काठमाडौं, २७ बैसाख ।
सरकारी कर्मचारीले हालसम्म पाउँदै आएका महंगी र स्थानीय भत्ताबाहेक सबै भत्ता खारेज हुने भएको छ । यो नियम आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने छ ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पारित गरेको सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता र प्रभावकारीता कायम गर्नेसम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शनले सरकारी निकायमा हुने जथाभावी खर्चमाथि अंकुश लगाएको हो । खर्चमा मितव्ययीता ल्याउन सार्वजनिक खर्चमा कडाइ गरिएको बताईएको छ ।
केही निकायका पदाधिकारीहरूले एक दर्जन प्रकारका भत्ता खाँदै आएका छन् । जुन तलवको दोब्बर/तेब्बरसम्म देखिन्छ । यस्तो विकृतिलाई उक्त नीतिले रोकेको हो ।
कुनै निकायमा लागू गरिएको कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणालीलाई पनि वस्तुगत आधारमा सेवाप्रवाहसँग आवद्ध गर्नेगरी पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था उक्त नीतिमा छ । कानूनमै व्यवस्था भएकाहरुको हकमा तीन महिनाभित्र संशोधन गर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ ।
