काठमाडौं, ३ माघ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले प्रयोग गर्दै आएको पोलहरुको भाडा दर अस्वभाविक रुपमा बढाएपछि कम्पनीहरुले त्यसको विरोध जनाएका छन् । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको राष्ट्रिय सञ्जाल इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर एशोसियसन नेपाल (इस्पान)ले बुधबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी विद्युत प्राधिकरणको यो निर्णयले सरकारले लिएको डिजिटल नेपाल निर्माण गर्ने अभियानमा ठूलो बाधा उत्पन्न हुने जनाएको छ । साथै संघले प्राधिकरणले पोल तथा ओपीजीडब्लु फाइरमा बृद्धि गरेको भाडादर स्वीकार नगर्ने जनाएको छ ।
प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६देखि लागु हुनेगरी इन्टरनेट तथा केवुल सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले प्रयोग गर्दै आएको विद्युतीय पोलहरुमा ५०० देखि १४०० प्रतिशतसम्म भाडादर बृद्धि गरेको छ । यो भाडादर विल्कुलै अस्वभाविक र आश्चर्यजनक रुपमा आएको इस्पानको भनाई छ । इस्पानले आफूहरुसँग कुनै समन्वय नै नगरेर प्राधिकरणले भाडादर बढाएको पनि जनाएको छ ।
प्राधिकरणले भाडादर यति धेरै बृद्धि गरेपछि त्यसको प्रत्यक्ष मार इन्टरनेट सेवा प्रयोग गर्दै आएका सेवाग्राहीमाथि पर्ने इस्पानले जनाएको छ । प्राधिकरणले पोल र ओपीजीडब्लु फाइबरमा पनि चर्को भाडा बृद्धि गरेको छ । अहिले सेवाग्राहीबाट लिँदै आएको इन्टरनेटको शुल्क पुरानो भाडादरलाई आधार मानेर लिने गरेकोमा अब यसको असर ग्राहकहरुमै पर्ने देखिन्छ ।
विद्युत प्राधिकरणले अहिलेसम्म २४, ४८ र ९६ कोर फाइबरमा प्रतिकिलोमिटर एक वर्षका लागि एक लाख २८ हजार भाडा लिने गरेको थियो । प्रस्तावित नयाँ दरमा भने २४, ४८ र ९६ कोरका लागि फरक फरक शुल्क राखिएको छ । जसअनुसार २४ कोरका लागि ८६,०००, ४८ कोरका लागि १ लाख ७२ हजार ८ सय, ९६ कोरका लागि ३ लाख ४५ हजार ६०० भाडा कायम गरिएको छ । औषतमा यो यसअघि लिने गरिएको भन्दा ३ गुणा बढी हो ।
त्यसैगरी अहिलेसम्म प्राधिकरणले एक वर्षका लागि प्रतिपोल रु.२०५ का दरले एक किलोमिटर बराबर रु.७,१७५ लिने गरेकोमा नयाँ प्रस्तावित मुल्यमा प्रतिकिलोमिटर २४ कोरको रु.१४,४००, ४८ कोरको रु.२२,८०० र ९६ कोरको रु.३२,४०० बनाएको छ । यसअघि डिस्ट्रिब्यूसन बक्सका लागि छुट्टै शुल्क नलिने गरिएकोमा यसपटक भने प्रतिकिलोमिटर ३० बक्सका लागि १८ हजर शुल्क प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यसैगरी ट्रङ्क लिजमा यसअघि प्रतिवर्ष डाटामा एक कोर एक किलोमिटरका लागि रु.१४,६३० र भ्वाइस कलमा रु.१६०९३ लिने गरिएकोमा यसपटक ३३ केभिए लाइनमा रु.३०,००० र ६६ केभिए लाइनमा ७२,००० बनाइएको छ ।
प्राधिकरणले बढाएको यो शुल्कले नेशनल ब्रोडब्यान्ड नीति विपरित भएको इस्पानले जनाएको छ । उक्त नीतिमा इन्टरनेट यसअघि लिएकोभन्दा अझ सुपथ मुल्यमा उपलब्ध गराउने भनिएको छ । सोही नीति अनुसार गत वर्ष लागु गरिएको दुरसंचार सेवा शुल्कलाई समायोजन गर्ने सहमति सरोकारवालाहरुबीच भइसकेको छ । सरकार र इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघबीच भएको सो सहमतिमा सरकारी निकायले इन्टरनेट शुल्क बृद्धि हुने खालका कुनै कामकारवाही नगर्ने पनि उल्लेख गरिएकोमा विद्युत प्राधिकरणले भने सो सहमतिलाई अस्वीकार गर्दै कुनै समन्वय नै नगरेर शुल्क बढाएको संघले जनाएको छ ।
संघका अध्यक्ष भोजराज भट्टले यो भाडादरका कारण इन्टरनेट सेवामा अवरुद्ध आएर त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी पनि प्राधिकरण हुने बताएका छन् । साथै उनले यसको समाधानका लागि मन्त्रालय, दुरसंचार प्राधिकरण, विद्युत प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ सम्मिलित उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न माग गरेका छन् ।
प्राधिकरणको यो निर्णका पछाडि अरु कसैको हात रहेको पनि चर्चा भइरहेको छ । टेलिकम्युनिकेशन कम्पनीहरुले आफ्नो एकाधिकार कायम गर्न आएसपीहरुलाई समस्या पार्नेगरी भित्री चलखेल गरेर यो अस्वभाविक भाडा बृद्धि गरिएको हुनसक्ने एक सेवा प्रदायक कम्पनीमा कार्यरत अधिकारीले बताए ।
आएसपीहरुले यसको असर ग्रामीण क्षेत्रमा झन बढी पर्ने बताएका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा घरहरु टाढा टाढा हुने, एउटा गाउँबाट अर्को गाउँमा पुग्न धेरै किलोमिटर बाटो तय गर्नुपर्ने भएको हुँदा प्रतिपोल मुल्य निकै लाग्ने भएको छ । जसका कारण इन्टरनेटको मुल्य पनि धेरै हुने देखिन्छ । बेलाबेलामा प्राधिकरणले पोलहरु परिवर्तन गर्दा, पोलहरुमा क्षतिपुग्दा पनि आइएसपीका तारमा क्षति हुने गरेकोले त्यसको भार पनि बढ्ने गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
अर्कोतिर विद्युत प्राधिकरण आफूले भने पोलको भाडा भने बुझाउने गरेको छैन । प्राधिकरणले देशभर विद्युतीय पोलहरु आफ्नो जग्गामा नभई सार्वजनिक जग्गामा गाड्ने गरेको छ । त्यो जग्गा आम जनताको हो । त्यसवापत प्राधिकरणले सरकारलाई कुनै शुल्क बुझाउने गरेको छैन । आफूले भाडा नतिर्ने तर सेवाग्राहीलाई असर पर्ने गरी चर्को भाडा बृद्धि गरिनु प्राधिकरणको गैरजिम्मेवार काम भएको ती अधिकारीले दावी गरे ।
सूचना प्रविधिको पहुँच गाउँगाउँमा विस्तार गर्ने भने पनि अर्कोतिर सरकारी निकायले गरेका यस्तै कामले सर्वसाधारणले सेवा प्राप्त गर्न सकेका छैनन । गाउँगाउँमा बैंकिङ सेवा विस्तार गर्ने, डिजिटल शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने सरकारको घोषणा सरकारका अन्य निकायका कारण समस्या पर्ने देखिन्छ ।
