) र (घ) बमोजिमको कसुर गरेको मागदाबीमा उल्लेख छ । उनीहरुले मजदूरलाई प्रलोभनमा पारी २४ कम्पनी खोलेर राजस्व चुहावट गरेको विभागले जनाएको छ ।
“छलिएको राजस्व असुल र यसका प्रवृत्ति नियन्त्रणमा लागेका छौँ, उच्च जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी अनुसन्धान र कारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउनतर्फ हाम्रो ध्यान छ, यसले धेरैलाई सजग बनाएको महसुस भएको छ”, मैनालीले भने । सूचनालाई भरपर्दाे बनाई बिल बीजकलाई प्रभावकारी बनाउन सफ्टवेर विकास गरेर काम अगाडि बढाएको विभागले राजस्व चुहावट नियन्त्रमा र स्वेच्छिक कर सहभागिता तथा अभिवृद्धिमा सहयोग पु¥याउने लक्ष्य लिएको जनाइएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाएबापत विदेशी कम्पनीबाट प्राप्त करयोग्य आय लुकाई राजस्व छली गरेको कसुरमा स्काइ ओभरसिज सर्भिसेस प्रालि काठमाडौँका सञ्चालक बलबहादुर तामाङमाथि बिगो र जरिवानासहित रु १९ करोड ५७ लाखसहित तीन वर्ष कैद सजाय मागदाबी गरी उनीमाथि पुस २० मा मुद्दा दर्ता भएको थियो । विभागका अनुसार उनले वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाएबापत विसं २०६६ देखि नै आयकर छली गरेका थिए ।
ह्वाट्सएप एप्लिकेशनमार्फत साङ्केतिक कोड भाषामा हुण्डी कारोवार गरी विदेशी मुद्रा र नेपाली रुपैयाँ हुण्डीमार्फत अवैधरूपमा अन्तरदेशीय कारोवार गर्दै आएका रामेश्वर साह, श्रीमती मीनादेवी साहसहित विजय यादव, मोख्तर अहमद, सन्तोष महतो, नरेश महतो, सुरज ठाकुर र पप्पुकुमार दाससमेतविरुद्ध पनि विभागले माघ २१ मा अर्काे मुद्दा दायर गरेको छ ।
उनीहरुले साङ्केतिक भौचर तथा खातावहीबाट रु चार अर्ब १५ करोड २९ लाख र रामेश्वर साहको घरबाट बरामद रु ८४ लाख ६९ हजारसहित कूल रु चार अर्ब १६ करोड ३३ लाख बराबरको रकम गैरकानूनीरूपमा अन्तरदेशी कारोवार हुण्डी गरेको अनुसन्धानमा खुलेको विभागले जनाएको छ ।
बाटोमा भेटिएको अर्काको नागरिकतालाई कीर्ते कागजात तयार गरी कम्पनी दर्ता गराई रिचार्ज कार्डको खरीद बिक्री कारोवार गरी राजस्व छल्ने विजयनारायण श्रेष्ठ र रमेश दाहाल पनि अहिले मुद्दा खेपिरहेका छन् । उनीहरुलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले २०७५ पुसमा पक्राउ गरी विभागलाई कारवाहीका लागि बुझाएको थियो । राज्यलाई बुझाउनुपर्ने आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धिकर नतिर्ने उद्देश्यले कार्य गरेको र असम्बन्धित व्यक्तिको नाममा कम्पनी दर्ता गराई राजस्व चुहावट गरेको आरोप छ । उनीहरुमाथि रु एक अर्ब छ करोड बिगो असुल गरी त्यसको दोब्बर हुन आउने रु दुई अर्ब १२ करोड बढी जरिवाना र तीन वर्षको कैद मागदाबी गरिएको छ ।
पूर्वाञ्चलको इटहरी, मध्यमाञ्चलको पथलैया, पश्चिमाञ्चलको बुटवल र मध्य तथा सुदूरपश्चिमाञ्चलको कोहलपुरमा क्षेत्रीय कार्यालयबाट काम गर्दै आएको विभागले नक्कली भन्सार प्रज्ञापनपत्र बनाई दूध र घ्यूको चोरीपैठारी गरी राजस्व चुहावट र छली गरेको आरोपमा रवीन्द्र गुप्तासमेत २२, सुन काण्डमा दीपककुमार मौर्यसहित छ, कालो हीरा काण्डमा रमेश रजकसहित आठ, मरिच निकासीमा सञ्जय अग्रवालसहितका व्यक्तिविरुद्धसमेत मुद्दा चलाएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत आएपछि विभागलाई विगतमा आफैँ अनुसन्धान गरेर निर्णय गर्ने अधिकार नरहेको तर अनुसन्धान गरी सरकारी वकिलको रायअनुसार अदालतमा मुद्दा चलाउने अधिकार प्राप्त छ ।
सरकारी प्रयास सकारात्मक
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुशासन प्रवद्र्धन गर्दै मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितर्फ अग्रसर गराउने उद्देश्यप्राप्तिका निम्ति सम्बद्ध पक्षलाई इमान्दारीपूर्वक काम गर्न र कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेर कर्तव्य निर्वाह गर्न दिनुभएको निर्देशन कार्यान्वयनका क्रममा भएका प्रगतिलाई समाजका प्रबुद्ध वर्गले सकारात्मकरुपमा लिएका छन् ।
केहीले भने मिश्रित प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन् भने केहीले अझै धेरै गर्न बाँकी रहेको टिप्पणी गरेका छन् । विगतमा कर्मचारीमाथि लागेको आरोपमा कर्मचारी भएकै कारण उन्मुक्ति पाउने अवस्था रहे पनि अहिले कर्मचारीसमेत कानूनी दायरामा ल्याइनु सकारात्मक प्रयास मान्नुपर्ने कतिपयकोे तर्क छ ।
भ्रष्टाचार रोक्ने र सुशासन कायम गर्ने सरकारी अभियान प्रभावकारी देखिएको नेपाल सरकारका पूर्वसचिव सुरेशमान श्रेष्ठले बताए । “निर्माणका काम तथा सेवासुविधामा ढिलासुस्तीका समस्या छन्, सेवादाता र सेवाग्राहीबीच भेटघाट नहुने वातावरण कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ, त्यसतर्फ ध्यान जानुपर्छ”, श्रेष्ठले भने । उनले अख्तियार र राजस्व अनुसन्धान विभागले चालेका कदमको सराहना व्यक्त गरे ।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले मेलम्चीजस्ता ठूला आयोजना अन्तिममा आएर अनिश्चित बन्नु, सर्वसाधारणका काममा दलाली गरिनु, गुणस्तरीय कार्यमा ध्यान नदिनुजस्ता गतिविधिमा सुधार नआउँदासम्म सुशासन शुरु भयो भन्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिए । उनले स्थायी सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको तर्क गरे ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष जगदीशचन्द्र पोखरेलले खल्बल्याउने हिसाबले जानेभन्दा पनि प्रणालीलाई व्यवस्थित गरेर गतिमा एकरुपता हुनुपर्ने प्रतिक्रिया दिए । “केही ठाउँमा जाँदा सुशासन भएको देखिन्छ तर केही ठाउँमा पाइँदैन, सरकारको काममा एकदम सन्तुष्टि मिल्ने ठाउँ पनि छैन, केही प्रगति देखिँदा मिश्रित काम भएका छन् भन्न सकिन्छ”, उनले थपे । मुख्य कुरा सिष्टममा काम गरेको देखिनुपर्ने उहाँको तर्क छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष रवीन्द्र शाक्यले अख्तियारलगायत निकायका कामकारवाहीले सकारात्मक सङ्केत मिलेको बताए । “सकारात्मक प्रयाय भएका छन्, तर आम जनतालाई महसुस हुने काम गर्न अझै बाँकी देखिन्छ”, शाक्यले थपे ।
