काठमाडौँ । विपक्षी दलको बहिस्कार, नाराबाजी र विरोधकाबिच प्रतिनिधिसभा बैठकबाट सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रम पारित भएसँगै सरकारलाई बजेट ल्याउने बाटो खुलेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सदनको संयुक्त बैठकमा वैशाख २८ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बुधबार टेबल गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा बिहीबार छलफलपछि अर्थमन्त्रीले नै जवाफ दिएर पारित भएको हो ।
अर्थमन्त्रीले जवाफ दिने क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसदले उठेर विरोध गरेका थिए भने एमाले लगायत ४ वटा विपक्षी दलले बैठक नै बहिस्कार गरेका थिए । विपक्षी दलहरूले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल र उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने माग गरे पनि प्रधानमन्त्री उपस्थित नै नभई कार्यक्रम पारित भएको हो ।
पारित कार्यक्रमका आधारमा सरकारले वार्षिक बजेट बनाउनेछ । नीति तथा कार्यक्रममाथि विपक्षी दलका सांसदहरूले ३५ वटा संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए । ती सबै संशोधनकर्तालाई फिर्ता लिन सभामुखले समय दिएका थिए । प्रस्ताव फिर्ता नलिएपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो । निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा ती प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएका थिए ।
जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले नीति तथा कार्यक्रम सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक सुधार र सामाजिक न्याय केन्द्रित रहेको दाबी गरे ।
‘मुलुकबाट भ्रष्टाचारको समूल अन्त्य र सुशासन कायम गर्नुपर्ने मागसहित जनताले अत्यन्त विश्वास र भरोसाका साथ सरकारलाई जनादेश दिएका छन् । त्यही अपेक्षालाई पूरा गर्ने दृढ सङ्कल्पका साथ हामी अघि बढिरहेका छौँ’, अर्थमन्त्री वाग्लेको जवाफ थियो ।
त्यसक्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले निर्वाचनमा सहभागी सबै राजनीतिक दलले नागरिकसँग गरेका घोषणापत्र, प्रतिबद्धता र एजेन्डालाई सरकारले पहिलो पटक साझा राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका रूपमा ग्रहण गरेको भन्दै इतिहासमै नयाँ अभ्यास गरिएको बताएका छन् ।
‘निर्वाचनमा सहभागी दलहरूले जनतासँग गरेका बाचा र प्रतिबद्धतालाई सरकारले राष्ट्रिय दायित्वका रूपमा लिएको छ, यो हाम्रो राजनीतिक इतिहासमै नयाँ अभ्यास हो’, मन्त्री वाग्लेको भनाई थियो । नीति तथा कार्यक्रममा सीमा विवाद समाधान, आर्थिक कूटनीति, वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन, कृषि, शिक्षा, सुशासन, जलवायु परिवर्तन, सहकारी समस्या, सामाजिक न्याय, लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रण, पूर्वाधार विकास, उद्यमशीलता र शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी विषय समेटिएको मन्त्री वाग्लेको दाबी छ ।
सरकार गठनको पहिलो दिनदेखि नै सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गर्दै उनले शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूची कार्यान्वयन भइरहेको बताए । ‘नागरिकको सरकारप्रतिको भरोसा बढाउन, सेवा प्रवाह सुधार गर्न, पारदर्शिता कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकारले ठोस कदम चालिरहेको छ’, मन्त्री वाग्लेको भनाइ छ ।
