काठमाडौँ, १० पुस । गोरखा भूकम्पले भत्किएका तीन लाख ३७ हजार ३१९ घर पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । अनुदान सम्झौता गरेकामध्ये ४५ प्रतिशत घर बनेको छ ।
निर्माणाधीन घर सङ्ख्या दुई लाख ३३ हजार ३४३ पुगेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरण स्थापना भएको तीन वर्ष पुगेको अवसरमा आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले अनुदान सम्झौता गरेकामध्ये ३२ प्रतिशत घर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको जानकारी दिए ।
“निर्माण सम्पन्न र निर्माणाधीन घर सङ्ख्या पाँच लाख ७० हजार ६६२ अर्थात् ७७ प्रतिशत पुगेको छ, प्रतिकूल परिस्थितिका बाबजुद भएको यो उपलब्धिलाई सकारात्मकरूपमा लिनुपर्छ,” उनले भने । भूकम्पपछिको सर्वेक्षण र गुनासो व्यवस्थापनबाट आठ लाख ८४ हजार ८०० लाभग्राही अनुदानका लागि छनोट भएका छन् । जसमा पुनर्निर्माण लाभग्राही सङ्ख्या आठ लाख २२ हजार ९०९ र प्रबलीकरण लाभग्राही सङ्ख्या ६१ हजार ८९१ छ । कूल लाभग्राही सङ्ख्याको ९० प्रतिशतले अनुदान सम्झौता गरेका छन् ।
अनुदान सम्झौता गर्ने लाभग्राहीको सङ्ख्या सात लाख ४२ हजार १६५ पुगेको छ । अनुदान सम्झौता गरेकामध्ये ९९ प्रतिशतले पहिलो किस्ता बुझेका छन् । पहिलो किस्ता लिने भूकम्पपीडितको सङ्ख्या सात लाख ३३ हजार ९०५ छ । दोस्रो किस्ता लिने लाभग्राही पाँच लाख २३ हजार ३७३ अर्थात् ७१ प्रतिशत पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
निजी आवास निर्माण सम्पन्न गरेका ४५ प्रतिशत पीडितले तेस्रो किस्ता पाइसकेका छन् । लाभग्राही सूचीमा नपरेपछि चार लाख ३६ हजार ९११ ले गुनासो दर्ता गरेका थिए । जसमध्ये एक लाख २९ हजार ४१० घरको पुनः सर्वेक्षण गरिएको थियो । सूचना प्रणालीबाट चार लाख ३४ हजार ९१३ गुनासो पुनरावलोकन गरिएको छ । पुनरावलोकनबाट एक लाख ३१ हजार ७३२ लाभग्राही थपिएका छन् । गुनासो व्यवस्थापनबाट ८८ हजार १०५ पुनर्निर्माण र ४३ हजार ६२७ प्रबलीकरण लाभग्राही सूचीकृत भएका छन् । प्राधिकरणको टोल फ्रीबाट सेवा लिनेको सङ्ख्या २५ हजार नाघेको जनाइएको छ ।
प्राधिकरणको गुनासो व्यवस्थापनमा चित्त नबुझेकाले पुनरावेदन समितिमा उजुरी गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ । जसअनुसार हालसम्म समितिमा तीन हजार २१२ निवेदन दर्ता भएका छन् । जाँचबुझ गरी दर्ता भएका निवेदन एक हजार १८५ छन् । जसमध्ये ५८२ उजुरीको प्रमाण बुझ्न आदेश भएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले सम्मेलनमा जानकारी दिए । त्यसमध्ये ८५ मुद्दामा प्रत्यार्थी झिकाउने आदेश भएको छ ।
भूकम्पपीडित सबैको सुरक्षित आवासको सुनिश्चितता गर्ने नीति प्राधिकरणले लिएको छ । भूकम्पपीडित कोही नछुटून् र कोही नदोहोरिऊन् भन्ने सोच अघि सारिएको उनले सुनाए । पारदर्शिताको सुनिश्चितताका लागि बैंक खातामार्फत अनुदान रकम भुक्तानीको व्यवस्था गरिएको छ । लाभग्राही सूचीमा सूचीकृत भएकालाई प्राधिकरणले प्राविधिक निरीक्षणका आधारमा तीन किस्तामा रु तीन लाख भुक्तानी गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । पहिलो किस्तामा रु ५० हजार, दोस्रो किस्तामा रु एक लाख ५० हजार र तेस्रो किस्तामा रु एक लाख दिइन्छ । पहिलो किस्ताले जग निर्माण सकेपछि दोस्रो किस्ताका लागि सिफारिश गरिन्छ । दोस्रो किस्ताले घर उठाएपछि छाना छाउन तेस्रो किस्ता दिइन्छ ।
भूकम्प प्रभावित ३२ जिल्लामा पुनर्निर्माणलाई सहज बनाउन जिल्ला समन्वय समिति गठनको प्रक्रिया अघि बढेको छ । हालसम्म १२ जिल्लामा समिति गठन भइसकेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । समितिमा सङ्घीय संसद्का सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था छ । समितिको नेतृत्व सङ्घीय संसद्का सदस्यले नेपाली वर्णानुक्रमानुसार गर्नेछन । स्थानीय तहस्तरमा पनि समिति गठन प्रक्रिया शुरु भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । विद्यालय पुनर्निर्माण ८० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । ९५ प्रतिशत सरकारी भवन पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
