कास्की, १८ फागुन । नेपालको पूर्वाधार र सामाजिक विकासमा सहयोग गर्दै आएको मित्रराष्ट्र चीनले अब पशुपालनको क्षेत्रमा पनि सहयोग गर्ने भएको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा पशुपालनको आधुनिकीकरण र विकासका लागि नमूना फार्म स्थापना गर्नेसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा शुक्रबार गण्डकी प्रदेश सरकार र चाइनिज एकेडेमी अफ एग्रिकल्चर साइन्सेस (सिएएएस) इञ्जिनीयरिङ कम्पनीकाबीच सम्झौता भएको छ ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सभामुख नेत्रनाथ अधकारी तथा मन्त्रीहरूको उपस्थितिमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव शरदचन्द्र श्रेष्ठ र सिएएसका प्रमुख इञ्जिनीयर उ डेनसेङकाबीचमा सम्झौतापत्र हस्ताक्षर गरी आदानप्रदान गरियो । सिएएस चीनमा कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रमा स्थापित कम्पनी भएको बताइन्छ ।
सम्झौतामा दुग्ध विकासको माध्यमबाट ग्रामीण गरीबी निवारण गर्न चीन सरकारको पूर्ण लगानीमा सिएएसले चिनिया गाईको नमूना फार्म स्थापना गर्ने तथा आर्थिक, प्राविधिक र समन्वयको काम गर्ने उल्लेख छ ।
फार्ममा चिनियाँ ‘होलिस्टेन फ्रिजायन’ जातको दैनिक ३५ लिटर दूध दिने गाईको बाच्छी दुई चरणमा गरेर चार हजार ल्याइने सम्झौतामा उल्लेख छ । उक्त फार्मलाई गाईको स्रोत केन्द्रको रूपमा विकास गरी यहाँका स्थानीय जातका गाईको नश्ल सुधार गर्ने सोच सरकारले लिएको छ ।
फार्मका लागि आवश्यक करीब एक हजार हेक्टर (२० हजार रोपनी) जमीनको प्रबन्ध भने प्रदेश सरकारले गर्नुपर्नेछ । त्यसका साथै फार्मसम्म पुग्नका लागि बाटो, बिजुली तथा खानेपानीको व्यवस्था पनि सरकारले गर्ने भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले बताए ।
तनहुँ, गोरखा र लमजुङका केही ठाउँमा फार्म राख्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको र स्थानीयवासीलाई फार्ममा शेयर सदस्यको रूपमा सहभागी गराएर उनीहरूको जमीनसमेत प्रयोग गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ ।
उनले भने, “फार्मका लागि आवश्यक जमीन र त्यहाँसम्म पुग्नका लागि बाटो, बिजुली तथा पानीको व्यवस्था सरकारले गर्ने हो । अरु लगानीदेखि बाँकी सबै काम चिनियाँहरूले नै गर्दछन् ।” मन्त्री थापाका अनुसार गाई फार्मका माध्यमबाट दूध र दूधका अन्य उत्पादनका साथै गाईका लागि आवश्यक घाँसबाट दाना उद्योग र गोबरबाट ग्यास उद्योग स्थापना गर्ने योजना रहेको छ ।
फार्म राख्ने जमीनको छनोट भएपछि मात्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)को काम अघि बढाइने र लगानी कति लाग्छ यकिन हुने उनले बताए । कार्यक्रममा सिएएसका प्रमुख युले नेपालको कृषि क्षेत्रको विकास र आधुनिकीकरणमा सहयोग गर्ने उद्देश्य चीन सरकारको रहेको बताउनुभयो । उनले कार्यक्रमबाट यहाँको पशुपालनको क्षेत्रमा योगदान मिल्ने धारणा राखे ।
बढी दुधालु भएका पशुको माध्यमबाट गाईपालनमा किसानलाई सहयोग पु¥याउँदै उनीहरूको जीवनस्तरमा कार्यक्रमले सहयोग पु¥याउने अपेक्षा सरकारले गरेको छ ।
मन्त्रालयका सचिव श्रेष्ठले चिनियाँहरूले दुग्ध क्षेत्रमा सहयोग गर्ने इच्छा व्यक्त गरेपछि प्रदेशले दुग्ध विकास बोर्ड ऐन निर्माण गरेर नमूना फार्म स्थापनाको लागि काम अघि बढाएको बताए । चालू वर्षमा शुरुआत भएर यस परियोजना लामो समयसम्म सञ्चालन गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । केही साताभित्रमा दुग्ध विकास बोर्ड गठन गरिने र बोर्डबाट नै फार्म स्थापनाको लागि जमीन छनोटलगायतका अन्य प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए ।
“स्थानीय किसानलाई सदस्य बनाउँदै फार्म समुदाय ढाँचामा लैजान्छौँ । जमीन उपलब्ध गराउने काम सरकारको हो । अन्य बाँकी काम उनीहरू नै गर्दछन्”, श्रेष्ठले भने ।
फार्म स्थापनाबाट साना किसानलाई कुनै पनि असर नहुने र किसानबाट उत्पादित दूध पनि फार्मले खरीद गर्ने र यहाँ खपत हुन नसके उनीहरूले आफ्नै देशमा समेत लैजाने बताएको सचिव श्रेष्ठको भनाइ थियो । “स्थानीय किसानलाई कुनै पनि असर हुँदैन । उनीहरूले पूँजी र प्रविधिका माध्यमबाट कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने हो”, श्रेष्ठले भने ।
नेपालमा चिनियाँ गाई फार्म स्थापनाका लागि सन् २०११ मा पहिलोपटक छलफल शुरु भएको बताइएको छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र फार्मलाई सँगसगै अघि बढाउने त्यतिबेलाको योजना रहे पनि विमानस्थल सबैको प्राथमिकतामा परेर काम अघि बढ्दा फार्म स्थापना पछि परेको बताइन्छ । नेकपाका केन्द्रीय सदस्य राजकाजी गुरुङका अनुसार विसं २०७३ मा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएको बेला फार्म स्थापना लागि पुनः छलफल अघि बढेको थियो ।
नेपालमा प्रदेशको संरचना नबन्दै नेपाल दुग्ध विकास विकास बोर्डमार्फत यसको प्रक्रिया अघि बढे पनि देश सङ्घीयतामा गएपछि प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड गठनको कानून निर्माण गरी अहिले आएर सम्झौता गरिएको गुरुङले बताए । देशका अन्य प्रदेशमा पनि चिनियाँ गाई फार्म स्थापना गर्नेसम्बन्धी सम्झौता गर्ने तयारी रहेको बताइन्छ ।
