काठमाडौँ, भदौ १४ गते । पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनीले शर्तमाथि शर्त थप्दै गएपछि निर्माणकाे काम अन्याैलमा परेकाे छ । चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पाेरेसन (सीटीजीआई) ले पश्चिम सेती जलविद्युत अायाेजना निर्माण गर्नका लागि ६ वर्षभन्दा बढी समयदेखि लाइसेन्स ओगटेको छ ।
यसैबीच थ्री गर्जेजसँग लगानी बोर्डले अायाेजना निर्माणका विषयमा छलफल गरेकाे थियाे । मङ्गलबार र बुधबार दुई दिनसम्म भएकाे छलफल पनि अन्तत: बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ । आयोजना निर्माण गर्न सीटीजीआईसँग २०६८ सालमा बोर्डले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणका लागि वार्ता गर्न नेपाल आएको सीटीजीआईको टोलीले लगानी बोर्ड सँगका छलफलमा विगतका भन्दा नयाँ सर्त अगाडि राखेपछि पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनामा थप अन्योल छाएको छ । मङ्गलबार र बुधबार दुई दिनसम्म गरेको वार्तापछि सीटीजीआईको टोलीले नयाँ थप राखेका सर्तका बारेमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी लगायतका प्राविधिक समूहले ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासँग पनि छलफल गरेको थियो ।
सीटीजीआईको टोली सँगको वार्तापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले भन्नुभयो, जुन अपेक्षाका साथ हामी वार्ताको टेबुलमा बसेका थियौँ त्यो अनुसारको कुरो अगाडि बढ्न सकेन । यसअघि चिनियाँ कम्पनीले उठाएका कुरालाई अधिकतम् लचकताका साथ मान्न तयार हुँदासमेत सम्भाव्य नरहेको भन्ने उनीहरूको तर्क आयो । यसअघि चिनियाँ कम्पनीले राखेको शर्त स्वीकार गरे पनि नयाँ सर्त राखेकाले त्यति सकारात्मक हुने स्थिति देखिएन ।
उनका अनुसार चिनियाँ पक्षसँग भएको वार्ताका कुरालाई बोर्डमा लगिने भएको छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने बोर्डको बैठक चाँडै डाकिने भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा पश्चिम सेती आयोजनालाई सरकार आफैँले बनाउने बताइए पनि पछि सीटीजीआईसँग अन्तिम चरणमा वार्ता गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने बोर्डले निर्णय गरेको थियो ।
पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले भने, आयोजनाको क्षमता ६०० मेगावाट बनाउन सकिने, विद्युत् खरिद दर र भुक्तानी अवधिका लागि बोर्डले लचिलो भएर कुरा राखेको थियो तर उनीहरूले पुनर्वास र जग्गा अधिग्रहणको नयाँ समस्या पनि यो वार्तामा राखे । प्रसारण लाइनको कुरा त नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्ने भनिएकै छ । हिजोदेखि नउठाएका धेरै एजेण्डा नयाँ रूपबाट आएकाले हामीले केही निर्णय गर्न सकेनौँ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, यो पटकको वार्तामा जग्गा अधिग्रहण र पुनर्वासको लागत अनुमानयोग्य नभएकाले यो आयोजना उपयुक्त नभएको भन्दै चिनियाँ पक्ष पश्चिम सेतीबाट पछि हटेको सङ्केत हो । आयोजना निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग संयुक्त लगानी गर्ने संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्न हस्ताक्षर गरेर ६ वर्षसम्म ओगटेर बसेको कम्पनीले अहिले आएर यस्तो कुरा गर्नु तर्कसङ्गत होइन, अत्तो थाप्ने कुरा मात्र हो भनेर सबैले बुझ्न सक्ने कुरालाई हाम्रो नेतृत्वले किन नबुझेको हो ?
आयोजना निर्माणका लागि लगानीमा नेपाल सरकारका तर्फबाट विद्युत् प्राधिकरणले २५ प्रतिशत लगानी गर्ने र संयुक्त साझेदारीमा निर्माण गर्ने सहमति भइसकेको छ । आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्रको मुआब्जा, पुनर्वासका लागि कुल लागतको १० प्रतिशत खर्च हुने यसअघिका विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । सीटीजीआईले आयोजनाबाट प्रतिफल दर १७ प्रतिशत माग गरेको छ । सन् २०१२ मा ऊर्जा मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेको सीटीजीआईले सन् २०१४ मा कार्य प्रारम्भ गरी सन् २०१९ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने राजी भएको भएको थियो ।
१६ वर्षसम्म लाइसेन्स ओगटेर अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले भारतसँग विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न नसक्दा काम अघि बढाउन सकेको थिएन । फलस्वरूप सरकारले स्मेकसँगको सम्झौता रद्ध गरेको थियो ।
