काठमाडौँ । सरकारले अध्यादेशमार्फत सहकारी ऐन २०७४ लाई संशोधन गरेको छ। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई राजपत्रमा प्रकाशित सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३ कार्यान्वयनमा आएको हो।
यसले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई बलियो निकाय बनाउने गरी थप अधिकार दिएको छ। बचत तथा ऋण कारोबारको सीमा र सन्दर्भ ब्याजदर तोक्न प्राधिकरणले सक्ने लगायतका व्यवस्था थपिएको छ। यसअघि यस्तो अधिकार राष्ट्रिय सहकारी विकास बैंकलाई थियो।
सहकारीहरूलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस गर्नुअघि रजिस्ट्रार वा प्राधिकरणले सम्बन्धित सहकारी संस्थाका सञ्चालक, ऋणी सदस्य, व्यवस्थापक, जिम्मेवार कर्मचारी, लेखा सुपरिवेक्षण समितिका सदस्य, ऋण उपसमिति लगायतका जिम्मेवार व्यक्तिहरूको चल–अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि रजिस्ट्रारसहित राष्ट्रिय सहकारी विकास बैंकलाई यस्तो अधिकार थियो। त्यस्तै, नयाँ ऐनले सहकारी सञ्चालकहरूको परिवारको व्याख्यामा पुरुषको बाजे–बज्यै, सासू–ससुरा तथा महिला सदस्यको सासू–ससुरालाई समेत समावेश गरेको छ।
समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा सदस्य अंशबन्डा गरी, मानो छुट्टिए वा सम्बन्ध विच्छेद भई बसेका परिवारका सदस्यलाई पनि यही परिभाषाभित्र समेटिएको छ।
त्यस्तै, सहकारी सञ्चालक, व्यवस्थापक लगायतका नातेदारको परिभाषामा आफ्नै सहकारीमा काम गर्ने नातेदार कर्मचारीलाई समेत समावेश गरिएको छ।
सरकारले केही समयअघि मात्रै समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ ल्याएको थियो।
यो कार्यविधिले सहकारी मन्त्रालयबाट समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न चक्रीय कोष बनाइने व्यवस्था गरेको छ।
यस्तो कोषमा सरकारबाट प्राप्त हुने रकम, समस्याग्रस्त भएका सहकारीका सञ्चालक, लेखा समिति, व्यवस्थापक, ऋण उपसमिति लगायत अख्तियारप्राप्त तथा सहकारीको रकम अपचलनमा जिम्मेवार व्यक्तिहरूको सम्पत्ति बिक्रीबाट असुल भएको रकम रहने व्यवस्था छ।
यस्ता सम्पत्ति बिक्रीबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नपुग भएमा त्यस्ता परिवारका कुनै सदस्यले अंशबन्डा गरी वा सम्बन्ध विच्छेद गरी वा अन्य कुनै कारणबाट सम्पत्ति हस्तान्तरण वा कम्पनीहरूमा लगानी गरेको भए त्यस्तो सम्पत्तिसमेत रोक्का तथा लिलाम बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
यही कार्यविधिअनुसार अंशबन्डा गरी वा सम्बन्ध विच्छेद भएका परिवार सदस्यबाट समेत रकम उठाउने बाटो बनाउन परिवार लगायतका परिभाषा परिवर्तन गरिएको देखिन्छ।
त्यस्तै, संशोधित सहकारी ऐनले अब सहकारीहरूले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि १८ प्रतिशतसम्म प्रतिफल दिन पाइने व्यवस्था थियो। सहकारी संस्थाका जिम्मेवार व्यक्तिले यो नियम पालना नगरेमा ५ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना लगाउन सकिने व्यवस्था यथावत् छ।
त्यस्तै, २५ करोड रूपैयाँसम्म बचत वा ऋण भएका, कुल सम्पत्ति वा कुल दायित्व रकमको तुलनामा कुल बचत रकम वा कुल ऋण रकमको अनुपात ५० प्रतिशतभन्दा बढी भएकालाई बचत तथा ऋण सहकारी भनिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब सहकारी बैंकले राष्ट्र बैंकमा र बचत तथा ऋण सहकारीले सहकारी प्राधिकरणमा दर्ता गर्नुपर्नेछ। सहकारीहरूले प्राधिकरणबाटै सञ्चालनको इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अनुमति पत्रको निलम्बन पनि प्राधिकरणले गर्न सक्नेछ।
बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीले यो ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै प्राधिकरणले तोकेको समयमा दर्ता हुनुपर्नेछ। यसअघि दर्ता हुन आउन एक वर्षको अवधि दिइएको थियो। बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको हिसाब प्राधिकरणले पनि जाँच गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, अब एकभन्दा बढी सहकारी संस्थामा सदस्य रहेका व्यक्तिहरूले दुई वर्षभित्र एउटा मात्रै सहकारीमा बस्नुपर्नेछ। यसअघि भने यसको लागि एक वर्षको मात्र समयावधि दिइएको थियो।
अहिले सहकारी संस्थाले प्रदान गरेको ऋणमा लाग्ने ब्याजलाई मूल ऋणमा पुँजीकृत गरेर त्यसको आधारमा ब्याज लगाउन नपाइने व्यवस्था थियो। अब भने यसरी ब्याज लगाउँदा पनि सावाँभन्दा कुल ब्याज रकम बढी हुन नहुने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ।
सहकारी संघहरूले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था थपिएको छ। यस्तो कारोबार गरिरहेका संघहरूले तीन वर्षभित्र यस्तो कारोबार बन्द गर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै, अब समस्याग्रस्त संस्थाबाट रकम फिर्ता गर्ने क्रममा समस्याग्रस्त संस्था वा संघसँग कुनै कारोबार वा व्यवसाय गर्नका लागि अग्रिम रूपमा रकम बुझाएका व्यक्तिहरूलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भएको छ।
अब सहकारीहरूले नाफा–नोक्सान हिसाबमा पहिलेको कुनै विषयको संशोधन गर्न परेमा त्यसको प्रभाव सहकारी जगेडा कोषमा समायोजन गर्नुपर्नेछ।
साथै, सहकारीहरूले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सुरक्षित सदस्यता लिई बचत तथा कर्जाको सुरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
