एमालेले घोषणा गरेको १ करोड २० लाख रकम प्रधानमन्त्री दैवी उद्धार कोषमा जम्मा नगर्ने

काठमाडौँ। नेकपा(एमाले)ले भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई उपलब्ध गराएको राहत सरकारी कोषमा जम्ममा(दाखिला) नगर्ने भएको छ । सोमबार एमालेले बाढी प्रभावित क्षेत्रका पीडितहरूलाई १ करोड २० लाख राहत सहयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

तर, पार्टीले घोषणा गरेको राहत सोझै प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा दाखिला नगरी राहत कोष केन्द्र र आवश्यकता अनुसार स्थानीय पालिकालाई उपलब्ध गराइने महासचिव शंकर पोखरेलले बताएका थिए ।

‘प्रदेश अध्यक्ष र इन्चार्जहरूले पार्टीको तर्फबाट बाढी पीडितको लागि सहयोग सञ्चालन गर्नुहुनेछ । यो पार्टी पङ्क्तिको कार्यक्रम हुनेछ । यसरी उठेको सहयोग पार्टीको केन्द्रीय राहत कोषमा जम्मा हुन्छ । राहत कोषबाट केन्द्र र आवश्यकता अनुसार स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराउँछ । यसबारे पार्टीले ठोस निर्णय लिन्छ,’ पोखरेलले भनेका थिए ।

गत भदौ १० गते नेपाल–चीन सीमावर्ती क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, तनहुँ जिल्लाका तटीय क्षेत्रमा ठुलो जनधनको क्षति भएको थियो । ती क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षणका लागि एमालेका महासचिव पोखरेलको नेतृत्वमा एक टोली भदौ ११ गते नै नुवाकोटतर्फ प्रस्थान गरेको थियो ।

टोलीमा नेताहरू विष्णु रिमाल, राजन भट्टराई, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, विशाल भट्टराई, पार्वत गुरुङ, विनोद श्रेष्ठ, निरज आचार्य लगायत नेताहरू सहभागी थिए । उक्त टोलीले बाढी प्रभावित नुवाकोटको सदरमुकाम विदुर, ढुङ्गे र त्रिशुली क्षेत्रका अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन सोमबार अध्यक्ष केपी ओलीलाई बुझाएको छ । प्रतिवेदनमा विपदग्रस्त क्षेत्रको वास्तविकता र सरकारी संयन्त्रको सहभागीबिच फरक परिदृश्य देखिएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

प्रतिवेदन बुझ्दै अध्यक्ष केपी ओलीले केन्द्र सरकारको कोषमा पैसा र राहत जम्मा भएको तर जनता भोकै बस्नुपर्नेको आरोप लगाएका थिए । ओलीको आरोप थियो, ‘केन्द्र सरकारको कोषमा पैसा र राहत जम्मा भएको छ तर जनता भोकै छन् । राहत पुग्न पाएको छैन । यो स्थितिलाई अन्त्य गरौँ भनेर प्रयास गरिरहेका छौँ ।’

बाढीमा अहिलेसम्म एक हजार ३० जनाको शव फेला परेको छ । बेपत्ताको एकिन विवरण सार्वजनिक हुन् सकेको छैन । बाढीले ३५ वटा पुल, ११ वटा विद्युत् परियोजना, ९ वटा बैंक शाखा, सडक सञ्जाल, निजी तथा सार्वजनिक पूर्वाधारमा ठुलो क्षति पुगेको छ । बाढीका कारण दुई खर्ब बराबर भौतिक क्षति पुगेकाले पुननिर्माणका लागि करिब ५ खर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री राहत कोषमा अहिलेसम्म झण्डै ६ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ । सरकारले एकद्वार नीति अवलम्बन गरेकाले प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहत वितरण हुन नसकेको एमालेको आरोप छ ।