काठमाडौं, २१ पुस । मेलम्चीको ठेकेदार पुनः काम गर्न आउला भन्ने आशा सबैलाई भइरहेका बेला खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुरले एकाएक उसको धरौटी जफत गरेका छन् । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र स्ट्यान्डर्ड चाटर्ड बैंकमा रहेको ठेकेदारको खाताबाट बिहीबार ठाकुरले ९५ करोड रुपैयाँ झिकी सरकारी खातामा जम्मा गराए । सचिव ठाकुरको यो कार्यले मेलम्ची झन अन्योलतातर्फ धकेलिएको छ ।
खानेपानी सचिव र आयोजना प्रमुखले समयमै भुक्तानी गरेको भए मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेकेदार सीएमसीले आगामी माघ २७ गते मेलम्ची खोलामा अस्थायी बाँध बाँधेर काठमाडौंमा पानी ल्याइसक्थ्यो । तर खानेपानी सचिव र आयोजना प्रमुखका कारण उसले पाउनुपर्ने कानुनी रकम ३६ करोड रुपैयाँ दिइएन ।
ठेकेदारले पटक–पटक ताकेता गर्दै ‘भुक्तानी नपाए एकतर्फी रूपमा ठेक्का रद्द गर्ने’ चेतावनी दिँदै आएको थियो । ठेकेदारले यस्तो चेतावनी दिँदा पनि सचिव र आयोजना प्रमुख टसको मस भएनन् । अन्ततः पुस २ गते ठेकेदारले एकतर्फी ठेक्का रद्द भएको सूचना सरकारलाई दियो । क्रिसमस र नयाँ वर्ष मनाउन इटाली फर्कन लागेका ठेकेदारका कर्मचारीलाई खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुरले पक्राउ गर्न र पासपोर्ट खोस्न लगाए ।
ठेकेदारका कर्मचारीलाई होटलमा छापा मारी पक्राउ गरियो । उनीहरूको पासपोर्ट जफत गरियो । सचिव ठाकुरले प्रचार गरे, ‘ठेकेदार सीएमसी अढाइ अर्ब रुपैयाँ लिएर भाग्न लागेकाले पक्राउ गरियो ।’ सरकारले चाहेमा जतिबेला पनि ठेकेदारले राखेको बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्न सक्थ्यो । कानुनी प्रक्रियामा नगई अपराधीलाईजस्तो धरपकड गरियो । यति हुँदा पनि सीएमसीका प्रतिनिधि र सरकारी प्रतिनिधिबीच वार्ता पनि चल्यो ।
वार्तामा उनीहरूको पहिलो शर्त राखे–पर्व मनाउन आफ्नो देश जान पाउने । सरकारले अनुमति दियो । पुस २३ गते ठेकेदारका प्रतिनिधि इटालियन राजदूतसहित नेपाल आउने कार्यक्रम बन्यो । उनीहरूले खानेपानी मन्त्री, सचिव, आयोजना प्रमुखलगायत सरकारी पदाधिकारीलाई भेट्ने, बाँकी काम आपैmंले गर्ने घोषणा गर्ने तयारी गरेका थिए ।
खानेपानीमन्त्री बिना मगरले यही साता संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा सीएमसी आगामी साता आउने र उसैले बाँकी काम गर्ने जानकारी दिएकी थिइन् । विद्यमान ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्कापट्टा गर्दा आयोजना धकेलिने र लागत पनि बढ्ने उनको तर्क थियो । मन्त्रीले सीएमसीको पुनरागमनको प्रतिक्षा गर्दै गर्दा यता खानेपानी सचिव ठाकुरले ठेकेदारले नेपालस्थित बैंकहरूमा राखेको धरौटी जफत गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाए ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बिहीबार सचिव ठाकुरले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र स्टयाण्डर्ड चाटर्ड बैंकमा रहेको दुई अर्ब ५६ करोड रुपैयाँमध्ये ९५ करोड धरौटी सरकारी खातामा जम्मा गर्न लगाए । सचिव ठाकुरको यो कदमले अब ठेकेदार आउने–नआउने अन्योल बढेको छ । ‘पहिले नै काम छाडेर मुद्दामा जाने तयारी गरेको ठेकेदारलाई सचिवले अब अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाल्ने बाटो खोलिदिए’, स्रोतले भन्यो, ‘ठेकेदारले मुद्दा हाले मुद्दा टुंगिन वर्षाैं लाग्ने र आयोजना पर धकेलिने निश्चित भयो ।’
सचिव ठाकुरले धरौटी मात्र जफत गरेनन्, विवाद निरुपण बोर्ड (डीआरबी) ले गरेको निर्णयअनुसार ३५ करोड रुपैयाँ र ठेकेदारले पेश गरेको ५५ करोड रुपैयाँको बिल भुक्तानी पनि रोकिदिएका छन् । ठेकेदारले सुरुमा भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीका कारण आपूmले काम गर्न नपाएको भन्दै एक अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ सरकारले तिर्नुपर्ने दाबी (क्लेम) गरेको थियो । यो रकम तिर्न सरकारले अस्वीकार गर्यो ।
ठेक्का सम्झौता अनुसार सरकारले भुक्तानी नदिएपछि बोर्डमा यो प्रकरण पुगेको थियो । बोर्डले त्यतिबेला डिसेम्बर १७ भित्र ३५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने पैmसला गरेको थियो । ‘डीआरबीको निर्णय (३५ करोड रुपैयाँ) र ठेकेदारले इन्जिनियरबाट प्रमाणित गराएको बिल (५५ करोड रुपैयाँ) दुवै वैधानिक हुन्’, आयोजनाका एक अधिकारीले भने, ‘काम गराउने अनि भुक्तानी नदिने, यसमा सरासर सचिव र आयोजना प्रमुखको खराब नियत छ ।’
खानेपानीमन्त्री मगरले मेलम्चीको पानी दशैंअघि नै काठमाडौं आउने उद्घोष गर्दै आएकी थिइन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बिहीबार ललितपुरमा खानेपानी प्रशोधन केन्द्र (उपआयोजना) शिलान्यास गर्दै ‘मेलम्ची जापानी कार कुदे झैं सडकमा कुदिरहेको’ टिप्पणी गरेका थिए ।
खानेपानीमन्त्री मगरले भने सचिवले धरौटी जफत गरेको जानकारी आपूmले नपाएको बताइन् । उनले सीएमसीका प्रतिनिधि वार्ता गर्न छिट्टै नेपाल आउन लागेको बताइन् । आपूmले सीएमसीका प्रतिनिधिसित इमेलमार्पmत अनौपचारिक कुराकानी गरिरहेको खुलाइन् । ‘भोलि यसको मिटिङ (सरकार–ठेकेदार वार्ता) मा को–को बस्ने छलफल गर्छाैं’, मन्त्री मगरले शुक्रबार भनिन्, ‘छलफलमा कुरा मिल्यो भने मिल्यो । मिलेन भने यो ठेक्का रद्द गरी नयाँ ठेक्का गर्छाैं ।’
मन्त्री मगरले भनेजस्तो सीएमसीसितको ठेक्का तोडी नयाँ ठेकेदारबाट काम गराउँदा मेलम्चीको पानी काठमाडौं आइपुग्न कम्तीमा पनि अढाई वर्ष लाग्ने आयोजना कर्मचारीले बताउँछन् । सीएमसीले सात अर्ब ७२ करोड रुपैयाँमा २०७० असार ३१ गते मेलम्चीको २१ हजार एक सय ४० मिटर सुरुङ र हेडवक्र्सको ठेक्का लिएको थियो । उसले २०७० असोज १५ गतेदेखि काम सुरु गरेको हो ।
