काठमाडाैं, १ साउन । सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा व्याप्त सिन्डिकेट अन्त्यका लागि सरकारले चैत १८ मा यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका ल्यायो । यस्तै, सिन्डिकेट लागू गर्ने यातायात समिति साउन १ देखि नवीकरण नगर्ने निर्णय बैशाख ४ को मन्त्रिपरिषद्ले ग-यो । तर, यो २ महिनामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र मुख्यतः मन्त्री महासेठ एउटा कार्यदल बनाएर कानमा तेल हालेर बसे । कुरा यतिमै टुंगिएन, अध्ययन कम भएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय उल्ट्यायउँलै समितिहरूको नवीकरण नगर्ने निर्णय कार्यान्वनय हुने अघिल्लो दिन यसको अवधि पुस मसान्तलाई लम्ब्याइयो ।
सरकार आफैंले यातायात समितिले संस्था दर्ता ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका समितिहरू गैरकानुनी भएको भन्दै २०७५ साउन १ देखि यस्ता समिति नवीकरण नगर्ने तथा नयाँ दर्ता नहुने निर्णय गरेको थियो । त्यही आधारमा त्यस्ता समितिहरूको बैंक खातासहित चल अचलसम्पत्ति रोक्का गरिएको थियो । तर, मन्त्री महासेठले सोमबार समितिहरूको बैंक खाता सञ्चालनका लागिसमेत बाटो खोलिएको बताए ।
सोमबार मन्त्री महासेठले यातायात समितिहरू नरहने तर पुस मसान्तसम्म यातायात व्यवस्थापन तिनै समितिहरूले गर्ने बताए । यसले मन्त्रिपरिषद्बाट यातायात समितिहरू नवीकरण गर्न पाइने बाटो खुलाइएको छ । “हाम्रो माग समिति नवीकरण गर्नुपर्छ भन्ने थियो,” यातायात व्यवसायी महासंघसम्बद्ध एक पदाधिकारीले भने, “मन्त्रिपरिषद्मा नवीकरणको फाइल पुगेको मलाई थाहा छ, नवीकरण गर्न दिने निर्णय भएर नै मन्त्रीज्यूले त्यसो भन्नु भएको हुनुपर्छ ।” यातायात समिति नवीकरण नहुने भनेको उनीहरू अस्तित्वमा नरहने हो । अस्तित्वमा नरहेको समितिलाई मन्त्रीले के आधारमा व्यवस्थापन गर्न दिए भन्ने प्रश्न ती पदाधिकारीले गरे ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सिन्डिकेट कुनै पनि हालतमा नरहने भनेपनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले भने समितिलाई नै सबै जिम्मा दिने निर्णय गरेसँगै सरकारको दोहोरो चरित्र छताछुल्ल भएको छ ।
आवश्यक सवारीसाधन, रुट निर्धारण, समितिहरूको सम्पत्ति, बिमा, दुर्घटनाको क्षतिपूर्ति लगायतका विषयमा निर्णय नगर्दा सिन्डिकेट सरकार पछि हट्नुपर्ने अवस्था आएको हो । सिन्डिकेट खारेजी संस्थागत गर्नका लागि बनेको कार्यदलले आगामी पुस मसान्तसम्म कम्पनीका जानका लागि समय दिनुपर्ने प्रारम्भिक सुझाव दिएको मन्त्री महासेठले जानकारी दिए । उनले साउन १ देखि यातायात समिति रहने छैन भन्ने दाबी गरे ।
यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिकाअनुसार कम्पनी, सहकारी वा फर्ममा दर्ता भएर यातायात व्यवस्था विभागबाट सेवा पञ्जीकरण नगराए सार्वजनिक यातयात चलाउन पाइँदैन । असार मसान्तसम्म यातायात व्यवस्था विभागमा जम्मा ३ सय २६ वटा कम्पनीमात्र पञ्जीकरण भएका छन् । असारमा २६ वटा कम्पनी पञ्जीकरण भएको र हालसम्म जति कम्पनी पञ्जीकरण भएका छन् ती सबै यातायात समिति बेगरकै भएको विभागले जनाएको छ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघसम्बद्ध समितिहरू भने एउटा पनि कम्पनी मार्फत पञ्जीकरण हुन आएका छैनन् ।
मन्त्री महासेठका अनुसार अहिले रुट इजाजत पाएर सञ्चालन भइरहेका सवारीसाधनहरूलाई सरकारले पूर्वाधार तयार नगरेसम्म पूर्ववत् रूपमा चल्न दिइनेछ । तर नयाँ रुट लिन वा बसहरू थपेर सेवा विस्तार गर्न भने कम्पनीमा अनिवार्य रूपमा जानुपर्ने छ । नयाँ व्यवसायीहरू भने अनिवार्य रूपमा कम्पनीमा गएर सेवा पञ्ञीकृत गराउनु पर्नेछ । “सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई कम्पनीमा जानका लागि तीन-चार महिना कम्तीमा पनि समय लाग्छ । हामी व्यवसायीलाई त्यो समयसम्मका लागि कम्पनीमा जान समय दिन्छौ,” मन्त्री महासेलठे भने ।
तर, उनै महासेठले समयमै कार्यविधि ल्याएर कम्पनी मार्फत सार्वजनिक यातायात संचालनको मोडाललिटी ल्याउन सकिन्छ भन्ने यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालिन महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराइलाई हटाए ।
व्यवसायीले दुर्घटना वा मृत्यु भएको खण्डमा समितिका खाता रोकिएका कारण क्षतिपूर्ति दिन समस्या भएको गुनासो गरेपछि मन्त्रालयले त्यसलाई केही सहज बनाइदिएको छ । दुर्घटना भएर उपचार गर्नुपर्ने वा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भएमा सम्वन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिसमा रोकिएको खाताबाट पनि पैसा निकाल्न सकिने व्यवस्था गरेको मन्त्री महासेठले बताए । “कर्मचारीलाई तलव खुवाउन र भाडा तिर्न समेत पैसा झिक्न सक्ने छन्,” उनले भने ।
