काठमाडौँ, २४ माघ । राजदूत हुन विश्व परिवेशबारे ज्ञान, भाषिक दक्षता र सम्बन्धित मुलुकका बारेमा जानकार हुनैपर्ने प्रावधानसहित परराष्ट्र मन्त्रालयले नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
देशको प्रतिनिधित्व गरेर जाने व्यक्तिलाई सम्बन्धित देशका बारेमा जानकारी र भाषिक ज्ञान नहुँदा राजदूत जस्तो गरिमामय पदको मर्यादालाई हल्कारुपमा लिएको हुँदा मन्त्रालयले नयाँ मापदण्ड बनाएको हो ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीका अनुसार नयाँ सरकार गठनसँग देशको प्रतिनिधित्व गरेर जाने राजदूत सम्बन्धित देशका बारेमा जानकारी र भाषामा निपुण हुँदा दुई देशको कूटनीतिक सम्बन्ध राम्रो बनाउनसमेत सहयोग पुग्ने हुनाले सो मापदण्ड बनाएको हो ।
“राजदूत पद र त्यसको गरिमालाई हल्कारुपमा लिन थालियो”, मन्त्री ज्ञवालीले भने “नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध बलियो र प्रभावकारी बनाउन पनि मापदण्ड बनाइएको हो ।” संविधानको समावेशी सिद्धान्तअनुसार राजदूत नियुक्ति प्रक्रियामा सोहीअनुसार राष्ट्रको प्रतिनिधित्व प्रतिष्ठा र हित प्रवद्र्धन हुने गरी कूटनीतिक क्षमता, विशिष्टीकृत शैक्षिक योग्यता र अनुभवका आधारमा राजनीतिक नियुक्ति गर्न सिफारिश गरिने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
राजदूत नियुक्ति गर्दा कूल राजदूत पदको ५० प्रतिशतमा नघट्ने गरी परराष्ट्र सेवाका राजपत्राङ्कित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीका बहालवाला अधिकृतमध्येबाट मन्त्रालयको सिफारिशलार्ई ध्यानमा राखी मन्त्रिपरिषद् निर्णय गर्ने व्यवस्था छ ।
राजदूत नियुक्तिका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रारम्भिक सूची तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा व्यापक छलफल गर्ने, मन्त्रिपरिषद्मा छलफलपछि राजदूतका लागि सिफारिश गर्ने र सिफारिश भएका राजदूतको संसदीय सुनुवाइ समितिमा सुनुवाइका लागि पठाउने व्यवस्था छ ।
सुनुवाइपछि सम्बन्धित देशमा सहभागिताका लागि ‘एग्रिमो’ पठाउने, एग्रिमो पठाएपछि राजदूतलाई राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने र अहिले निजले राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्ने व्यवस्था पनि मापदण्डमा उल्लेख छ ।
नेपाल सरकारले ३० देशमा आवासीय राजदूतावास खडा गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा स्थायी तीन वटा नियोग छन् । छ वटा महावाणिज्य दूतावास पनि छन् । नेपालका ३३ देशमा राजदूत रहेकामध्ये अहिले २८ देशमा राजदूत रहेका छन् भने पाँच देशमा राजदूत पद रिक्त छ । रिक्त रहेका देशमा दक्षिण कोरिया, बङ्गलादेश, स्पेन, दक्षिण अफ्रिका र अष्ट्रेलिया हुन् ।
तेत्तीस राजदूतमध्ये सरकारको परराष्ट्र सेवाका कर्मचारी १५ जना र राजनीतिक नियुक्तिबाट १८ जना हुनुहुन्छ । त्यसमा खस आर्य १९ जना, महिला पाँच, जनजाति दुई तथा मधेशी र दलित एकएक गरी २८ जना राजदूत कार्यरत रहेका छन्।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीका अनुसार संविधानको धारा २८२ को समावेशी सिद्धान्तलाई निरन्तर अवलम्बन गर्ने र सरकारको परराष्ट्र सेवाबाट समावेशी नभएका ठाउँमा राजनीतिक नियुक्तिबाट सरकारले पूर्ति गर्नेछ ।
