काठमाडौं । सरकारले जमिनलाई विभिन्न १० वर्गका वर्गीकरण गरी जग्गा बाँझो राखे ३ लाख रुपैयाँ सम्मको जरिवाना गर्ने विधेयक सदनमा दर्ता गरेको छ ।
सरकारले कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी, वन, नदी, खोला र ताल, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्व एवम् सरबारले तोकिएको क्षेत्रका रुपमा भूमिको वर्गीकरण गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
वर्गीकरण गरिएका जग्गाको स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले सरकारले भू-उपयोग नक्सा र योजना तयार पार्नुपर्ने छ ।
सरकारले कृषियोग्य जमिनलाई घडेरीमा परिणत गर्ने प्रवृत्ति निरूत्साहित गर्नका लागि भन्दै खेतीयोग्य भूमिलाई बाँझो राख्न नपाइने व्यवस्था सहितको कानून तयार पारेको हो ।
भूउपयोगसम्बन्धी कानून बनेपछि मात्रै जग्गाको कित्ताकाट खोल्नुपर्ने भनाइ आइरहेको बेला सरकारले केही दिन पहिले मात्रै कित्ताकाट खोलेको थियो । सरकारले कित्ताकाट खोलेको एक साता नबित्दै उक्त विधेयक संसदमा दर्ता गराएको हो ।
विधेयक अनुसार अब एउटा वर्गमा राखिएको जग्गालाई अर्को वर्गमा परिवर्तन गर्नलाई स्थानीय तहमा बनाइने भू उपयोग परिषद्मा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा खेतीयोग्य जग्गालाई बाँझो राख्न निरूत्साहित गरिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ ।
लगातार ३ वर्षसम्म कुनै व्यक्तिले जग्गा बाँझो राख्यो भने जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । र, त्यस्तो नभए जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिले सरकारलाई छाडनुपर्नेछ ।
