काठमाडौँ । जनआस्थाका प्रधान सम्पादक किशोर श्रेष्ठ रिहा भएका छन्। सोमबार बन्दीप्रत्यक्षकरणकाे रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले पत्रकार श्रेष्ठलाई रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।
सोही आदेश अनुसार श्रेष्ठलाई जिम्मा जमानीमा छाडिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रहरी उपरीक्षक(एसपी) दान बहादुर थापाले जानकारी दिए। श्रेष्ठ थुनिएपछि विभिन्न कोणबाट आएका क्रियाप्रतिक्रियालाई सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक तथा कानूनी निरुपण गरिदिएको छ ।
पत्रिकामा छापिएका कन्टेन्टको गुण र दोषबारे विभिन्न धारबाट टिप्पणी स्वभाविक भए पनि प्रतिशोधपूर्ण गिरफ्तारी अस्वाभाविक रहेको न्यायालयको मत छ ।
सर्वोच्च अदालतले श्रेष्ठलाई छाड्ने आदेशमा सोमबार न्यायिक मत राख्दै समाचार प्रकाशित गरेकै आधारमा सञ्चारमाध्यमका सम्पादक एवं प्रकाशकहरूलाई गिरफ्तार गरी थुनामा राख्न नहुने स्पष्ट गरेको हो ।
जनआस्था साप्ताहिकका प्रकाशक किशोर श्रेष्ठ पक्राउ परेपछि दायर भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमाथि सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले नेपालको संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्थाहरू औंल्याउँदै प्रकाशक तथा सम्पादकहरूलाई पक्राउ गर्न नहुने भनेको हो ।
न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले संक्षिप्त आदेशमार्फत भनेको छ, ‘संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाको रोहमा सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशित गरेकै आधारमा पत्रिकाका सम्पादक वा प्रकाशकलाई गिरफ्तार गरी थुनामा राख्न मिल्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिँदैन ।’
सर्वोच्च अदालतले पत्रकार श्रेष्ठलाई हाजिरी जमानीमा छाड्न वा तारिखमा राखी मुद्दाको अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको नाममा आदेश जारी गरेको हो ।
साथै सर्वोच्चले जनआस्थाको कार्यालय र पत्रकार श्रेष्ठको घरबाट बरामद भएका उपकरण र सञ्चार सामग्री तत्काल रिट निवेदक सरस्वती श्रेष्ठको जिम्मा लगाउन आदेश दिएको हो । र, सर्वोच्च अदालतका सहरजिष्ट्रारको रोहबरमा सामान फिर्ता दिई त्यसको निस्सा समेत मुद्दाको मिसिलमा सामेल गर्न भनेको छ ।
कुनै पनि व्यक्ति पक्राउ परेमा त्यो पक्राउ गैरकानूनी हो भन्ने दाबीसहित बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दायर गरिन्छ । पत्रकार किशोर श्रेष्ठ पक्राउ परेपछि उनकी श्रीमती सरस्वती श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएकी थिइन् ।
