काठमाडौं ।
अब हरेक सरकारी कार्यालय र निजामति कर्मचारीले अनिवार्य रुपमा सरकारी इमेल प्रयोग गर्नुपर्ने भएको छ। सरकारले ‘सरकारी निकायहरुमा विद्युतीय पत्राचार (इमेल) व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’ जारी गर्दै सो व्यवस्था लागू गरेको हो।
ईमेल खाता प्रदान गरिने भएसँगै कर्मचारीको विदा तथा काज माग गर्ने र स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने कार्य समेत ईमेल मार्फत गर्न सकिने भएको छ।
सरकारी निकाय अन्तर्गतका महाशाखा, शाखा तथा कार्यालयहरुबीच चिठ्ठीपत्र, सूचना, निर्णय, कागजात तथा अन्य विवरण, राय आदानप्रदान ईमेल मार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसरी इमेलमार्फत आदानप्रदान गरिने सूचना तथा अन्य विवरणमा सम्बन्धित कार्यालय तथा कर्मचारीले अनिवार्यरुपमा विद्युतीय हस्ताक्षर हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ।
निकायहरुबीच विद्युतीय माध्यम (इमेल) बाट चिठ्ठीपत्र, सूचना, निर्णय, कागजात तथा अन्य विवरण आदान प्रदान गरी छिटो छरितो निर्णय गर्न तथा सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउन इमेलको अनिवार्य व्यवस्था गरिएको सरकारले बताएको छ।
त्यस्तै सेवा विमुख कार्यालयको उद्देश्य प्राप्त गर्न तथा सरकारी कारबाइको अभिलेख सुरक्षित राख्न आवश्यक इमेल आवश्यक्ता परेको सरकारी भनाई छ। विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ६९ को आधारमा निर्देशिका जारी गरिएको हो।
सरकारले निर्देशिकाअनुसार सरकारी कार्यालयले mail.nepal.gov.np नामको डोमेनबाट सञ्चालन गर्नुपर्नेछ भने यसको सर्भर नेपालबाहिर होस्ट गर्न पाइने छैन।
त्यस्तै निर्देशिकाले गरेको व्यवस्था अनुरुप प्रत्येक निजामति कर्मचारीलाई सम्बन्धित पदाधिकारीको पहिलो नाम+डट+थर @nepal.gov.np को डोमेन नाममा ईमेल खाता दिइनेछ।
यसरी दिइएको ईमेल खाताबाट निजी कारोबार गर्न, कार्यालयको गोप्य सुचना अनाधिकृत रुपमा सम्प्रेषण गर्न रोक भने लगाइएको छ।
