काठमाडौँ, ३१ असार । शिक्षा मन्त्रालयले काठमाडौँ महानगरपालिकासहित विभिन्न स्थानीय तहमा आफ्ना कर्मचारी पठाउन सुरु गरेको छ ।
कर्मचारीले सरुवा पूर्व कार्यक्षेत्र र अधिकार स्पष्ट पार्न माग गरेपनि त्यसबारे निर्णय नहुँदै कर्मचारी स्थानान्तारण सुरु भएको छ । मन्त्रालयले बिहीबार र शुक्रबारको निर्णयबाट निर्वाचन सम्पन्न भएका पाँच महानगरपालिकासहित अन्य उपमहानर, नगरपालिका र गाउँपालिकामा क्रमशः कर्मचारी पठाउन थालेको प्रवक्ता डा हरि लम्सालले बताए ।
साविकका जिल्ला शिक्षा कार्यालय हालसम्म यथावत् रहेको अवस्थामा स्थानीय तहमा जाने शिक्षाका कर्मचारीको कार्यक्षेत्र अन्योल देखिएको छ । संविधानतः माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएकाले शिक्षाका निकायको काम स्थानान्तरण हुनलागेको हो ।
हाल राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका २३ सहित शिक्षा मन्त्रालय मातहतमा दुई हजार ७०१ कर्मचारी छन् भने त्यसमध्ये एक हजार ४७० शिक्षा प्रशासन सेवा समूहका छन् ।
शिक्षाबाट खटिएर जाने कर्मचारी स्थानीय तहमा हाल कार्यरत कार्यकारी अधिकृत भन्दा वरिष्ठ भएमा कसरी काम गर्ने वा लगाउने भन्ने अन्योल चिर्न शिक्षा मन्त्रालय, सङ्घ्ीय मामिला तथा स्थानीय विकास र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रहेको कार्यदलले निकास खोज्ने प्रयास जारी राखेको छ ।
शिक्षा पनि प्रशासन समूहभित्रपर्ने भएकाले यसबाट खटिने कर्मचारीलाई पनि वरिष्ठताका आधारमा कार्यकारी अधिकृत पनि हुन पाउने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने तयारी भएको सो सङ्घका सचिव गेहनाथ गौतमले जानकारी दिए ।
काठमाडौँ महानगरपालिकामा खटाइएका उपसचिव प्रल्हाल अर्याल भन्छन, ‘मेरोे रोजाई हाल कार्यरत निकाय (शैक्षिक गुणस्तर मापन केन्द्र) हो, कार्यक्षेत्र पनि स्पष्ट छैन, म भन्दा कनिष्ठलाई काठमाडौँको जिल्ला शिक्षा अधिकारी बनाइएको छ, कसरी समन्वय गर्ने हो स्पष्ट भइसकेको छैन ।’
शिक्षाका निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुले नेपाल शिक्षा प्राविधिक सङ्घ गठन गरी ज्येष्ठता र अनुभवको सम्मान तथा सेवा सुविधाबारे पहिला स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरेका थिए । खटाइएका कर्मचारीहरुले कार्यक्षेत्र स्पष्ट नभई सम्बन्धित स्थानीय तहमा जान आनाकानी गरेका छन् भने कतिपयले आफूले रोजेको स्थानीय तहमा जाने रहर देखाएका छन् ।
तीन महिनाअघि शिक्षा मन्त्रालयले सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतमको संयोजकत्वमा गठन गरेको कार्यदलले स्थानीय तहमा आफ्ना कर्मचारी समायोजन र कामको हस्तान्तरणबारे सुझाव दिएको थियो ।
प्रतिवेदनले महानगरपालिकामा शिक्षा सेवाका सहसचिवको नेतृत्वमा एक शैक्षिक व्यवस्थापन महाशाखा र त्यसको मातहतमा आधारभूत र मावि शिक्षा शाखा, उपसचिवको नेतृत्वमा उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा शैक्षिक व्यवस्थापन शाखा र गाउँपालिकामा शाखा अधिकृतको नेतृत्वमा शैक्षिक व्यवस्थापन शाखा राख्न सुझाएको थियो ।
