काठमाडौं, १४ बैसाख ।
नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी गोविन्द निरौलाले विगतमा गरिएका सुन तस्करीको पोल खुल्ने डरले गोरेलाई भगाएको गृहका सहसचिव पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ ।
२० पुस ०७३ मा त्रिभुवन विमानस्थलको गोल्डेन गेटबाटै बरामद भएको ३३ किलो सुन तस्करीमा निरौलाको संलग्नता आशंका गरिएको थियो । यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)का तत्कालीन डिआइजी नवराज सिलवालको टोलीले उक्त सुन बरामत गरेको थियो भने त्यतिवेला निरौला विमानस्थलको सुरक्षा गार्ड प्रमुख थिए ।
घटनामा संलग्न भएको भन्दै सुरक्षा गार्ड उपप्रमुख एसएसपी श्याम खत्रीलाई सिआइबीको टोलीले समाते पनि निरौला भने जोगिएका थिए ।
सिआइबीले त्यसवेला गरेको अनुसन्धानले पनि उक्त सुन गोरेकै रहेको देखाएको थियो । सिआइबीले गोरेलाई फरार सूचीमा राखेको थियो । उक्त तस्करी काण्डमा गोरे अझै सिआइबीको फरार सूचीमा छन् ।
गृह स्रोतका अनुसार उक्त सुन विमानस्थलका तत्कालीन डिआइजी निरौला, एसएसपी खत्री, एसपी विकासराज खनाल र डिएसपी सञ्जय राउतको सेटिङमा तस्करी गरिएको थियो ।
निरौला र खत्रीसँगै एसपी खनाल र डिएसपी राउत पनि विमानस्थलमै कार्यरत थिए । गोरे पक्राउ परे त्यसवेलाको पोल खुल्ने र सबैजना फसिने डरले साढे ३३ किलो सुन काण्डमा पनि सूचना चुहाएर गोरेलाई भगाएको गृह स्रोतको दाबी छ ।
के हो गोल्डेन गेट ३३ केजी सुन प्रकरण ?
२० पुस ०७३ मा विमानस्थलको गोल्डेन गेटबाट पार गराउँदै गरेको अवस्थामा ३३ केजी सुन बरामद भयो । एयर अरेबियाको जहाज प्रयोग गरी उक्त सुन दुबईबाट ल्याइएको थियो । सुन बोकेर आएका थिए, गोपालबहादुर शाही । प्रहरीले शाहीलाई पनि पक्राउ गर्यो ।
उनकै बयानका आधारमा विमानस्थल सुरक्षा गार्ड एसएसपी खत्रीसहित दीलबन्धु थापा, सन्तोष काफ्ले, रामहरि कार्की, श्रीनारायण यादव, राजकुमार ढकाल, श्यामकृष्ण श्रेष्ठ, राजेश शाक्य, सुनील श्रेष्ठ, सपन श्रेष्ठ, मनोज श्रेष्ठ पक्राउ परे ।
तर, सुन तस्करका नाइके फरार रहे । सिआइबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार उक्त सुनको मुख्य लगानीकर्ता गोरे थिए । तस्करीको योजना भने हरिशरण खड्का, रोशनगुप्तलाल भुसाल, रञ्जन पन्त, राजनप्रसाद पन्त र अर्जुनप्रसाद खरेलले बनाएका थिए ।
यीमध्ये प्रहरीले कसैलाई पनि पक्राउ गर्न सकेन । दुबईमै बस्दै आएका पाँचविरुद्ध प्रहरीले रेडकर्नर नोटिस जारी ग¥यो । तर, गोरेलाई भने त्यसवेला रेडकर्नर नोटिस जारी गरिएको थिएन ।
