काठमाडौं, २३ मंसिर । सरकारले लगानीका लागि अवसर र नियमन गर्ने उपायहरु एक साथ सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक वर्ष सुरुसँगै नेपालीलाई लगानीको वातावरण बनाउने उद्देश्यका साथ नीतिगत काम गरे पनि त्यसको कार्यन्वयन अहिले सुरु भएको हो।
शुक्रबारदेखि राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याएकाे सहुलियत कर्जा योजना अन्तर्गत अब वाणिज्य बैंकहरूले सर्वसाधारणका लागि ५ करोडसम्मको पूँजी उपलब्ध गराउने छन्।
सरकारले सहुलियत कर्जाको लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी ‘एकीकृत कार्यविधि २०७५’ पूर्णरुपमा कार्यान्वयन ल्याएको नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नाराणप्रसाद पौडेल बताउँछन्। ‘यो पूर्णरुपमा कार्यन्यवनमा आएपछि लगानीको अभावमा कुुनै पनि व्यक्ति बेरोजगार बस्नुु पर्दैन’, उनले भने, ‘नेपालको समस्या भनेको नै बेरोजगारी हो।’ उनले अवसर नपाने समस्या यही कार्यविधिले हल गर्ने बताए।
बढ्दो बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरुलाई स्वदेशमा नै बस्न प्रोत्साहित गर्ने, स्थानीय स्रोत, साधन र श्रमशक्तिको प्रयोेग गरी मुुलुुकको अर्थतन्त्रमा सुुधार ल्याउने उद्देश्यअनुरुप ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि ल्याइएको हो। उक्त योजनामा ऋण ब्याजमा समेत सरकारले अनुदान दिने छ। ब्याजदर लगानीको मूल्याङ्कन गरी अनुदान दिने भएको हो।
सहुलियत ब्याजमा न्यूनतम तीन लाख रुपैयाँदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने हुुँदा पनि युवाहरु बेरोजगार बस्नुुनपर्ने देखिएको हो। सहुलियत कर्जासम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार आमनागरिकले व्यावसायिक कृषि तथा पशुुपन्छीसम्बन्धी व्यवसाय गर्नको लागि पाँच करोड रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
यसैगरी शैक्षिक बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउनका लागि पनि सरकारले सात लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिने भएको छ।
विदेशबाट फर्केका युवाहरुलाई स्वदेशमा नै उद्यमशील बन्नको लागि पनि १० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिने व्यवस्था सरकारले गरेको छ। यीबाहेक महिला उद्यमशील कर्जाअन्तर्गत १५ लाख, दलित समुुदाय व्यवसाय विकासअन्तर्गत १० लाख, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाअन्तर्गत पाँच लाख र भूकम्पपीडितहरुको निजी आवास निर्माणको लागि पनि तीन लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिने व्यवस्था सरकारले गरेको छ। यी सबै कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा पाँच वर्षको हुुने छ।
कार्यकारी निर्देशक पौडेलका अनुसार पैसा लिएको ५ वर्षसम्ममा भुक्तनी गरिसक्नुपर्ने छ। त्यसकारणले नेपालीलाई अब लागनी गर्ने वातावरण बनेको उनले ठोकुवा गरे। ‘सबैलाई अवसर आएको छ’, उनले भने, ‘अब व्यक्तिले मिहेनत अनुसारको प्रतिफल पाउछ।’
त्यस्तै अर्को योजनामा बैंक तथा वित्तीय संंस्थाहरुले व्यावसायिक कृषि तथा पशुुपन्छी कर्जा प्रवाह गर्दा १० लाख रुपैयाँसम्मको सामूहिक जमानीका आधारमा र त्यसभन्दा बढी व्यावसायिक परियोजनाकै आधारमा कर्जा पाउने छन्। आफ्नो योजना नै कर्जाको धितो हुनेछ।
यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा दिँदा दलित समुदायको परम्परागत सीप र पेसालाई आधुुनिकीकरण एवं प्रवद्र्धन गर्नका लागि एकल वा सामूहिक जमानीमा कर्जा बैंकहरुले दिनैपर्ने बाध्यकारी नियम राष्ट्र बैंकले बनाएको छ। सहुुलियत कर्जा लिएर सञ्चालन गरेको व्यवसायका लागि बीमा अनिवार्य हुुने र त्यस्तो कर्जा नतिरेमा सरकारले सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सिफारिसमा राज्यले दिने विभिन्न सेवा रोक्का गर्दै जाने व्यवस्थासमेत उल्लेख गरेको छ।
कार्यविधिमा उल्लेख भए अनुसार कर्जाका लागि न्यूनतम उमेर १८ वर्ष, शिक्षा स्नातक हुनुपर्ने, व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा लिनका लागि १८ वर्ष उमेर पूरा भएको हुुनुुपर्नेछ। शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाको लागि भने कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण भएको र ४० वर्ष उमेर ननाघेको हुुनुुपर्नेछ।
विदेशी विश्वविद्यालयबाट शैक्षिक योग्यता हासिल गरेकाको हकमा भने नेपालको कुुनै पनि विश्वविद्यालयबाट समकक्षता सम्बन्धमा प्रकाशित सार्वजनिक सूचीमा निजले अध्ययन गरेको विश्वविद्यालय समावेश भएको हुुनुुपर्नेछ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जाको लागि भने श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी वा नगरी कुुनैपनि देशमा कम्तीमा ६ महिना सम्बन्धित तालिम, पेसा, व्यवसाय क्षेत्रमा काम गरिसकेको हुनुपर्नेछ।
कर्जाको व्यवस्था गरेपछि बैंकको ब्याजदरमा पनि सरकारले नियन्त्रण गर्ने रणनीति बनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय कम्पनीलाई बैंकको ब्यानअन्तर ५ प्रतिशत हुनुपर्ने बताएको छ। यसले निक्षेप र ऋणको अन्तर ५ प्रतिशत राख्दा आफैँ दुईतर्फ ब्याजदर आफै नियन्त्रण हुने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ।
अहिलेसम्म वाणिज्य बैंकहरु उक्त सिस्टममा आइसकेका छन्। त्यस्तै अब विकास बैंकलाई पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले पुस मसान्तसम्मको समय दिई ब्याजअन्तर ५ प्रतिशतमा कायम गर्न निर्देशन दिइसकेको छ।
त्यस्तै सरकारले विदेशी लगानीमा पनि प्रतिफल आउने गरी काम गरिरहेको जनाएको छ। फागुनमा लिगानी सम्मेलन गर्ने योजनाका साथ अर्थमन्त्रालय र त्यस मातहतका निकायहरु काम गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने र साना लगानी नेपालीबाट र ठूला लगानी विदेशीको हुने गरी सरकारले काम गरिरहेको छ।
