साना करदातालाई बजेटले राहत दिएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) मा दर्ता भई वार्षिक एक करोड रूपियाँसम्मको कारोबार गर्ने करदाताले अबदेखि मासिक विवरण पेश गर्नु नपर्ने भएको छ । हाल कायम रहेको व्यवसायीले हरेक महिना कारोवार र करको विवरण सरकारलाई पेस गर्नपर्ने व्यवस्था परिवर्तन गर्दै आगामी आर्थिक वर्षबाट ४ महिनामा विवरण पेश गरे पुग्ने नीति […]
१६ भाद्र २०८१, आईतवार
