काठमाडौँ, १३ पुस । राष्ट्र निर्माणका महत्वपूर्ण विकास निर्माणका ठूला परियोजनाको काममा चरम लापरवाही भएको पाइएको छ ।
परियोजनाको ढाँचा तयारीदेखि ठेक्कापट्टासम्मका काममा ठेकेदार, डिजाइनर र परियोजना व्यवस्थापनपक्षबीचको मिलेमतोमा राज्यकोषमा भार परेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले औँल्याएको छ ।
आयोगले हालै गरेको एक अध्ययनअनुसार ठूला आयोजनामा विनामापदण्ड चालू खर्च बढाउँदै जाने, विकास आयोजना र कार्यान्वयको चयन निश्चित मापदण्डविनै गर्ने, बहुवर्षीय आयोजनामा स्रोत सुनिश्चितताका नाममा बजेटको न्यूनतम मापदण्ड र संसदीय मान्यताविपरीत आयोजना चयन हुने गरेको पाइएको छ ।
परियोजनाको पूर्वतयारी र कार्ययोजनाविना परियोजना कार्यान्वयनमा लैजाने जस्ता लापर्वाही देखिएको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले जनाएको छ । आयोगका अध्यक्ष डा डिल्लीराज खनालले अहिले देखिएका समस्याले समग्रमा बजेट र खर्च प्रणालीमा नै असर गर्ने भएकाले त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
स्थानीय तहमा सञ्चालित आयोजनामा समस्या देखिएको भन्दै उनले अहिलेदेखि नै बजेट र खर्च प्रणालीलाई प्रभावकारी एवं परिणाममुखी बनाउन नसके विकास निर्माणमै असर गर्ने बताए ।
अध्यक्ष खनालले भने, “बजेट र खर्च प्रणालीसँग जोडिएका विषयमा सुधार हुनुप¥यो, नत्र सरकारले सोचेको ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ बनाउने लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन, हामी यही प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउँछौँ ।”
उनले वार्षिक खर्च प्रणालीमा समेत सुधार आवश्यक रहेको बताए । कानूनदेखि संरचना, परियोजना चयन तथा कार्यान्वयन सबैमा समस्या रहेकाले परिवर्तन जरुरी रहेको आयोगको भनाई छ । “कार्यक्रम ल्याउनुपूर्व नै ठोस योजना ल्याउनुपर्छ, ताकी कार्यान्वयनमा समस्या नहोस्”, अध्यक्ष खनालले भने ।
योजना आयोग, अर्थमन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयमा जोडिएको विषयमा भएकाले आयोगले त्यहीअनुसारको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेको छ ।
बाहिर राम्रो आयोजना भनेर प्रचार गरिए पनि प्रशस्त कमजोरी देखिएको जनाउँदै आयोगले प्राथमिकताका आयोजना सम्पन्न नभएका र विभिन्न समस्या आएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले प्रष्ट पारेको बताएको छ । दर्जनौँ आयोजनामा यस्ता समस्या रहेको आयोगको भनाइ छ । प्रदेशमा ११ हजारभन्दा बढी आयोजना रहेको र स्थानीय तहका आयोजनामा पनि समस्या रहेको देखिएको छ ।
“आयोगले बहुवर्षीय परियोजनाका नाममा परियोजनाको सिद्धान्त र संसदीय मान्यतालाई नाघेको स्थिति छ, सरकारले यसमा ध्यान दिनुपर्छ”, अध्यक्ष खनालको भने । “सचेतना नअपनाउँदा प्रदेशमा झन बढी समस्या देखिन्छ ।”
उनले बजेट र खर्च प्रणालीको सुधारका लागि तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाका साथ आयोगले सरकारलाई सुझाव दिने बताउँदै योजना र बजेट निर्माण तथा आयोजना कार्यान्वयनसम्मै नयाँ तरिकाले जानुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे ।
सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन सम्बन्धित क्षेत्रमा के कस्ता सुधार आवश्यक छ भनी सुझाव प्रस्तुत गर्न सरकारले गएको भदौ ३ मा खनाल नेतृत्वको पाँच सदस्यीय सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गरेको थियो ।
आयोगले गएको भदौ १२ गतेदेखि आफ्नो काम थालेको थियो । आगामी एक महीनामा आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने तयारी थालेको आयोगले जनाएको छ । प्रतिवेदन तयार पार्न आयोगले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सचिवसँग छलफल गरेको नीति क्षेत्र तथा सञ्चार माध्यामबाट समेत आवश्यक सामग्री सङ्कलन गरेको जनाएको छ ।
सिक्टालगायत राष्ट्रिय गौरवका दर्जनजति आयोजनामा स्थलगत अनुगमन गरी त्यसका गतिविधिका बारेमा अध्ययन गरेको आयोगले जनाएको छ । “ती आयोजनाका योजना, लगानी, तथ्याङ्क, खर्चलगायतको विस्तृत अध्ययन गरेका छौँ, विधि प्रक्रियामा छैनन्”, खनालले भने ।
आयोजका सदस्य सुरेश प्रधानले आयोजनाको करार प्रशासनमा ठूलो समस्या रहेको औँल्याउँदै कतिपय आयोजना राम्रा हुँदाहुँदै पनि यत्रतत्र समस्या रहेको औँल्याए ।
राजनीतिकरुपमा सङ्घीयतामा तयारी भए पनि वित्तीय सङ्घीयतामा तयारी नपुगेको पाइएको प्रधानले बताउनुभयो । आयोगले आफ्नो अध्ययनबारे आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराएको थियो ।
विगतको आयोगको सुझाव कार्यान्वयनको समीक्षा गर्ने, विकास आयोजनाको प्राथमिकीकरण, पुनःसंरचना र समग्र सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई सुधार गर्न आवश्यक सुझाव दिन, तीनै तहले सञ्चालन गर्ने नयाँ आयोजना र कार्यक्रमको प्रकृति र मापदण्ड निर्धारण गर्न, खर्चको गुणस्तर र पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्न अपनाउनुपर्ने संरचनागत कानूनी उपाएका बारेमा सिफारिश गर्न आयोग गठन गरिएको हो ।
यस्तै आयोगलाई चालू खर्चको प्रवृत्ति विष्लेषण गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहले अवलम्बन गर्ने सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीको खाका निर्धारण गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, दिगो वित्तीय व्यवस्थापनको खाका तयार पार्ने, विकास समिति ऐन र विशेष ऐनबाट सञ्चालित समिति परिषद्, आयोग, बोर्ड र केन्द्रमा सरकारी लगानी विष्लेषण गरी खारेज वा पुनःसंरचनाका लागि सिफारिश गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
