काठमाडौँ, ९ पुस । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कानुन विपरित उपचार खर्च भन्दै चार करोड बाँडेको थाहा भएको छ । मन्त्रालयले कस्ता व्यक्तिलाई सो रकम बाँडेको हो भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको छैन । मन्त्रालयबाट मनपरी राज्यको ठुलो रकम वितरण हुन थालेपछि त्यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि जनस्वास्थ्य विधेयक २०७५ जारी गरिएको थियो ।
नयाँ जारी भएको जनस्वास्थ्य ऐन वमोजिम मन्त्रालयले उपचार खर्च वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । ऐनमा विशिष्ट व्यक्तिहरुले समेत स्वदेशमै उपचार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, मन्त्रालयले त्यसविपरित भटाभट आफ्नै मनोमानीमा चार करोड रकम हालसम्म वितरण गरिसकेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसरी कानुन विपरित मनपरी करोडौ रकम वितरण गरेको भन्दै संसदीय समितिमा सांसदहरुले विरोध जनाएका छन् । मंगलबार बसेको सांसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री समेत रहेका सांसद गगन थापाले मन्त्रालयले वितरण गरेको रकम ककसलाई वितरण गरिएको हो भन्ने तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरे ।
नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका सांसद थापाले जनस्वास्थ्य विधेयक, २०७५ जारी भएपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले उपचार खर्च वितरण गरेको बताउँदै यसले कानुनी राजको खिल्ली उडाएको बताए । उनले जनस्वास्थ्य विधेयक जारी भएइसकेपछि पनि मन्त्रालयबाट चार करोड वितरण भइसकेको जानकारी दिँदै यदि यस्तो हो भने नयाँ ऐन ल्याउनुको के अर्थ रह्यो भन्ने प्रश्न गरे ।
पूर्वमन्त्री थापाले भने, “कुनकुन व्यक्तिले कुनकुन रोगका उपचार गर्न कति खर्च लिएका छन्, सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।” उनले मन्त्रालयले तयार पारेको उपचार खर्च कार्यविधिलाई किन पालना गरिएन भने । नेता थापाले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा सहमति जुटाउने प्रयास भइराखेको जानकारी दिँदै एकपटक डा गोविन्द केसीसित विधेयकका बारेमा छलफल गरिने जानकारी दिए ।
